नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौदिैक नीति मार्फत बासल थ्रिको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन सुरु गर्ने भएको छ । बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा पूँजी निक्षेप(सिसिडि) अनुपातलाई विस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो । 
राष्ट्र बैंकले बासेल थ्रीको प्रावधानलाई लागु गर्न काउन्टर साईक्लिकल बफर, लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्ने भएको छ ।
वासेल थ्री अनुसार कर्जा प्रदान गर्दा बैंकहरुले तरलताको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । वासेल थ्री मा लिक्यूडिटी कभरेज रेसियो अनुसार बैंकहरुले एक महिनामा बैंकबाट बाहिरिने रकमको दायित्व अनुमान गरेर तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरुले दीर्घकालीन प्रकारको नेट स्टेवल फण्डिङ्ग रेसियोमा लगानी गर्दा त्यसको श्रोत स्थायी हुनुपर्ने व्यवस्था वासेल थ्री ले गरेको छ । यसले जति बर्षका लागि कर्जा दिईन्छ कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले सोही अनुसारको वित्तीय साधन उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
वासेल थ्री पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएसँगै वाणिज्य बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न योग्य बन्न न्यूनतम १३ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि अहिले प्रचलनमा रहेको कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात अर्थात सीसीडीको ब्यवस्था खारेज हुनेछ ।
बासेल थ्री अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले अहिलेको आफनो न्युनतम पूँजी कोष अनुपात बढाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले पूँजी कोष अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ भने नगद लाभांश लिने बैङ्कले ११ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । बासेल थ्री लागू भए बैंकहरूले कम्तीमा पनि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ ब्यवस्था अनुसार बैंकहरुले एक महिनामा फिर्ता जाने निक्षेप जोहो गरेर राख्नुपर्ने, जति अवधिका लागि कर्जा प्रबाह गर्ने हो त्यो अवधिसम्म रहिरहने निक्षेपको प्रत्याुभति गर्नुपर्ने लगायतका कडा ब्यवस्थाहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ । अहिले कर्जा स्वीकृत गरेर निक्षेप खोज्न जाने र ब्याज दर बढाएर निक्षेप तानातान गर्ने, ठूलो निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि आँत्तिएर महंगोमा निक्षेप उठाउने जस्ता बिकृत ब्यहारहरु गरिरहेका बैंकहरुलाई नयाँ ब्यवस्थाले राम्ररी लगाम लगाउँनसक्छ ।
अहिले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत मुनी देखाउँदै आएका बाणिज्य बैंकहरुलाई नयाँ ब्यवस्था झन मुस्किलको हुने सम्भावना छ ।
About Us
प्रतिक्रिया