राष्ट्र बैंकको नियमन कति कमजोर !

काठमाडौं। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विभिन्न किसिमका कर्जा घोटाला, अनियमितता र संरचनागत भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भए । ती घटनाहरू सार्वजनिक हुनुअगावै नियामक निकायले विभिन्न अनुसन्धान गर्छ । तर अनुसन्धानले ती घटनालाई सुरूमा लुकाउनतर्फ उद्दत हुने र पछि एकैपटक बिग्रिसकेपछि मात्रै छानबिनको दायरामा ल्याउने अवस्थाको विकास हुन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने स्वायत्त संस्था हो । तर यही संस्थाका कतिपयले स्वार्थ साँध्दा बैंकहरूको खास स्थिति बाहिर नआउने गरेको देखिन्छ । यी घटनाहरूले केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकको नियमन कति कमजोर र कति फितलो देखिएको छ, भनिरहनु पर्ने छैन ।

नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका कर्जा घोटाला, अनियमितता र संरचनागत भ्रष्टाचारका घटनाले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरी झनै उदाङ्गो भएको छ । ‘बैंकका सञ्चालक, सीईओ र उच्च व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरू नै पक्राउ पर्नु कुनै संयोग होइन, यो राष्ट्र बैंकको फितलो नियमन र असफल सुपरिवेक्षणको परिणाम हो,’ जानकारहरू भन्छन् ।

प्रभु बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक तथा तत्कालीन सेन्चुरी बैंकलगायतका संस्थामा अर्बौं रुपैयाँको कर्जा अपचलन हुनु र ती प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हस्तक्षेप गर्नुपर्नुले नियामकले समयमै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पुष्टि गर्ने उनीहरूको मत छ ।

खासमा, नियामक र बैंकहरूको पनि बैंकको हिसाबले जनताको निक्षेप सुरक्षित राख्ने पहिलो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । तर पछिल्ला केही वर्षयताका घटनाहरूले चरम राजनीतिक स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभनले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो शाख गुमाउँदै गइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमित निरीक्षण र कडा नियमन गरेको दाबी गर्ने त गर्छ । तर कतिपय घटनामा सामान्य सचेत मात्रै गराएर छाड्ने केन्द्रीय बैंकको प्रवृत्तिले बैंकहरूलाई समस्यामा लगेको हो ।  जसले गर्दा बैंकभित्रको गम्भीर बेथिति लामो समयसम्म लुकेर बस्ने गरेको देखिएको छ । जुन नियामक निकाय कमजोर भएको प्रमाण हो। यदि राष्ट्र बैंक सक्रिय र प्रभावकारी हुन्थ्यो भने यस्ता मुद्दा प्रहरीसम्म पुग्नै नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षणमा गएका टोलीहरूले खुलेआम रकमको मोलमोलाइ गर्ने गरेको त बैंकका नेतृत्वहरूले सुनाउने गरेकै छन् । सोही कुरालाई पुष्टी गर्न पछिल्ला घटना र त्यसमा राष्ट्र बैंकले गरेको कमजोरी नै काफी हुने जानकारहरूको समेत मत छ । यति मात्र होइन, निरीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रभावित पार्न मोलमोलाइ हुने, प्रलोभन दिने र गम्भीर विषय प्रतिवेदनमै नलेख्ने चलनले राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयता घटाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यही कारण वास्तविक समस्या नियामकबाट होइन, प्रहरी अनुसन्धानबाट मात्र बाहिर आउने गरेका छन्।

राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँचका आधारमा उजुरी दबिने, छानबिन ढिलो हुने र गम्भीर मुद्दा माथिल्लो तहसम्म नपुग्ने अवस्था बैंकिङ क्षेत्रमा बनेको उनीहरूको भनाइ छ।  सञ्चालक र नियामक निकायका प्रतिनिधिबीचको साँठगाँठ, राजनीतिक दबाब र हितको द्वन्द्वले निष्पक्ष कारबाही हुन नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

यता बैंकहरूले पनि क्षणिक लाभका लागि केन्द्रीय बैंकको निरीक्षण टोलीसँग साँठगाँठ गरेर चोख्खिएँ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । किनकी वर्तमान घटनाबाट बैंकहरूले सिक्नै पर्ने पाठ, तत्काललाई गल्ती लुकाउन सकिएला तर पछिसम्म त्यसले दु:ख दिइरहन्छ भन्ने नै हो ।

क्षणिक राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ र स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा बैंक सञ्चालकले व्यवस्थापन समूहलाई दवावमा राख्ने र हाकिमले जे जे भनेपनि मानिरहने तल्ला तहका कर्मचारीको बानीले गर्दा यस्ता समस्या दीर्घकालसम्म रहिरहन्छन् । यसबाट मुक्त हुन सार्वजनिक भएका घटनाहरूमा खुच्चिङ भनेर बस्नु भन्दा पनि सजग भएर बस्नु राम्रो देखिन्छ ।

प्रारम्भिक चरणमै कडा कारबाही भएको भए धेरै कर्जा घोटाला नियन्त्रणमै रहन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुको साटो सबै बैंकिङलाई एउटै बाकसमा हालेर नीतिगत कडाइ गर्छ । जसले गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुको साटो उन्मुक्ति पाउँछन् भने गल्ती नगर्नेले सजाय पाइरहेका हुन्छन्।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका पूर्वसहायक निर्देशक नै घोटाला ढाकछोपमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्नुले नियामकभित्रै भ्रष्टाचार जरा गाडेको यसअघि नै देखाएको थियो । यसले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली कति असुरक्षित र प्रभावमा परेको छ भन्ने उजागर गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा प्रहरीको बढ्दो हस्तक्षेप आफैंमा राष्ट्र बैंकको असफलताको प्रमाण हो। नियामकले गर्नुपर्ने काम प्रहरीले गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वित्तीय प्रणालीका लागि शुभ संकेत होइन। बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा आधारित हुन्छ, तर राष्ट्र बैंकको कमजोरीले यही विश्वास खस्किँदै गएको देखिन्छ। निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्।

राष्ट्र बैंकले ‘रिस्क बेस्ड सुपरिवेक्षण’ अपनाएको दाबी गरे पनि उच्च जोखिम भएका बैंकहरूमा समयमै हस्तक्षेप गर्न नसक्नु यसको कार्यान्वयन कमजोर भएको प्रमाण हो। समस्या देखिँदा पनि ‘सबै ठिक छ’ भन्ने प्रतिवेदन आउनु र पछि एक्कासी ठूलो घोटाला बाहिरिनु राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था हो।

नियामक कमजोर हुँदा बैंकहरूमा ‘गल्ती गरे पनि केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकता विकास भएको देखिन्छ, जसले नैतिक जोखिम बढाएको छ।  यो अवस्था केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको परिणाम होइन, नीतिगत कमजोरी र संस्थागत असफलताको उपज हो। राष्ट्र बैंकभित्रको ‘सेटिङ’ संस्कृतिले समस्या झनै जटिल बनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास घट्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। वित्तीय स्थायित्व जोगाउने केन्द्रीय बैंक स्वयं प्रश्नको घेरामा पर्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो।

यी घटनाबाट पाठ सिकेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो लय बदल्छ कि के गर्छ ? यदी यही अवस्थाले नै निरन्तरता पाउने हो भने नेपालको बैकिङ प्रणालीमा अझै धेरै खतराहरू रहेको र क्रमश: उजागर हुँदै जाने स्पस्ट छ । तसर्थ यसमा राष्ट्र बैंकले बेलैमा ध्यान दिन सकोस् !