२१ महिनालाई धान्ने डलर सञ्चिति सदूपयोगमा किन चुक्यो सरकार ?

काठमाडौँ । मुलुकसँग अहिले २१.७ महिनाको वस्तु आयात गर्न सक्ने डलर सञ्चिति (वैदेशिक विनिमय सञ्चिति) छ । यस्तै वस्तुसँगै सेवा पनि आयात गर्दा यो सञ्चितिले १८.२ महिना पुग्छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२–८३)को मौद्रिक नीतिले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक विनिमय सञ्चिति राख्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्रायः वर्षहरूमा समान नै छन् । तर पछिल्ला केही वर्षयता भने लक्ष्यको दुई गुणाभन्दा बढी डलर सञ्चिति मुलुकमा थुप्रिएर बसेको छ ।

डलर सञ्चितिले कुनै पनि मुलुकको बजार वा निकट भविष्यको अनुमान गर्न सक्छ । आयातमा निर्भर मुलुकलाई त डलर सञ्चिति मुख्य आधार स्तम्भ हो । नेपालको हकमा पनि डलर सञ्चिति अर्थतन्त्रको खम्बा नै हो । तर, आवश्यकता भन्दा दुई गुणा बढी सञ्चिति हुँदासम्म पनि सरकारले यसको सदूपयोग गर्न भने सकेको छैन ।

प्रयाप्त मात्रामा स्रोत सञ्चित हुँदा पनि सरकारले यसको प्रभावकारी उपयोग किन गर्न सकेन ? यो गम्भीर र सोचनीय प्रश्न हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मंसिरसम्म)मा ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । अमेरिकी डलरमा हेर्दा पनि यस्तो सञ्चिति २२ अर्ब १३ करोड छ । हरेक महिना डलर सञ्चितिले कीर्तिमानी कायम गर्दै जाँदा सरकार यसको सदूपयोगमा भने चुकिरहेको छ ।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यादल–२०८२ ले पनि डलर सञ्चिति प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । डलर सञ्चितिको प्रयोग ब्याज आम्दानीमा मात्र होइन पूर्वाधार विकासमा पनि हुनुपर्ने सो कार्यादलको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुझावमा भनिएको छ,‘नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेका कारण सोको प्रयोग ब्याज आम्दानीमा मात्र हैन देशको पूर्वाधार विकासमा तथा कम्पिटेटिभ एड्भान्टेज भएका संस्थाहरूबाट लाभांश आम्दानीमा पनि गर्ने बेला आएको छ ।’

खासगरी, डलर सञ्चितिलाई आयातको भुक्तानीका लागि बढी मात्रामा प्रयोग गरिदै आइएको छ । यसबाहेक वैदेशिक अध्ययन र भ्रमणमा समेत यसको प्रयोग हुने गरेको छ । तर सञ्चिति उपयोग गर्ने यी परम्परागत औजार हुन् । वर्तमान परिवेशमा यी औजारका अतिरिक्त अन्य नयाँ औजारको खोजी गरिनुपर्ने हो । तर सरकारले यसका लागि ‘मेकानिजम’ नै बनाउन सकेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकको बचतको मुख्य हिस्सा डलर सञ्चित गर्दा पाउने आम्दानी हो । तर यो बचत प्रयाप्त होइन । राष्ट्र बैंकले यो बचतलाई हेरेर ‘मख्ख’ पर्न नहुने जानकार बताउँछन् । केन्द्रीय बैंक्देखि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेतले डलर सञ्चितिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड छ ।

कोभिड १९ पछिको लचकतापछिको कडा आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त अवस्थामा छ । केही वर्षदेखिको सुस्तता चिरिन नसकेको अर्थतन्त्रमा गत भदौ पछिको अस्थीर राजनीतिको भारथपिएको छ । जसले अर्थतन्त्र अझै संकुचित बन्दै गएको छ । विश्व बैंकदेखि अधिकांश निकायले नेपालको आर्थिक वृद्धि संकुचनमा आउने चेतावनी दिइरहेकामा सरकारले ‘नयाँ रणनीति’ बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि अहिले प्रयाप्त रहेको डलर सञ्चितिले सरकारलाई साहस दिनुपर्ने हो । तर सरकारले पनि यसका लागि उपयुक्त पहलकदमी लिन सकेको छैन ।

मुलतः निर्वाचनमा केन्द्रित भएको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई ‘बाइपास’ गरेर स्थायित्वको खोजी गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सोही कारण सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको वातावरणसँगै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा परिचालन गर्न सक्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

कसरी गर्ने डलर सदूपयोग ?

सरकारले डलर सञ्चिति उपयोगका लागि परम्परागत विधि मात्र अवलम्बन गर्न हुँदैन । तर सरकारले अहिले नयाँ क्षेत्रको खोजी पनि गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा डलर सञ्चिति उपयोग कसरी गर्ने ? बहसको विषय बनेको छ ।

सरकारले डलर सञ्चितिको सही सदूपयोग गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । यसका लागि महत्वपूर्ण परियोजना विकास गर्ने, द्रुत परियोजना निर्माणको नीति लिने जस्ता काम गर्नुपर्नेमा जानकारहरू जोड दिन्छन् ।

यदि सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेमा पनि सामानहरू आयात गर्न डलर सञ्चितिको प्रयोग हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउने मात्र नभई डलर सञ्चितिको सदूपयोग समेत हुन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेमा डलर सञ्चितिको स्वचालित रूपमै प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

विभिन्न गौरवका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन सरकारले तदारुकता देखाए पनि अर्थतन्त्र चल्न र डलर सञ्चिति सदूपयोग हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । डलरलाई टिआर कर्जा, होटल कर्जा, शैक्षिक कर्जा लगायतमा बैंकहरूले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

यसबाहेक सरकारले विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थानहरूमार्फत डलर सञ्चितिलाई महत्वपूर्ण परियोजनामा लगानी गर्न सक्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि नीति नै तयार पारेर अगाडि बढ्न उनीहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूले सरकारले विभिन्न किसिमका बण्ड जारी गरेर सञ्चितिको प्रयोग गर्नुपर्ने समेत औंल्याएका छन् ।

रेमिट्यान्स बढ्दा बढ्यो सञ्चिति

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढीरहेका कारण र आयात सुस्त भएका कारण पनि डलर सञ्चिति बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) ३५.६ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

मंसिरमा मात्रै भने रेमिट्यान्स १ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । साउनदेखि मंसिरसम्ममा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स २९ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । यसरी बढ्दो ‘ट्रेण्ड’मा रहेको रेमिट्यान्सबाट सरकारले स्रोत जुटाएर लगानी बढाउनुपर्नेमा त्यसमा पनि सरकार चुकिरहेको छ । सोही कारण यी स्रोतहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा नगई उपभोगमा मात्र सीमित रहेको जानकार बताउँछन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो छ डलर सञ्चितिको अवस्था ?

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ डलर सञ्चिति छ । गत असार मसान्तमा रु.२४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा रहेकोमा मंसिरसम्ममा १८.७ प्रतिशतले बढेको हो ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारमा यी संस्थाहरूसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ सञ्चिति रहेकोमा पाँच महिनामा २७.४ प्रतिशतले बढेको हो ।

कुन वर्ष कति डलर सञ्चिति ?

२०७७ असारमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति भएकोमा २०७८ असारमा त्यो केही घटेर १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ सञ्चिति थियो । त्यस्तै २०७९ असारमा पनि सो सञ्चिति घटेर १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसपछि भनेक्रमशः बढ्दै गएको सञ्चितिले अहिले कीर्तिमानी कायम गरिरहेको छ । २०८० असारमा १५ खर्ब ३९ अर्ब रहेको यस्तो सञ्चिति २०८१ असारमा २० खर्ब ४१ अर्ब पुगेको थियो । २०८२ असारमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब पुग्यो । जुन बढ्दो क्रममै छ । २०८२ मंसिरसम्ममा यस्तो सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब पुगिसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।