सुस्त अर्थतन्त्रको असर : ६ वर्षमै ४ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो निष्क्रिय कर्जा

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को असोजसम्ममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकको ५.०३ प्रतिशत, विकास बैंकको ६.०३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १२.५२ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्ला केही वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा उच्च दरमा बढ्दै गएको हो । यस्तो कर्जा २०७६ असारमा १.५ प्रतिशत मात्रै थियो ।

करीब ६ वर्षको अवधिमा निष्क्रिय कर्जा यसरी बढ्यो कि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नै चुनौति ल्याइदिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय कर्जा घटाउने रणनीतिमा लागेपनि सुधार हुन सकेको छैन ।

सुरूवाती चरणमा सहकारी संस्थामा आएको समस्याले विस्तारै अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन थालेको थियो । जसले समग्र बैंकिङ र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा थप जटिलता थपिएको हो ।

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । निष्क्रिय कर्जाका ऋणीहरूले संस्थाहरूलाई धितोको रूपमा प्रदान गरेको घरजग्गाको बिक्री खासै हुन नसकेकाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति पनि बढेको छ । कतिपय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा दबाब परेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पारिरहेको छ । बैंकहरूको नाफामा संकुचन आएको छ भने अन्य सूचकमा पनि उत्साहप्रद अवस्था छैन ।

कुनै समय निकै बलियो भनिएको बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला भने चुनौतिको चाङमा छ । वित्तीय उदारीकरणको लागि भन्दै विस्तार गरिएको कर्जा कोरोना महामारीपछि क्रमशः समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्यो । जसले अर्थतन्त्रमा सुस्ततासँगै ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा नै ह्रास आयो । अहिले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रले यसकै प्रभाव र समस्या झेलिरहनुपरेको छ । जसले बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा घटाउनुको साटो झनै बढाउन थालेको छ ।

बैंकहरूको असुलीमा सुधार देखिए पनि निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा भने सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता केही हटेको बैंकहरूको वित्तीय विवरणले देखाए पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउन भने बैंकहरू असफल भएका हुन् ।

एकातिर ऋणीले ऋण तिर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर कर्जा असुलीमा सरोकारवाला निकायको साथ नपाउँदा समस्यामा छन् । कतिपय असुलीका लागि फिल्डमा खटिएका कतिपय बैंकका कर्मचारीहरूलाई ऋणीले कुटपिट गरेको घटनासमेत बाहिरिएको छ । जसले कर्जा असुली जटिल बन्दै गएको देखाउँछ ।

कर्जा असुलीका लागि जाँदा बैंकका कर्मचारीले आक्रमण भोग्नु परिरहेको, स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग नगरेको र सरकारले समेत बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरेका कारण असुलीमा समस्या भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

निर्वाचनपछि घट्ला निष्क्रिय कर्जा ?

अहिले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सुस्तता हो । निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । निर्वाचनपछिको सरकारले नीतिगत रुपमा काम गरेर अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउनका लागि पहलकदमी लिन सकेमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र लयमा आउने र त्यसले समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल पनि बढ्दै जाने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । त्यसो भएा कर्जा असुलीमा सुधार हुन सक्ने र निष्क्रिय कर्जा घट्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । तर बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा घट्नका लागि कम्तिमा एक वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था आउने उनीहरू बताउँछन् ।

यसरी हेर्दा निजी क्षेत्र अहिले निर्वाचनलाई नै पर्खिएर बसिरहेको देख्न सकिन्छ । निर्वाचनपश्चात बन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट हुँदै मौद्रिक नीतिले लिने नीतिहरूले अर्थतन्त्रको अबको दिशा निर्धारण हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

बैंकरहरू निष्क्रिय कर्जा घटाउनका लागि पहिले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनु अनिवार्य आवश्यकता भएको बताउँछन् । नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रको मनोबल बढेमा अर्थतन्त्रले गति लिने र त्यसले ऋण असुलीमा सुधार आउने बैंकरहरूको भनाइ छ ।

अहिले निष्क्रिय कर्जा बढेकाले बैंकहरूको नाफामा प्रभावित भइरहेको छ । त्यतिमात्र नभई लगानीकर्ता समेत बैंकप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पनि बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा घटाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहको नाफा संकुचन भएको छ ।

कसरी घटाउन सकिएला निष्क्रिय कर्जा ?

गभर्नर विश्व पौडेलले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यादल २०८२ ले निष्क्रिय कर्जाले बैंकिङ क्षेत्रलाई दवाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको एक उच्च स्तरीय समिति बनाएरै काम गर्नुपर्ने कार्यादलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बैकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले पारेको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको एक उच्च स्तरीय समिति बनाई काम गर्नु जरुरी छ,’ कार्यादलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साथै यही समितिको सिफारिसमा नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी कानुनी र अन्य पाटाको बारेमा कदम चाल्न उपयुक्त हुने कार्यादलको सुझाव छ ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउदै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लामो समयदेखि जग्गाको मूल्य बढेर प्रतिफलसँग तुलनायोग्य नभएका कारण मूलतः विप्रेषणले व्यक्तिगत निक्षेप उच्च दरले बढे पनि जग्गाको कारोबार अपेक्षित बढ्न सकेको छैन ।

सिमेन्ट, फलाम, होटेललगायत विभिन्न क्षेत्रमा पनि हाल मागभन्दा अधिक क्षमता देखिन्छ । यी क्षेत्रमा माग बढेसँगै बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा घट्दै जाने नै प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।