राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार, डिजिटल बैंक र करेन्सी ल्याउने, अरु के छन् प्रस्ताव ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले तयारी सुरु गर्दै संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । साथै मन्त्रालयले ऐन संशोधनका क्रममा सबै पक्षसँग सुझाव समेत माग गरेको छ ।
डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्रा, वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई ऐनमा परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरेको सरकारले बजेटमा उल्लेख हुँदै आएको डिजिटल बैंकको कामलाई अघि बढाउन ऐनमा समेट्न लागेको हो ।

केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रीय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादम्यता कायम गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुझाव मागको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विधेयकले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउन गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको नियुक्ति तथा पदमुक्त सम्बन्धी व्यवस्थामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कार्यकाल समाप्त भएका गभर्नर र सञ्चालकलाई सरकारले उचित ठानेमा एक पटकका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ भने उनीहरूलाई पदबाट हटाउनु अघि अनिवार्य रूपमा सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वयत्तता प्रदान गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट बक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौंथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार ऐन संशोधन भएमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सरकारले सुझाव मागेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन र नियमन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता, वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण जोखिममा आधारित नियमन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्थित विस्तार मार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सघाउने मन्त्रालयको विश्वास छ । राष्ट्र बैंक ऐनको समयसापेक्ष संशोधनले समावेशी बैंकिङ प्रणालीको प्रबद्र्धन, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको व्यवस्थापनमार्फत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।

वित्तीय संस्थाको परिभाषामा वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, डिजिटल बैंक समावेश भएको मस्यौदामा डिजिटल करेन्सीलाई करेन्सीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ भने केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको पहिलो उदेश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्य प्रतिकुल नहुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने दोस्रो उद्देश्यको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मूल्यसँगै बैंकिङ तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने तेस्रो उद्देश्यको रुपमा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई परिभाषित गर्दै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा संस्थापित कम्तीमा एक सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा त्यस्तै अन्य संरचनागत स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई बैंक नोट, सिक्का वा असर्फी उत्पादन, विक्री वितरण गनर्ने, विदेशी मुद्रा खरिद विक्री तथा लगानी गर्ने मात्रै नभएर सुन खरिद बिक्री तथा लगानी गर्ने, आफ्नो कारोबार र व्यवस्था सञ्चालन गर्न बैंकलाई आवश्यक पर्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा खरिद गर्ने जस्ता कार्य गर्न पाउने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितो मूल्यांकन, सञ्चालन र संरक्षण गर्ने, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितो पुनरसंरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने, साख मूल्यांकन गर्ने, साख सूचना आदानप्रदान गर्ने काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनका अधिकांश दफाहरुमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो छ प्रस्तावित ऐन संशोधनको मस्यौदा ।