अर्थ मन्त्रालयको बजेट मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न महालेखाले जारी गर्याे ४४ बुँदे निर्देशिका

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ३७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको केही दिनमै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान ४४ बुँदे विस्तृत निर्देशिका जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको नीतिगत दिशा तय गरेपछि महालेखाले खर्च गर्ने निकाय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कार्यालयहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया, जिम्मेवारी र वित्तीय अनुशासनलाई स्पष्ट पारेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको मार्गदर्शनमा आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धि विषयमा स्पष्ट निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसका साथै मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी, निर्माण व्यवसायीको उत्तरदायित्व र खर्चको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशिकाले ती नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न बजेट निकासा, लेखा व्यवस्थापन, खर्च नियन्त्रण, प्रतिवेदन प्रणाली तथा कोष सञ्चालनसम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि तय गरिएको जनाएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार सबै मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय तथा अन्य खर्च गर्ने निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर खर्च गर्न नपाइने, विनियोजित शीर्षकभन्दा फरक प्रयोजनमा रकम प्रयोग गर्न नहुने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निकासा नहुने व्यवस्था दोहो¥याइएको छ ।

महालेखाले सबै कार्यालयलाई बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण सरकारी बजेट सूचना प्रणालीमा समयमै अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि प्रणालीमा समावेश नगरी खर्च गर्न नपाइने, खर्चको विवरण नियमित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने तथा लेखा विवरण समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट खर्चको निगरानी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्देशिकाले बजेट निकासा र खर्चबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको छ । निकासा माग गर्दा कार्यक्रमको प्रगति, आवश्यकताको आधार र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आवश्यकता नहुँदा पनि बजेट निकासा लिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने सरकारी अनुमान छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शनमा खर्च हुन नसक्ने बजेट चैत १५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । महालेखाको निर्देशिकाले पनि खर्च हुन नसक्ने रकम समयमै फिर्ता गर्ने प्रक्रिया, जिम्मेवारी र अभिलेखीकरणलाई थप स्पष्ट पारेको छ । खर्च हुन नसक्ने बजेट अन्तिम समयसम्म राखेर अस्वाभाविक खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सम्बन्धित कार्यालयले समयमै समर्पण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकामा एउटै आयोजना वा कार्यक्रममा दोहोरो रूपमा बजेट विनियोजन भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो निकासा, दोहोरो खर्च तथा लेखा त्रुटि रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारी भुक्तानी प्रक्रियामा पनि महालेखाले थप स्पष्ट पारेको छ । सबै भुक्तानी तोकिएको सरकारी कोष प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, आवश्यक कागजात र प्रमाण पूरा भएपछि मात्र रकम निकासा गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक भुक्तानीको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा महालेखाको छ ।

निर्देशिकाले खर्चसँगै भौतिक प्रगतिलाई पनि बराबर महत्व दिएको जनाएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले बजेट खर्चको विवरण मात्र नभई सम्पन्न भएको कामको प्रगति पनि नियमित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

यस्तै, कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप जिम्मेवार बनाइएको छ । प्रचलित कानुन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै बजेट खर्च गर्नुपर्ने तथा अनियमितता देखिए सम्बन्धित अधिकारी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्देशिकाले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानको उपयोगमा पनि विशेष निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तोकिएको उद्देश्यअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, खर्चको प्रगति विवरण नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने तथा खर्च नभएको रकम कानुनबमोजिम फिर्ता गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालनका विषयमा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले खर्च, सोधभर्ना र प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन जोड दिएको छ । वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमको खर्च सम्बन्धित सम्झौता, कानुनी व्यवस्था र स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार गर्नुपर्ने, खर्चको अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने तथा सोधभर्नासम्बन्धी प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत सोधभर्ना ढिलाइ गर्ने निकायमाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो भने महालेखाले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट पारेको देखिन्छ ।

निर्देशिकाले मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनलाई पनि विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । खर्च, राजस्व, निकासा तथा वित्तीय प्रगतिको विवरण नियमित रूपमा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । सबै विवरण सरकारी विद्युतीय प्रणालीमा समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अभिलेख र प्रतिवेदनबीच फरक देखिएमा तत्काल सच्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

बेरुजु नियन्त्रणलाई पनि निर्देशिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतका बेरुजु समयमै फछ्र्योट गर्न, लेखापरीक्षणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न तथा त्रुटि दोहोरिन नदिन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको निर्देशिकाको दाबी छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले खर्चअघि आवश्यक परीक्षण, खर्चपछिको अभिलेखीकरण र नियमित मिलानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेट खर्चको प्रत्येक चरण कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने तथा वित्तीय जोखिम देखिए तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
निर्देशिकाले आयोजना कार्यान्वयनमा आर्थिक प्रगतिसँगै भौतिक प्रगतिलाई पनि समान रूपमा मूल्याङ्कन गर्न जोड दिएको छ । बजेट खर्च भए पनि आयोजना अपेक्षित रूपमा अघि नबढे त्यसको कारण पहिचान गरी सम्बन्धित निकायले सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत अघि सारेको नतिजामुखी बजेट कार्यान्वयनको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययिता अपनाउन, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न तथा विनियोजित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सबै कार्यालयलाई पुनः निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशिकाले बजेट निकासा, खर्च, लेखा, प्रतिवेदन र कोष सञ्चालनका सबै चरणमा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । तोकिएको प्रक्रिया पालना नगरे वा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरे प्रचलित कानुनबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशिकाले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको ३७ बुँदे मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनको नीतिगत ढाँचा तय गरेको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ४४ बुँदे निर्देशिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका लागि विस्तृत कार्यप्रक्रिया निर्धारण गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा उल्लेख भएका बजेट अनुशासन, खर्च नियन्त्रण, आयोजना कार्यान्वयन, प्रतिवेदन र वित्तीय उत्तरदायित्वका विषयलाई महालेखाले निकासा, लेखा व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र कोष सञ्चालनका प्रक्रियासँग जोडेको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया पनि आवश्यक हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशिकाले अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रशासनिक तथा वित्तीय आधार तयार गरेको रूपमा लिन सकिने उनीहरू बताउँछन् । यद्यपि यसको प्रभाव भने सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले निर्देशिकाको पालना कति प्रभावकारी रूपमा गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहने जानकारहरू बताउँछन् ।