पुँजीबजार पुनरुत्थानका लागि सार्वजनिक २१ बुँदे कार्ययोजनामा के-के समेटिए ?

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना ल्याएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारमा आईपीओका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निष्कासनका समूहहरू तय गरी धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली तर्जुमा गर्दै पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले सोमबार पुनरुत्थानका ल्याएको २१ बुँदे कार्ययोजनामा म्युचल फण्ड, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरण विकासका लागि यससम्बन्धी नीति र पूर्वाधार मंसिर मसान्तभित्र तयार गर्ने भनिएको छ । धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा समसामयिक सुधारका लागि विधेयको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि २०८२ पुस २५ गते कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुरूप अघि बढाउने उल्लेख छ ।

गैर आवासीय नेपाली लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन मा संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्रै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारीका लागि प्रोत्साहन गर्न असोज मसान्तभित्र नीत तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।

ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुनेगरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका विषय उक्त कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।