कोरोना महामारी र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अध्यादेश मार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा रहेको प्रावधान अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा–२१ अनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था, नीति, नियम तथा विगतको चलनका आधारमा अध्यादेश मार्फत संघीय सरकारले बजेट ल्याउन हुने वा नहुने विषयमा राजनैतिक र कानूनी दलिलहरु होलान् । तर आर्थिक पाटोबाट बजेटका विभिन्न पक्षहरु विशेषगरी आकार, संरचना, लक्षित उद्धेश्यहरु र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आयो वा आएन र प्रदेशगत बजेटहरुको झलक कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा यो लेखमा विश्लेषण गरिएको छ ।

बजेट भनेको सरकारको आय व्ययको दस्तावेजका साथै अर्थ–राजनैतिक प्रतिबद्धता पनि हो । वार्षिक रुपमा विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट प्रस्तावित योजना, कार्यक्रम तथा कार्यहरुका लागि प्रस्तावित बजेटहरु, योजना आयोगको मार्गनिर्देशन, विभिन्न निकाय तथा सरोकारवाला पक्षहरुबाट प्राप्त सुझावहरु एवम् देशको तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन लक्ष्य हासिलमा समेत सहयोग पुग्ने हिसावले संविधान, कानून र पद्धतिको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गरिन्छ ।

नेपालमा बजेट निर्माण गरी सार्वजनिक गर्न थालिएको वि.स.२००८ सालदेखि नै हो । संघीय सरकारको हकमा विशेषतः नेपालमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरी अर्थमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तावका रुपमा लैजाने र मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको बजेट अर्थमन्त्रीले नै संघीय संसदमा हरेक आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते पेश गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा गरिएको छ । संसदमा बजेटको दफावार छलफल पश्चात असार मसान्तभित्र बजेट पास गरी आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायका साथ नेपालको संविधान २०७२ मा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिएको हो ।

तर यो वर्ष सरकारद्धारा संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भएको सन्दर्भमा पूर्ण आकारको बजेट २०७८ जेठ १५ मा नै सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट आवश्यक थियो वा थिएन, यसरी ल्याउन हुने थियो वा थिएन भन्ने विषयमा प्रशस्त मतभेदहरु रहेका छन् । तसर्थ यसको राजनैतिक र कानूनी मान्यतामा तर्क वितर्कहरु आइरहेका छन् । कानूनी र राजनैतिक हिसावले यो प्रक्रियाको छिनोफानो सम्मानित अदालत, राजनैतिक दलहरु र तीनका शीर्षस्थ नेताहरुले नै गर्नेछन् । यद्यपी, विशुद्ध आर्थिक र व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट बजेटको स्वतन्त्र विश्लेषणको पनि उत्तिकै उपादेयता रहन्छ ।

मूलतः संघीय बजेटको आकारको विषयमा कुरा गर्दा यो बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा चालुतर्फ १० खर्ब ०४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ०७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बजेटको स्रोतका रुपमा राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेका छन् ।

राजश्व र वैदेशिक अनुदान परिचालनबाट पनि कम हुने रकममध्ये ३०९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने प्रस्ताव गरिएको छ । कुल बजेट अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव ३९ प्रतिशतसम्म पनि बजेट आउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो बजेट आकारको हिसावले त्यति ठूलो होइन । त्यसमा पनि योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७७/७८–२०७९/८० ले पनि १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको सीमाको सिलिङ दिएको हुँदा बजेट सिलिङभित्र नै रहेको देखिन्छ ।

अर्को विषय भनेको बजेटले हालको आवश्यकतालाई आत्मसाथ गर्यो वा गरेन भन्ने पनि हो । हाल विश्व नै कोरोना महामारीबाट नराम्रोसँग पिल्सिइरहेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट आक्रान्त भईरहेको छ । व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा, रोजगारी आय आर्जन लगायतका क्रियाकलापहरु सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा सबैतिर मन्दी छाएको छ । यस किसिमको अवस्थालाई उकास्न बजेटले ध्यान दियो वा दिएन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । क्षेत्रगत विनियोजनका हिसावले यो बजेटले हालको कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने र दैनिक जनजीविकाका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्ने आम धारणा रहेको परिवेशमा बजेटमा क्षेत्रगत विनियोजनको विवरण हेर्न आवश्यक छ ।

बजेटको शीर्षकगत विनियोजनका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी रकम सामान्य सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम रकम मनोरञ्जन, संस्कृति र धर्मको क्षेत्रमा रहेको छ । क्षेत्रगत रुपमा मुख्य पाँच क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक सेवा, आर्थिक मामिला, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य रहेका छन् । यी क्षेत्रहरुमा विनियोजित रकम र प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको उपलब्धि तथा सार्थकता त बजेट कार्यान्वयनपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।

त्यस्तै यो बजेटले समग्र अर्थव्यवस्थाका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने कुरा त यसको कार्यान्वयन पश्चात मात्र मूल्याङ्कन हुने विषय हो । विगतका बजेट तथा ती बजेटमा राखिएका लक्ष्य प्राप्तिमा हाम्रो तितो यथार्थता रहेको भएतापनि आर्थिक बृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्यमा सापेक्षिक उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष पनि बजेटले कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणको कार्यक्रमलाई तिब्रता दिने, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने र सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रोखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन मार्फत ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि र ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा नै मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य रहेको छ । महामारीको चपेटालाई न्यूनीकरण गरी प्रस्तावित कार्यक्रमहरु अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा लक्ष्य प्राप्ति हुने आधार बन्न चाहिँ सक्छ ।

त्यस्तै अर्को अति नै बहसमा आउने गरेको विषय सार्वजनिक ऋणको विषय पनि हो । सरकारले परिचालन गर्ने सार्वजनिक ऋणले मुलुकलाई दीर्घकालीन भार पर्ने कुरा यथार्थ हो । तथापि, हाल लिइएको ऋण उत्पादनशिल क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकियो र आय आर्जनका आयामहरु विस्तार गर्न सकियो भने चाहिँ सार्वजनिक ऋणको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ । सरकारले के कति मात्रामा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न सक्तछ भन्ने कुरा मुलुकको अर्थतन्त्र, भावी परिदृश्य, व्यापारको स्थिति, विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत, पूर्वाधारको विकास, राजनैतिक वातावरण, विश्व परिवेश लगायतका विषयहरुले निक्र्यौल गर्दछन् ।

सार्वजनिक ऋणको रुपमा सरकारले लिने/परिचालन गर्ने आन्तरिक र वाह्य दुवै ऋणलाई लिने गरिन्छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ०९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वाह्य र २५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अत्यसम्म कुल सरकारी वक्यौताको रुपमा रहेको आन्तरिक र वाह्य दुबै ऋणको कुल योग १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब १६ खर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा प्रस्तावित र ऋण भुक्तानी योजना तथा प्रवृत्तिका आधारमा प्रक्षेपण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा करिब २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हाराहारीमा कुल सार्वजनिक ऋण पुग्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

यी अनुमानहरुका आधारमा वक्यौता ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगका अनुपातहरु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा क्रमशः ३७.५ र ४२.९ प्रतिशत रहने देखिन्छ । जुन ऋण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको लागि गरेको Debt Sustainability Analysis (DSA) को सीमा (५५ प्रतिशत) भित्रै रहने देखिन्छ र अन्य सार्क मुलुकहरुको दाँजोमा पनि नेपालको वक्यौता ऋणको परिमाण अर्थतन्त्रको आकार अनुसार कम नै रहने देखिन्छ । त्यस्तै, वाह्य ऋण दायित्वको मात्रा बढ्नुभन्दा पनि त्यो ऋण के कस्तो प्रयोजनमा उपयोग गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहन्छ ।

सामान्यतया नेपालको विदेशी मुद्राको आम्दानीको स्रोतको रुपमा विप्रेषण आप्रवाह, निर्यात, पर्यटन आय, सरकारी लगानीको प्रतिफल आदि हुन् । यीमध्ये निर्यातको आकार र बृद्धिदर अपेक्षित रुपमा ठूलो नभएतापनि विस्तारै विस्तारै बढीरहेको छ । यो वर्ष करिब १२० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात र विप्रेषण आप्रवाह पनि विगतकै हाराहारीमा आइरहने परिदृश्य देखिन्छ । तथापि, पछिल्लो समय विदेशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएसँगै भविष्यमा विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन आउनेतर्फ सचेत हुन जरुरी रहन्छ  त्यसैपनि, विप्रेषण आप्रवाह दीर्घकालीन दृष्टिबाट मुलुकको आर्थिक उन्ननयनको सारथी हुन सक्तैन भन्ने विषयमा विमति गरिहरनुपर्ने देखिन्न ।

प्रदेशगत बजेटको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था बमोजिम संघीय सरकारले जेठ १५ गतेका दिन र प्रदेश सरकारहरुले असार १ गतेभित्र र अन्य स्थानीय निकायहरुले असरा १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार ७ वटै प्रदेशहरुले २०७८ असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि कुलमा २ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा प्रदेश नं.१ ले ३२ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश नं. २ ले ३३ अर्ब ८९ करोड, वागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड, गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ४ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ९६ करोड कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५५ करोड र सुदुरपश्चिम प्रदेशले ३० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजश्व, केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, गत वर्षको नगद मौज्दात आदिलाई लिएर प्रदेशहरुले बजेट बनाएको देखिन्छ । सबै प्रदेशहरुका बजेटमा राखिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनयोग्य भन्दा पनि बढीजसो सुन्दा राम्रो लाग्ने तर आर्थिक प्रतिफलका हिसावले विश्लेषण गर्दा कम प्रभावकारी देखिने खालका छन् ।

संघीय सरकार, प्रदेशहरु र स्थानीय तहहरु समेतले बजेटको अंक बढाउने र प्रचारमुखी कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्ने भन्दा पनि संस्थागत क्षमता विकास, मुलुकको दीर्घकालीन हित, तत्कालिन आवश्यकता लगायतलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने र कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त पार्ने विषयमा ध्यान दिन सकियो भने मात्र बजेटले सार्थकता पाउने हो । त्यसो त, केन्द्रीय सरकारको बजेट तथा प्रदेशगत एवम् अन्य निकायहरुका बजेटहरुको कार्यान्यनमा पनि विगतको अनुभवका आधारमा औसत खालको उपलब्धि मात्र भएको विषयलाई हामीले इन्कार गर्न सत्तैmनौ ।

यो वर्ष पनि संघीय बजेट तथा प्रादेशिक (आउँदै गरेका स्थानीय तहहरुका) बजेट वक्तव्यहरुमा राखिएका कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन होलान त ? भन्ने विषयमा सापेक्षिक रुपमा बुभ्mनुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष त झन कोरोनाको पहिलो लहरका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रले विस्तारै गति लिन थालेको समयमा यसको दोस्रो लहरले पुनः अर्थतन्त्र प्रताडित भइरहेको छ । तरपनि बजेटको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा राज्य संयन्त्रहरुले संस्थागत, नीतिगत र व्यवहारगत रुपमा आत्मसाथ गरेको खण्डमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन्छ भने आत्मसाथ नगरेको खण्डमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन्छ ।

समग्रमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हाम्रो विगतको प्रवृत्ति, राज्य संयन्त्रको परिचालन र राजनैतिक वृत्तमा देखिने सदासयतामा निर्भर हुने कुरा हो । त्यसो त हाम्रा विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर नै रहेको सन्दर्भमा संस्थागत संरचना मजबुत बनाई राजनैतिक बृत्तको प्रभाव अर्थव्यवस्थामा कम भन्दा कम पर्ने वातावरणको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

अन्यथा, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु, योजना एवं कार्यक्रमहरु झुटको पुलिन्दाका रुपमा परिणत हुन गई जनविश्वास कमजोर बन्ने खतरा सधैं रहिरहन्छ । बजेट भनेको सरकारी प्रतिवद्धता पनि हो । यदि बजेटमा राखिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि मनासिव कारण विना नै कार्यान्वयन नहुने हो भने मुलुकको कार्यकारी (सरकार) प्रतिको भरोसा/जनविश्वास खस्किने खतरा त रहन्छ नै अझ बढी त सरकार र राज्य संयन्त्रप्रति जनमानसको वितृष्णा पैदा हुन्छ । त्यसकारण सरकार, राजनैतिक दल र राज्य सञ्चालनको बागडोेर लिएर बसेका निकाय तथा व्यक्तिहरु यसप्रति विशेष चनाखो हुनैपर्दछ ।

-लेखक आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका उप–निर्देशक हुन् । माथि उल्लेखित विचारहरु लेखकका निजी विचार हुन् ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।