जनअपेक्षा र आगामी मौद्रिक नीतिको दायित्व: प्रेमप्रसाद आचार्य, उप-निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक

मुलुकको लागि सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुई नियमित रुपमा आउने नीतिहरु हुन् । वित्त नीतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख औजारको रुपमा बजेट आउने गर्दछ भने मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ र यसका आधारमा बनेका विभिन्न ऐन/नियमहरुका आधारमा बजेट नेपाल सरकार, प्रादेशिक सरकारहरु र स्थानीय निकायहरुले निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ भने मौद्रिक नीति मुलकुकको केन्द्रिय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले निर्माण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवाला पक्ष/निकायहरु मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ ।

विगतदेखि नै मौद्रिक नीति मौद्रिक निकायका रुपमा रहेको सर्वोच्च संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले बनाई सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्दै आइराखिएको छ । वि.स.२०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुँदा तत्कालिन समयमा प्रचलनमा रहेको द्वैध मुद्राको प्रचलनलाई हटाई नेपाली मुद्राको चलनचल्तीलाई बढवा दिने र बैंकिङ्ग विकास/प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्यहरु रहेका थिए । समयक्रमसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अझ परिस्कृत र व्यवस्थित हुँदै आएको छ ।

वि.स.२०५८ सालमा नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई पुनः परिभाषित गरिएको छ । जसअनुसार मूल्य स्थिरता, वाह्य क्षेत्र स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने गरी आवश्यक मौद्रिक र विदेशी विनिमय नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख उद्देश्यहरु छन् । त्यसपछि नै मौद्रिक नीति सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक हुँदै आइराखेको छ । साथै विगत केही वर्ष यता मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा पनि गर्ने परिपाटी रहेको छ ।

विगतका मौद्रिक नीति जस्तै आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) लागि पनि मौद्रिक नीति आउने क्रममा रहेको छ । वार्षिक रुपमा निर्माण भई कार्यान्वयनमा आउने मौद्रिक नीतिको सबै क्षेत्रबाट व्यग्र प्रतिक्षा रहेको देखिन्छ । अन्य निकायहरुबाट बन्ने नीतिहरु भन्दा मौद्रिक नीति पारदर्शी मापदण्डमा आधारित भर्ई निर्माण हुने, यसको कार्यान्वयन पक्ष र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन पनि व्यवस्थित र चुस्त–दुरुस्त हुने कारणले गर्दा नै मौद्रिक नीतिप्रतिको जनअपेक्षा अलि बढी नै रहेको पाइन्छ । तथापि, मौद्रिक नीतिले सरकारको भिजनलाई समेत समेट्नुपर्ने र सरकारले ल्याउने वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

हालको समयमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको परिवर्तनसँगै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेकोले गर्दा सरकारको प्राथमिकतामा फरक पर्ने कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने काममा विलम्ब भएको हो । हाल नयाँ सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेको तथा नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पनि दलीय गठबन्धन मार्पmत सार्वजनिक भएको परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने काममा सहजता प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ । यो लेखमा यिनै सन्दर्भहरुलाई समेटिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा:  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐन प्रद्धत्त अधिकार उपयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाई सार्वजनिक गर्ने र सरोकारवाला निकायहरु/पक्षहरुसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ।

विगतका मौदिक नीतिहरु जस्तै निःसन्देह आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि सरकारद्धारा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने, रोजगारी तथा आय आर्जनका आयाम विस्तार गर्ने, अर्थतन्त्रले वर्तमान समयमा सामना गर्नुपरेको अनपेक्षित परिस्थिति (कोरोनाको प्रभावका कारण सिर्जित असहज अवस्था) लाई सहजीकरण गर्दै मूल्य र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय सवलीकरण र आधुनिक भूक्तानी प्रणालीको प्रोत्साहन गर्ने खालको नै हुन आवश्यक छ ।

मूल्य स्थिरता: मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्यहरुमध्येको सबैभन्दा अग्रभागमा रहने उद्देश्य भनेकै मूल्य स्थिरता हो । मूल्यमा ठूलो उचारचढाव हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्क प्रभाव पर्दछ र सामान्यतया आम उपभोक्तालाई आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा असहजता हुन्छ । वित्तीय योजना तथा आम्दानी र खर्चको तादाम्यता खलबलिन्छ । यसकारण समग्र अर्थतन्त्र र आम जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी विगतदेखि नै मौद्रिक नीतिले मूल्यको स्तरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्ने गरी मुद्रा प्रदाय, व्याजदर र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासहरु गर्दै आइरहेको छ । आगामी मौद्रिक नीति पनि यही सेरोफेरोमा नै आउनुपर्ने हुन्छ ।

मौद्रिक नीति र पुँजी बजार: पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष भूमिका रहने गर्दछ । यसैलाई आत्मसाथ गर्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ । यो वर्ष पनि पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने हिसावमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस् भन्ने जनअपेक्षा रहेको देखिन्छ । पुँजीबजारसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष निकायहरु भनेका धितोपत्र वोर्ड, नेप्से, धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता र धितोपत्र बजारका सहजकर्ता नै हुन् । तथापि, मुद्रा बजार र पुँजी बजार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने बजार भएको कारण मुद्रा बजार व्यवस्थित गर्ने सवालमा पुँजी बजारको सृदृढीकरणमा पनि टेवा पुग्ने खालको रणनीति मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक गरिंदै आइराखिएको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि त्यस प्रकारको जनअपेक्षा रहनु स्वाभाविक नै छ । मौद्रिक नीतिले बजारको गति/उचाईलाई तिब्रता दिने वा माथि चढेको उचाईलाई कम गर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन रुपमा पुँजी बजार व्यवस्थित गर्ने दिशामा नै आफ्ना मौद्रिक उपकरणहरु परिचालनका उपायहरु अवलम्बन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आइराखेको छ । खासमा पुँजी बजारको विकास तथा क्रियाकलापले मौद्रिक बजारलाई असहजता सिर्जना नहोस भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रह्नछ । आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि यसैको निरन्तरता आवश्यक छ । 

कोरोना प्रभाव सम्बोधन: गत वर्षबाट नै कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको छ । जसका कारण गत वर्ष उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय, रोजगारी, आय आर्जन लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको थियो । मौद्रिक नीतिमा कोरोनाको प्रभावलाई नै फोकस गरेर आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याइएका थिए । अधिकांश कार्यक्रमहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी तर्जुमा गरिएका थिए । जसमा पुनरकर्जाका विभिन्न आयामहरु, कोरोना अति प्रभावित पेशा/व्यवसायका लागि विशेष प्याकेजहरु, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण लगायतका स्किमहरु ल्याइएका थिए । आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि यस प्रकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको निरन्तरताका लागि जनअपेक्षा रहेको देखिन्छ । तथापि, यस प्रकारको नीतिका कारण लचिलो मौद्रिक ल्याइदा वित्तीय स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्न जाने विषयमा गम्भिर हुँदै आगामी मौद्रिक नीति समय सापेक्षिक रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ ।

वित्तीय स्थायित्व: वित्तीय क्षेत्र भनेको देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनको लागि रक्तसञ्चार जस्तै हो । यदि यो क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु प्रताडित हुने गर्दछन् । त्यसकारण यसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिनका लागि उच्च सजगता आवश्यक पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस कुरामा ध्यान दिन नितान्त आवश्यक रहन्छ । यो क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सुरक्षा कवज सक्षम र प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । जसका लागि नीतिगत दरहरुमा परिवर्तन भन्दा पनि वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण, लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थापित मापदण्डहरुको पूर्ण र प्रभावकारी परिपालना, भुक्तानी प्रणालीको सवलीकरण, संस्थागत सुशासन, वित्तीय साक्षरता अभिबृद्धि र ग्राहक संरक्षणका दिशामा स्पष्ट कार्ययोजना मौद्रिक नीतिको केन्द्रभागमा नै आउनुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको लक्ष्य प्राप्ति : तत्कालिन समयमा नेपाल सरकार (केपी ओली नेतृत्वको सरकारले) २०७८ जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको रु.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको आय–व्ययको विवरण तथा सातवटै प्रदेशहरुद्धारा प्रस्तुत रु.२६१ अर्ब ८७ करोडका बजेटहरु र स्थानीय निकायहरुद्धारा प्रस्तुत गरिएका बजेटहरु समेतका आधारमा आगामी वर्षमा समग्र अर्थतन्त्रमा चलयमान हुन सक्ने स्रोत–साधनहरुको आंकलन सहित मौद्रिक व्यवस्थानलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक चरहरुको प्रारम्भिक आंकलन गरिएको थियो । सरकारी कारोवारको उक्त विवरणमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै व्यापक मात्रामा आय–व्ययलाई तोडमोड/थपघट गर्नसक्ने कानूनी र व्यवहारिक आधार कमजोर रहेको कारण पनि सरकारी कारोवारको विवरणको आधार यसैलाई मानेर मौद्रिक व्यवस्थापन गर्दा त्यक्ति अव्यवहारिक हुने देखिन्न । तथापि, सरकार तथा उच्च अधिकारीहरुको दृष्टिकोणमा महशुस हुने आंकलनका आधारमा केही प्राथमिकताहरुलाई परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ ।

यसका साथै, अपर्याप्त स्रोत–साधनको जोहो गर्ने सवालमा विगतमा लिइएका नीतिगत प्रयासहरुको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन गर्दै आगामी समयमा स्रोत उपलब्धताको दर्बिलो आधार तयार गनुपर्ने पनि छ । यसका लागि वैदेशिक व्यापार, विप्रेषण, विदशी विनिमय सञ्चितिको प्रवृत्ति, चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति सरकारी कारोवार एवं राजनैतिक परिवेशको आगामी परिदृश्य लगायतलाई दृष्टिगत गर्न आवश्यक रहन्छ । तत्कालिन समयमा नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको आय–व्ययको सार्वजनिक विवरणमा आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति दुबैको लागि ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य तय गरेको छ । यो लक्ष्यलाई हालको सरकारले पनि परिवर्तन गर्दा त्यसको तात्विक सार्थकता पुष्टी गर्न सहज छैन । तसर्थ, सो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ । साथै, वित्तीय क्षेत्रको जनभरोसा र विश्वासलाई अविचलित राख्ने गरी वित्तीय विश्वास कायम गर्नुपर्ने दायित्व पनि मौद्रिक नीतिमा निहित रहेको छ ।

नीतिगत स्थिरता: विगत १४/१५ वर्षदेखि नै नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ । विगत ३/४ वर्षदेखि त लघुवित्त खोल्नमा पनि रोक लगाइएको छ । मर्जर र प्राप्तिलाई बढी फोकस गरिएको छ । विनिमयदरमा पनि नेरुलाई भारुसँग स्थिर विनिमयका रुपमा कायम नै गरिराखिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । आगामी समयमा पनि यो नीतिगत स्थिरता कायमै राख्नुपर्ने देखिन्छ । बरु वित्तीय पहुँच अभिबृद्धि, ग्राहक संरक्षणका आयामहरुमा स्पष्ट कार्यविधि निर्माण, जनगुनासो सम्बोधनमा तदारुकता ,  बैंकिङ्ग सरलीकरणमा जोड, आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको प्रोत्साहनलाई बढी ध्यान दिन आवश्यक छ ।

जनअपेक्षा सम्बोधन: आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चैतदेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन, बन्दाबन्दी, कारोवार नियन्त्रण आदिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको थियो । कोभिड–१९ को पहिलो लहरका कारण विस्तारै तङ्ग्रदै गरेको अर्थतन्त्र २०७८ बैशाखबाट देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण पुनः प्रभावित भएको छ । यसबाट आक्रान्त पक्षले सरकारी निकायहरुबाट राहत र सहुलियत खोज्नु स्वाभाविकै हो । कतिपय सहुलियत तथा छुट एवं सहजीकरणका आयामहरु मौद्रिक नीतिमा नै समावेश गरी प्रत्यक्ष रुपमा लक्षित वर्गमा परिचालन गर्ने गरिएको छ । जसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै रहेको भएतापनि समग्रतामा सकारात्मक परिवेश सृजनामा यसको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । यद्यपि, वित्तीय पहुँच र बैंकिङ्ग च्यानलमा आवद्ध पक्षहरुलाई मात्र सोचेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि आम जनमानसको वस्तुगत यथार्थता, मुलुकको तत्कालिन आवश्यकता, दीर्घकालीन सोच, उपलव्ध स्रोत–साधन एवम् सामथ्र्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवम् विभिन्न तहमा गरिएका प्रतिवद्धता समेतलाई केन्द्रमा राखी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ ।

तरपनि नेपाल सरकारबाट असन्तुष्ट पक्ष, आफै पनि प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सक्ने काम पनि नगरी बस्ने पक्षहरु, व्यापार व्यवसायमा साँच्चिकै मारमा परेका पक्षहरु र आम सर्वसाधारणले पनि मौद्रिक नीतिबाट वास्तविक धरातलभन्दा पनि बढीको अपेक्षा गर्ने मनोप्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरी वस्तुनिष्ट आधारमा मौद्रिक नीति निर्माण र लक्षित वर्गका लागि प्रस्ताव गरिने कार्यक्रमहरुको स्पष्ट कार्यान्वयन प्रारुप सहितका कार्यक्रमहरुको साथमा मौद्रिक नीति आउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

समग्रमा मुलुकका धेरैजसो क्षेत्रहरु नियमनको फितलो र अपरिपक्क दायरामा रहेको अवस्थामा बैंकिङ्ग क्षेत्र व्यवस्थित, सुदृढ र प्रभावकारी भएकैले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति आम जनमानसको, सरकारको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको उच्च मान–सम्मान र विश्वास रहेको छ । यसमा आम बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्ति, नियामक निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक), यसको वास्तविकता एवं संवेदनशिलता उजागर गरिदिने अर्थतन्त्रका ज्ञाता तथा आम–सञ्चार जगत सबैको अह्म भूमिका छ । आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले यसलाई अक्षुण राख्दै विगतको विरासत, ऐन–नियमको परिधि, उपलब्ध सामथ्र्यताको भरपूर उपयोगका साथ अझ परिस्कृत रुपमा सबै आयामहरुलाई समेटनुपर्ने दायित्व छ ।

मौद्रिक नीतिले कुनै एक पक्षलाई पक्षपोषण गर्ने र अर्को पक्षलाई कमजोर पार्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन हिसावले मुलुकको अर्थतन्त्र र बैंकिङ्ग क्षेत्र व्यवस्थित एवम् विश्वसनीय बनाउने काममा अग्रीणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ र आगामी मौद्रिक नीतिको मूल मन्त्र यही नै हुने कुरा निःसन्देह नै छ । यसका लागि नीतिगत रुपमा राखिने विषयवस्तुहरुको निरन्तरता, समेटिने दायराहरुको स्पष्टता, लक्ष्यहरुको किटानी, तथ्य तथा तथ्याङ्कहरुमा एकरुपता कायम भएको मौद्रिक नीति नै मुलुकको आवश्यकता र जनअपेक्षा हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।