सरकारले अन्तःशुल्कको परिभाषालाई मिचेर डण्डी उद्योगीमाथि विभेद गरेको छ : उज्जवल कुमार श्रेष्ठ

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर उत्पादन गरिने फलामे छडको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरनको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको छ।

फलामे छड उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्न आवश्यक स्पञ्ज आईरनको आयात गर्दा दुबै कच्चा पदार्थमा साविकमा ४.७५ प्रतिशत समान भन्सार महसुल थियो ।

छडको बिक्रीमा १ हजार ६५० रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क लागिरहेको व्यवस्था थियो । यसलाई परिवर्तन गरेर बिलेट्सको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल एवं भन्सार बिन्दुमा नै २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरनमा शुन्य भन्सार महसुल एवं शुन्य अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था विभेदकारी छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालित ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ती मध्ये केवल ६ वटा उद्योगले मात्र स्पञ्ज आईरन आयात गरी ईण्डक्सन फर्नेस मार्फत र बिलेट्स गरी दुबै कच्चा पदार्थ मार्फत छड उत्पादन गर्दछन् भने बाँकी २४ वटा उद्योगले केबल बिलेट्सबाट मात्र छड उत्पादन गर्दछन्।

नेपालमा दुई प्रकारका विलेट्स आयात हुने गरेका छन् । एउटा प्राइमरी र अर्को सेकन्डरी, यी दुईको मूल्यमा ४० देखि ५० डलरसम्मको फरक पर्न आउँछ । प्राइमरी बिलेट इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिमा बन्दैन । इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तथा ब्लास्ट फर्नेस प्रविधिबाट मात्रै गुणस्तरीय बिलेट्स उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालका उद्योगहरुले इन्डक्सन फर्नेस प्रविधि मार्फत बिलेट्स उत्पादन गर्ने गरेका छन् । जुन आयातित बिलेट्स भन्दा कमसल हुने गर्छन् । स्पञ्ज आईरन आयात गरी इण्डक्सन फर्नेस मार्फत छड बनाउनुभन्दा बिलेट्स आयात गरी छड बनाउँदा भन्सार महशुल मै ८ देखि १० रुपैयाँ सम्म महङ्गो पर्न जाने देखिन्छ ।

नेपालमा बिलेट्स आयात गर्ने पञ्चकन्या लगायतका कम्पनीले भारतको सेल कम्पनीबाट आयात गर्छन् जुन भारतको सरकारी कम्पनी हो । पहिला पहिला टाटाबाट बिलेटस आयात हुने गरेकोमा आजकाल टाटले दिँदैन । जिन्दल झनै महङ्गो पर्न आउँछ । भारतीय कम्पनीहरुले पनि स्क्राब पगाल्छन्, स्पोञ्ज आइरन मिसाउँछन् तर गुणस्तरमा ख्याल गर्छन् । उनीहरुको भट्टी इन्डक्सन फर्नेसमा हुँदैन । तर नेपालमा इन्डक्सन फर्नेसबाट पत्रु र स्पोन्ज आइरन पगाल्दाखेरी रिफाइन गर्ने प्रोसेस छैन । छिमेकी देश चीनले यो प्रविधिलाई पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ भने भियतनाम, पिलिपिन्स जस्ता विकासशील देशले निरुत्साहित गर्न निकै नै कडा प्रावधान लागू गरेका छन् ।

इन्डक्सन फर्नेस भन्दा राम्रो प्रविधि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हो । अझ यो भन्दा नि राम्रो ब्लास्ट फर्नेक्स प्रविधि हो । त्यो सेल, टाटा लगायत युरोपियन तथा अमेरिकन कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अन्य धेरै देशहरुमा पनि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस र ब्लास्ट फर्नेक्स प्रविधिको भट्टी छ । त्यसमा जे जे मिसाएपनि फिल्टर गरेर शुद्ध प्रोडक्ट निकाल्छ । जसले गुणस्तरीय बिलेट्स निकाल्छ ।

इण्डक्सन फर्नेस मार्फत उत्पादित बिलेट्समा रसायनिक शुद्धीकरण प्रक्रिया नहुने हुदाँ त्यस्ता बिलेट्सबाट बन्ने छडले नेपाल गुणस्तरमानले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पुर्याउन सक्दैनन् । ५०० डि एवं ५५० डि. ग्रेडका फलामे छड इण्डक्सन फर्नेसबाट उत्पादन हुन सक्दैनन् । हाल इण्डक्सन फर्नेस प्रयोग गरिरहेका ६ वटा उद्योगहरुले समेत विभिन्न परियोजनाहरुमा छड आपूर्ति गर्न भारतबाट स्पञ्ज आइरनको सट्टा बिलेट्स नै आयात गरिरहेका छन् ।

इन्डक्सन फर्नेस सबैभन्दा जस्तो प्रविधि हो तर असुरक्षित छ । यसमा धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ । अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा भट्टी पड्कला केही मान्छेहरु मरे । यस प्रकारका घटनाहरु पहिला पनि भइरहेका थिए । यो खतरनाक छ । पन्चकन्याले भट्टी नलगाउनुको कारण भनेको सुरक्षा र मुख्य कारण गुणस्तर नै हो । गुणस्तरीय उत्पादन हुने भएदेखि हामी पनि त सञ्चालन गर्ने थियौ नि । गुणस्तरीय सामान निस्कदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन लगाउने ? यो भन्दा राम्रो भट्टी चलाउने हो भने चार गुणा बढी लगानी पर्छ । अर्को यसबाट वातारण प्रदुषण त्यति नै हुन्छ । जसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौ ।

हामीले भारतबाट बिलेट आयात गर्दा सरकारले ५ प्रतिशतसम्म जर्तिको छुट दिएको छ । बिलेट तताउँदा पगाल्दा ५ प्रतिशतसम्म ह्रास हुने गरेको छ । एक सय टन बिलेट पगाल्दा ९५ टन मात्र डण्डी निकाल्न सकिन्छ । तर, सय टन स्पोन्ज आइरनबाट ७५ देखि ८० प्रतिशतमात्र डण्डी निस्कन्छ । २०-२५ प्रतिशत उडेर सकिन्छ । यसले इट्टा भट्टा भन्दा पनि बढी प्रदुषण गराउँछ । आज उद्योग भएका क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै गइरहेको छ । यसले आगामी दिनमा झनै समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।

भूकम्पपछि लगभग १० वटा उद्योग थपिएका छन् । यसमा १०।१२ अर्ब लगानी भएको छ । १८-२० को संख्यामा रहेका उद्योगहरु एकैपटमा ३० हुन पुगे । सरकारले भूकम्पपछि पुर्ननिमार्णका कुराहरु गर्यो तर सोचे अनुसारको काम हुन सकेन । अर्को राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले गति लिन सकेनन् । पछिल्लो ५ वर्षमा वार्षिक १२ देखि १४ लाख टनसम्म मात्र डण्डी खपत भएको छ । तर उत्पादन क्षमता ५० लाख टन छ । यसले गर्दा उद्योगहरु टिकाउन कडा प्रतिस्पर्धा छ । यसलाई टिकाउन आफैँ बिलेट्स उत्पादन गर्ने हो । यसमा पनि टिकेन भने लबिङ्ग गर्ने हो ।

हाम्रो सरकारलाई के भनाई छ भने कुनै नीति परिवर्तन गर्दाखेरी आफ्नो देशको वस्तुस्थिति लगानी र सम्बन्धित क्षेत्रको बारेमा यथेष्ट अध्ययन गर्न जरुरी छ । जुन अहिले बिलेट आयात गर्ने डण्डी उद्योगहरुलाई भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ, यो विभेदकारी छ । यस्ता नीतिहरु ल्याउँदाखेरी सबैसँग बुझेर छलफल गरेर मात्र ल्याउनुपर्छ । हामीले अहिले अरु देशहरुले गरेको गल्तीबाट सिक्ने बेला पनि हो ।

वातावरण, सुरक्षा र पर्यावरणको बारेमा सचेत हुन जरुरी छ । नत्र हामी पनि यहि साथीहरुबाट बिलेट्स किन्थ्यौनी किन भारतबाट ल्याउन पर्थ्र्यो । हामीले नकिन्ने भनेको कारण प्रतिस्पर्धा भन्ने होइन । गुणस्तहिन सामानले भोलि गएर हाम्रो यति लामो पहिचान नगुमोस् भन्नेमा सचेत छौं । पैसाका लागि तल झर्ने की देशको निर्माणकार्यलाई बलियो र अझै सुरक्षित बनाउनतर्फ लाग्ने हो ।

अन्तःशुल्कको परिभाषा नै बदलियो

अन्तशुल्क भनेको के हो ? स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने सामानमा लगाइने एक प्रकारको कर हो । प्रदुषण गर्ने उद्योगहरुमा अन्तःशुल्क लगायो ठिक छ । तर आज आएर जसले उद्योगमा इन्डक्सन फर्नेस लगाइरहेको छ । त्यो सबैभन्दा प्रदुषित कम्पनीलाई अन्तःशुल्क शुन्य राखिदिएको छ । सरकारले अन्तःशुल्कको परिभाषा नै बदलिदिएको छ । प्रदुषण गर्ने उद्योगलाई झन् कडाई गर्नुको सट्टा बिलेट्स आयात गर्नेलाई भन्सारमै अन्तशुल्क लगाउने ? यो कहाँको नियम हो ? अन्तःशुल्क त उत्पादनमा लगाउने हो । हामीलाई त भन्सारमै कच्चापदार्थमा अन्तःशुल्क लगाइदिएको छ । यो नीति सबै तरिकाबाट गतल छ । एउटै प्रकारका उद्योगमा एउटालाई अन्तःशुल्क लाग्ने अर्कोलाई नलाग्ने यो कस्तो खालको नीति हो ।

अहिले २०-२२ उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन रोकेको छ । यहि मौका छोपेर ६-७ वटा उद्योगहरु जसले सरकारबाट सहुलियत पाएका छन् । उनीहरुले डण्डीको मूल्य समेत प्रतिकेजी ६ रुपैयाँसम्म बढाए । सरकारले कानमा तेल हालेर बस्नु भएन । अहिले डण्डी उद्योगहरुले १० देखि १२ हजारसम्मलाई रोजगारी प्रदान गरेको अवस्था छ । उद्योग बन्द हुने अवस्था आए उनीहरुको रोजगारी पनि जोखिममा छ ।

सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीति लिएको छ, भएका उद्योगहरु बन्द गराएर कसरी विद्युत खपत बढ्छ ? अहिले डण्डी उद्योगहरुले १५० मेगावटासम्म विद्युत खपत गरेको अवस्था छ । कतिपय उद्योगले माग अनुसारको विद्युत पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा हाल वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन फलामे छड उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षमता भएतापनि वार्षिक खपत केवल १२ लाख मेट्रिक टनदेखि १४ लाख मेट्रिक टन मात्र रहेको छ तथा तत्कालै खपत बढाउने गरी कुनै नियमनकारी निर्णय एवं सरकारी क्षेत्रमा छलफल नै गरिएको छैन ।

कसरी बन्छ बिलेट्स ?

स्पञ्ज आइरन भनेको आइरन खानीबाट निकालेर एउटा ग्यास चेम्बरमा पुर्यफिकेशन गरेपछि स्पञ्ज आइरन बन्छ । यो दुई प्रकारले बनाईन्छ, ग्यास र कोलबाट, नेपालमा आउने कोलबाट बनेको हो । कोलबाट बनेको इम्युरिटी धेरै हुन्छ तर ग्यासबाट बनेको शुद्धता झनै राम्रो हुन्छ । स्पोन्ज आइरन झनै राम्रो हुन्छ । यसमा स्क्राब राख्ने कि अरु केमिकलहरु राखेर बनाउन सकिन्छ ।

यसमा २० प्रतिशतसम्म स्क्राब राख्न सकिन्छ । यस प्रकारको विलेट्स उच्च गुणस्तरको हुन्छ । तर, हाम्रो नेपालमा निगरानी हुन सकेको छैन । यसको हिसाब किताब छैन । स्पञ्ज आइरन जति बढाउन सक्यो फाइदा त्यति बढ्ने हो । नेपालमा उच्च गुणस्तरको स्पोन्ज आइरन हतपत आउँदैन । धेरै कम मात्रामा आउने गर्छ । किनकि त्यो महङ्गो हुन्छ ।

यो स्पन्ज आइरनलाई पगालेर पत्रु पगालेर विलेट बनाउने हो । त्यो विलेटबाट डण्डी बनाउने गरिन्छ । यस्ता उद्योगहरु स्थापना भएको ५।७ वर्ष भयो । आजको दिनमा यसप्रकारका उद्योग ७ वटा छ । त्यो उद्योगहरुले पनि विलेट आयात गरिरहेको छ । किनभने उहाँहरुले बनाएको विलेट्सबाट राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो भने आयात गर्नुहुने थिएन । जुन बनाइरहनु भएको त्यसबाटै बनाउनु हुन्थ्यो होला । उनीहरुले नि आयात गर्न किन बाध्य भए भने प्राइम विलेट नेपालमा उत्पादन हुँदैन ।

पन्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्जल कुमार श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।