डण्डी उद्योगलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई व्यवसायीको आग्रह

बिलेट आयात गरेर फलामे डण्डी उत्पादन गर्दै आएका रोलिङ मिल सञ्चालकहरुले सरकारले संशोधन विधेयक मार्फत अघि सारेको स्पञ्ज आइरनमा कर छुटको सुविधा तत्काल लागू नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

मोरङ्ग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङ्गमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटी स्वदेशी डण्डी उद्योगलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउन अनुरोध गरेका हुन् ।  उद्योगी व्यवसायीहरुले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटगरी सरकारले संशोधन विधेयक मार्फत अघि सारेको स्पञ्ज आइरनमा कर छुटको सुविधा तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेका हुन्।

उक्त प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिश्रण गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ स्पज आइरन पैठारी गर्दा शुन्य प्रतिशत भन्सार र शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा सोझै विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । यो व्यवस्थाले निर्माण हुने संरचना, राज्य, उद्योगी व्यवसायी र आम उपभोक्ताहरुमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने गुनासो गर्दै दुवै संघ/संगठनले प्रधामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

विगतको लामो महामारीबाट तंग्रिदै गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राज्यबाट संरक्षण हुनुपर्नेमा हालको परिवर्तित व्यवस्थाले भएका उद्योग व्यवसायलाई विस्थापितको मार्ग तर्फ लैजाने व्यवसायीको भनाई छ ।

व्यवसायीहरुले परिवर्तीत व्यवस्थाबाट नेपालमा रहेका २४ वटा डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धरासायी भई बन्द हुने अवस्थामा जाने र केही सीमित उद्योगहरु मात्र यसबाट लाभान्वित हुनका साथै बिचौलियाले प्रश्रय पाई कालोबजारी हुने जिकीर समेत उनीहरुले गरेका छन् ।

बिलेटबाट डण्डी बनाउने २४ वटा उद्योगहरुबाट राज्यलाई राजश्व संकलन, विद्युत खपत, ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको जानकारी गराउँदै यी उद्योगहरु बन्द भएमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा दीर्घकालिन राजश्वमा ह्रास आउने व्यवसायीको भनाई छ । बिलेटबाट छड बनाउने २४ वटा उद्योग बन्द भएमा सरकारलाई सिधै ९ अर्ब १० करोड को राजश्व ह्रास हुने व्यवसायीको दाबी छ ।

सरकारले अघिसारेको नीति दीर्घकालका साथै समग्र अर्थतन्त्रका लागि राम्रो भएतापनि संख्यात्मक रुपमा रहेका सरोकारवाला उद्योगहरुसँग परामर्श तथा समय सीमा निर्धारण नगरी अकस्मात सरकारले ल्याएको नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ्ग मात्रै गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको भन्दै नयाँ व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

सरकारबाट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनलाई हाललाई फिर्ता लिई ठूलो संख्यामा रहेका स्वदेशी डण्डी उद्योगहरुलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने कार्यमा अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गरिदिन प्रधानमन्त्री समक्ष डण्डी उद्योगी व्यवसायीका तर्फवाट अनुरोध गरेका हुन् । स्पञ्ज आइरन र विलेटलाई कच्चा पदार्थ कै रुपमा मानिएको हुँदा यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।