ब्रोकर कम्पनी पनि मर्जरमा जान सक्ने, डिलर र लगानी परामर्श सेवा दिन सक्ने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल कम्पनी पनि एक आपसमा गाभ्न र गाभीन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता), नियमावली २०६४ लाइ संशोधन गर्दै दलाल कम्पनी पनि मर्जरमा जान सक्ने व्यस्था गर्न लागेको हो ।

बोर्डले सो नियमावली संशोधनका लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले डिलर र लगानी परामर्श सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी बोर्डले नियमालीमा धितोपत्र व्यवसायीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनका लागि जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने, शाखा कार्यालयको पूर्वाधार घटाई कम खर्चिलो बनाउने व्यवस्था गर्ने गरी संशेधन प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी बोर्डले क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली २०६८ लाइ पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली संशोधनका गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न संस्थाको रेटिङ्ग गराएर मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्थ गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

रेटिङ्ग समावेश गरेर मात्र विवरणपत्र वा बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने तथा ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ्ग कम्तीमा पाँच वर्ष अनुगमन गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गर्न बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ ।

वैंक वा वित्तीय संस्थावाट ऋण लिन चाहनेले यो नियमावली बमोजिम के्रडिट रेटिङ्ग गराउन सक्ने तथा वोर्डले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्कमा कटौती गर्ने व्यवस्थाको पनि प्राताव रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने सहित रेटिङ्ग शुल्कमा समयानुकुल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख्य छ ।

रेटिङ्ग कम्पनीले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ३ प्रतिशतबाट घटाइ २ प्रतिशत गरिएको र क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नो वा आप्mनो १ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरधनी वा सहायक संस्थाको रेटिङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था नियमावलीमा गर्न बोर्डले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।

मर्चेन्ट बैंकर नियमावली, २०६४ लाइ पनि संशोधन गर्ने

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ लाइ पनि संशोधन गर्ने भएको छ ।

सो नियमावली संशोधन गरेर धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराईटर) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म प्रत्याभूति अण्डरराईटिङ्ग) गर्न सक्ने र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने थप गर्ने प्रस्ताव बोर्डले गरेको छ ।

मर्चेण्ट बैंकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष खडा गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ ।

मर्चेन्ट वैंकरको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा बोर्ड वा धितोपत्र बजार वा धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामा कुनै लाभको पदमा रहेको व्यक्ति अयोग्य हुने व्यवस्था गर्न समेत बोर्डले तयार गरेको पश्स्तावमा रहेको छ ।

मर्चेण्ट बैंकरले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाइ ३ प्रतिशत गरिएको र संचालक वा कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतामा थप व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव बोर्डले गरेको छ ।

साथै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुन सक्ने भित्री कारोवारलाई रोक्न तथा त्यस्ता कारोवारहरु भएको देखिएमा कारवाही प्रकृयालाई व्यवस्थीत गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको धितोपत्रको भित्री कारोवार निषेध सम्बन्धी नियमाली, २०७६ लाई समेत स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय पठाएको बोर्डले जनाएको छ ।