Ko
तत्कालीन नेपाल अरब बैंकबाट ३८ वर्ष अघि बैंकिङ करिअर सुरु गरेका अशोक शम्शेर राणा व्यवस्थापन प्रमुख भएकै १५ वर्ष पुगिसकेको छ । हिमालयन बैंकमै १५ वर्ष देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रहेका राणा अधिकांश बैंकहरुले नियामकीय परिपालना भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने गरेको बताउँछन् । बैंक व्यवस्थापन प्रमुखले आफुले गरेको सहमति विपरित पनि काम गर्नु भनेको इन्टिग्रिटी नभएको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा नाफाका लागि नियम विपरित बदमासी बढेको तर्क उनको छ । राजनीति अस्थिरताका कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउँदै उनले ब्याजदर तत्काल घट्ने सम्भावन नरहेको दाबी गरे । महङ्गी नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने उनको बुझाई छ । ब्याजदर बढाएर महङ्गी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यो कुरा व्यवसायीहरुले पनि बुझनुपर्ने सुझाए । ब्याजदरको सन्दर्भमा बैंकहरुले गलत अभ्यास गरेको बताउने राणासँग समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा नोटबजारले गरेको कुराकानी:-
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकदार चाइना रेलवे १५ ले सम्झौता अनुसार काम नगरी भागेपछि हिमालयन र बैंक अफ काडमाण्डूको पैसा फस्यो । त्यो पैसा ल्याउन करिब १० वर्ष लाग्यो । यतिका समय लाग्नुको कारण के हो ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चाइनिज ठेकदार चाइना रेल्वेले काम पूरा नगरी भागेपछि ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ मा हामी र बैंक अफ काडमाण्डू बसेका थियौं । ठेकदारले सम्झौता अनुसार काम नगरी भागेपछि हामीले काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको रकम मेलम्ची आयोजनालाई भुक्तानी दियौं । तर, ठेकदारको तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्ष्ट्रक्सन बैंकले भुक्तानी दिएन । भुक्तानी नपाएपछि हामी कानूनी प्रक्रियामा गएर दुबैको डेढ अर्ब भन्दा धेरै रकम फिर्ता आएको हो । हिमालयन बैंकको मात्र कुरा गर्दा ६६ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंक ग्यारेन्टीको काम गर्दा बैंकहरु छनोट गरेर जोखिम नभए काम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि छुट दिएको थियो । काम गर्न सुरक्षित मानिएका बैंकहरु छनोट गरेर नै काउन्टर ग्यारेन्टीको काम गरेको हो । यस्तो समस्या आएको हाम्रो मात्र पहिलो होइन । यसभन्दा अघि नबिल बैंकको पनि कोरिया बैंकसँग काउन्टर ग्यारेन्टीको काम गर्दा पैसा अड्किएको थियो । त्यसको पनि लामो समय लागेर समाधान भएको थियो । त्यसैले यसरी अड्किएको पैसाको समाधान आउँछ भन्ने त थियो । सोही अनुसार हामीले कानूनी बाटो रोज्यौं । तर, हामीले चीनका बैंकसँग कारोबार गर्दा त्यहाँको कानूनी ब्यवस्थाको बारेमा बुझ्न नसक्दा जटिलता बढ्यो ।
हामीले मेलाम्चीलाई भुक्तानी दिएपनि चाइना कन्ष्ट्रसन बैंकले पैसा नदिने भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मेलम्चीसँग सहकार्य पनि भएन । सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको बैंक भएकाले पनि सहकार्य हुन सकेन । बैंक ग्यारेन्टी सम्झौता मै ठेकदार सम्झौता अनुसार काम नगरे मेलम्चीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुसार हामीले भुक्तान गर्यौ । तर, हामीलाई चाइनीज बैंकले दिएन ।
पैसा फसिसकेपछि कानूनी प्रक्रियामा जाँदा मेलम्ची पनि सहभागि हुनु प्रथ्यो । मेलम्चीले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्दा सहभागिता नजनाएका कारणले पनि धेरै ढिलो भयो । मेलम्चीले कागजपत्र बुझ्न समेत मानेन । पछि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले सहयोग गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीको पनि महत्वपुर्ण सहयोग रह्यो ।
तर, चाइनाको कानुनी प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो रहेछ । त्यसले पनि समस्यालाई झन जटिल बनाउनमा मद्दत ग्रयो । सबै कागजात चाइनीज भाषामा अनुवाद गर्नेदेखि अनिवार्य नोटरी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । कागजजात बुझाँउन पनि नेपाली राजदुतावास मार्फत जानुपर्ने । आवश्यक कागजात तयार गरेर अदालसम्म पेस गर्दा नै एक वर्ष लागेको थियो । एक वर्ष लगाएर तयार पारिएको कागजातामा फेरी यस्तो भएन भनेर अफठ्यारो बनाउने काम पनि भयो । यस विषयमा पुर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पनि चाइना जादाँ हरेक पटक चाइनीज सेन्ट्रल बैंकसंग कुरा राखिदिएपछि थप सहज भएको थियो । बैंक ग्यारेन्टी बसेको काउन्टर पार्टि पनि सरकारी र अदालत चाइनीज सरकारकै भएकाले पनि पुर्व अर्थमन्त्रीले रोखको कुराले धेरै प्रभाव पर्यो ।
सो प्रक्रियामा पुर्व राजदुत महेश कुमार मास्के तथा लिलामणी पौडेलले पनि निकै सहयोग गर्नु भयो । त्यति मात्र नभई राजदुतावासका सम्पुर्ण कर्मचारीहरुले पनि बैंकलाई सहयोग गरेपछि उक्त पैसा फिर्ता आउन सम्भव भएको छ ।
२०१५ मा चाइनीज पिपुल्स कोर्टले धेरै चाइनीज बैंकहरुले यस्तो खालको कानूनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरेको भन्दै सच्चाउन आदेश दियो । उक्त आदेशपछि हामीले पहिला हारेको मुद्दालाई पुन अपिल गर्यौ । त्यसपछिको अपिलमा त्यहाको उच्च अदालतले त्यसलाई सच्चाउन भन्यो । त्यसपछि फेरी मुद्दा लड्दा जित्यौ । जितेपछि फेरी ठेकदार कम्पनीले अपिल ग्रयो । फेरी पुरानै कुरा सुरु भयो । त्यसमा अदालतले मेलम्चीको प्रतिनिधिको रुपमा नेपाली दुतावासको मान्छेलाइ ‘पावर अफ एट्रोनी लिएको खण्डमा अदालतले मान्ने भयो । त्यसपछि पैसा नै फिर्ता ल्याउन सफल भयौं ।
बैंक ग्यारेन्टीको काम गर्दा पैसा फस्ने तथा वर्षौ सम्म पनि नउठ्ने यस्तो समस्याले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई के सिकायो ?
यस्ता खालका समस्या देखिन थालेपनि बैंकरहरुले बैंकर्स संघमा छलफल सुरु गर्यौ । संघमा भएका छलफलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि अनुरोध ग्रयौ । त्यसपछि अहिले काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गर्ने बैंकको देशको कानुन नै लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम घटाउनलाई ५ लाख डलर भन्दा माथिको काउन्टर ग्यारेन्टीमा कुनै समस्या आएमा सबै नेपालकै कानुन अनुसार हुने भएको छ । त्यो भन्दा कमको सन्दर्भमा अर्को पक्षको देशको कानुन पनि लागू हुने व्यवस्था कायम भएको छ । यसले काउन्टर ग्यारेन्टीको काम गर्दा कुनै लफडा आइलागे नेपालमै कानुनी उपचार हुने व्यवस्था स्थापित भएको छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरुमा देखिएको तरलता तथा कर्जा लगानी योग्य रकमको अभावलाई कसरी लिनुभएको छ ? तरलता अभावको नाममा राष्ट्र बैंकबाट पाउने सुविधाको गलत प्रयोग पनि भएको पाइन्छ नी ?
पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अभ्यास स्वस्थ्य होइन । कोरोना भन्दा अघि वा पछि कर्जाको माग उच्च भयो । बैंकहरुले निक्षेप भन्दा धेरै कर्जा प्रबाह गरे । यसलाई केन्द्रीय बैंकले हेरीरहेको थियो । तर, कोरोनाका कारण ऋणीलाई सहज बनाउन केन्द्रीय बैंकले सहुलियत सहितका नीति अबलम्बन गर्यो । त्यसले गर्दा बैंकहरुमा फर्कनु पर्ने पैसा फर्केन । सो अवधिमा कर्जा वृद्धि विकसीत देशहरुको जस्तै हुन गयो । उच्चदरमा कर्जा बढेको भएपनि बचत दर भने घट्दै गयो । बचत घट्नुको कारण भने राजनीतिक अस्थीरता मूख्य हो ।
अहिलेकै कुरा गर्दा गठबन्धनको सरकार बनेको छ । यसमा विभिन्न विचारधार भएका पार्टिहरु सरकारमा सहभागि भएका छन् । त्यसले गर्दा कुनै एक विचारधारा अनुसार काम गर्ने अवस्था छैन । विगतलाई हेर्दा पनि राजनीति अस्थिरता भएको समयमा बचत बढेको छैन । त्यससंगै यस्तो अवस्थामा समानन्तर अर्थतन्त्र बढ्ने गरेको छ । पछिल्लो ४ वर्षलाई हेर्दा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकरिहेको छैन । यो पनि राजनीति अस्थिरता कै कारणले हो । संघियता आएसंगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य प्रयाप्त नभएकाले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि असर गर्यो ।
केन्द्रीय बैंकका पछिल्ला गतिविधिले मौद्रिक नीति मार्फत १.५ प्रतिशतको विन्दुले बढाइएको बैंकदरबाट पछुताएको जस्तो देखिन्छ, ? पछिल्लो समयमा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले देखाएको सक्रियताले पनि पछुताएको भन्ने देखिँदैन र ?
त्यस्तो होइन । यो बैंकहरुको खराब आचरणले हो जस्तो लाग्छ । पहिला–पहिला सरकारलाई सजिलो भएको थियो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दर गणना गर्दा लगानीलाई पनि लिने भनेको छ । बैंकहरुले आफ्नो बेस रेट कम गर्नका लागि ट्रेजरीको लगानी झण्डै सुन्य नै बनाएको अवस्था थियो । त्यसमा बैंकहरुले चलखेल गरेका थिए ।
अहिले पनि नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाइ कमजोर देखेर १४ प्रतिशतसम्मको डिस्काउन्ट रेट कायम गरेर बोलकबोल गरेको अवस्था छ । यो बैंकहरुले गरेको गलत अभ्यास हो । यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि बुझ्न सक्दैन । बैंकर्स संघमा पनि कुन कुन बैंकहरुको गलत आचरणले सिस्टमेटिक रिस्क ल्याएको हो भनेर मतलव गरिदैन । सामान्यत मुद्रास्फिति बढेपछि माग कम गर्न ब्याजदर बढाउनु पर्छ । माग घटाउनका लागि बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गरेर प्रतितपत्र खोला नगद मार्जिन बढाए । केही बस्तुहरुको आयातका प्रतिबन्ध नै गर्यो । तरपनि माग रोकिएको अवस्था छैन । यो समस्याको विषय हो।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखएिको अहिलेको समस्या केन्द्रीय बैंकले कोरोनाका नाममा बढाएको मनि सप्लाइको उपज जस्तो लाग्दैन ?
विगतमा पुनरकर्जा बैंकहरुको तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा पुनरकर्जा भनेको एउटा बैंकिङ प्रडक्ट नै भैदियो । केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावितका लागि पुनरकर्जा सुविधा दिने भन्यो । अहिले त्यसलाई बन्द गर्ने भनेको छ । अति प्रभावितलाई मात्र दिने भनेको छ । यसले गर्दा बैंकहरुमा पैसा फर्कन सक्ने देखिन्छ । त्यसले पनि अधिक मागलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर ११.०३ प्रतिशत भन्दा धेरै नदिने भन्दै भद्र सहमती गरेको अवस्था छ, तर भित्री रुपमा त्यसको कार्यान्वयन भएको दैखिँदैन नी ?
यस्तो अभ्यास भनेको बजार विगार्ने मात्र नभई सम्बन्धित बैंकका व्यवस्थापन प्रमूखको इन्टिग्रिटी नभएकाले हो । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर बैंकर्स संघमा हस्ताक्षर सहितको सहमती गरेको अवस्था छ ।
आफैँले गरेको हस्ताक्षर पालन नगर्ने भनेपछि त्यो बैंकको संस्थागत सुसासन के होला ? ब्याजदरमा त त्यस्तो छ भने अन्य निर्देशनहरुको पालनको अवस्था कस्तो होला ? राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्छ भन्ने पनि हुन्छ त ? यसमा केन्द्रीय बैंकले कारबाही नगरेर पनि यस्ता कमजोरीहरु बढेका हुन । यस्ता गतिविधि देख्नासाथ केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको भए यस्ता समस्याहरु दोहोरीने थिएनन् ।
अहिले पनि कुनै एक बैंकका कारण समग्र बैंकहरुलाई नै लक्षित गरेर निर्देशन ल्याउने गरिएको छ । यसभन्दा अघि पनि ब्याजदर त्रैमासीक रुपमा भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका थियौ । अहिले बैंकहरुकै कारण दैनिक रुपमा आएको छ । एउटाले गरेपछि अरु बैंकले त्यस्तै गर्छन । केही बैंकले यस्तो नगरेको भएपनि अधिकासं बैंकहरुले यस्तो खालको गलत अभ्यास गरेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ पुस्तामा आएकाले विगतका गल्तिहरु दोहोरिएका हुन कि ?
नयाँ तथा युवा नेतृत्व आयो भन्दैमा मन लाग्दी गर्नु भएन । बैंकिङ क्षेत्रमा खेल्ने भनेको नियम भित्र रहेर हो । नयाँ तथा युवा भन्दैमा नियामकको पालना गर्दिन भन्न त भएनन नी । नियामकीय कमी कमजोरी खोजेर त्यसैमा खेल्ने खोज्नु सकारात्मक होइन ।
राष्ट्र बैंकले एउटा संस्थाको गल्तिले सबैलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नीति ल्याउने गरेको गुनासो बैंकहरुले गर्छन, वास्तविकता के हो ?
यो निष्पक्ष कमेन्ट होइन । किनभने धेरै जसो बैंकहरुले नियम विपरितको अभ्यास गरेको देख्न सकिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाको गुनासो समितिको व्यक्तिले नै पालन नगरेको अवस्था छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले हरेक बैंकको अध्ययन अनुसन्धान गरेर एक एक कारबाही गर्न जटिल छ । त्यसैले धेरैले गरेको अवस्थामा निर्देशन नै परिवर्तन गरेर नियमन गर्नु परेको हो भन्ने लाग्छ ।
ब्याजदर वृद्धिको क्रम रोकिने सम्भावना कत्तिको छ ?
ब्याजदर वृद्धिको क्रम तत्काल रोकिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम नगरे कारबाही गर्छु भनेको अवस्था छ । कारबाहीमा पर्नु भन्दा त्यसलाई सीमामा राख्न पनि ब्याजदर बढेर निक्षेप लिने क्रम कायम छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि त्यसको असर कर्जामा पनि पर्छ नै । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बैंकहरुको एक खर्ब भन्दा धेरैले निक्षेप घट्यो । जती बैंकको निक्षेप बढ्यो त्यो अन्य बैंकहरुबाट खोसेका कारणले हो । भदौ महिनाको अन्तिम तीर भने निक्षेपमा केही सुधार आएको छ ।
बैंकहरुले नियामकीय पालनाका लागि आर्टिफिसियल निक्षेप सृजना गरेको भन्ने छ यसमा कत्ति सत्यता छ ?
यस विषयमा यहि नै भएको भन्ने मलाई थाहा भएन । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमामा कायम गर्न कृतिम निक्षेप सृजना गरे कि भन्ने आशङका गरिएको थियो । त्यो क्रृतिम निक्षेप कहाँबाट आयो र कँहा गयो ? यसमा राष्ट्र बैंकले नै विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तो काम विदेशी मुद्राको निक्षेपलाई चलाएर गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । यस विषयमा केन्द्रिय बैंकले अनुसन्धान पनि गरेको हुनाले वास्तविक कुरा के हो भन्ने आगामी दिनमा थाहा होला ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले सबैलाई आतंकित बनाएको छ, उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकले मागदर्शन ल्याउन अहिलेको समय उपयुक्त नभएको भन्ने गरेका छन, यसमा तपाईको धारणा के छ ?
हाम्रा व्यवसायीहरुलाई सबै मजाक नै छ । अहिले महंगी छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यस्तो समयमा ब्याजदर बढ्नु पर्छ भन्ने उद्योगी व्यवसायीले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा हो । नेपाल हो ब्याजदर कहिल्यै पनि बढ्न हुदैन भन्ने हो त होइन होला? स्रोत ख्ुलाउन पर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई नै समस्या रे, जहाँ पनि उद्योगी व्यवसायीलाई छुट चाहिने ? बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको चालु पुँजी कर्जा दुरुपयोग गर्दै उद्योगी व्यवसायीले सेयर तथा जग्गामा लगानी गरेको अवस्था छ । त्यतीमात्र नभई चालु पुँजी कर्जाबाट ओभरड्राफ्ट लिएर अनावश्यक रुपमा परिचालन गर्ने खालको अभ्यास पनि छ । यस्तो गर्न नपाउने भएपछि कराउनै पर्यो नी । ब्यालेन्सीट नै नहेरी धितोका आधारमा मात्र कर्जा दिनु पनि राम्रो होइन ।
बैंकहरु ठुला हुँदै गएका छन, त्यो अनुसार सिस्टमेटिकल्ली रिस्क बैंकको विषयमा नियमन गर्न केन्द्रीयले बैंकले आवश्यक तयारी गरेको देखिँदैन नी ?
केन्द्रीय बैंकलाई पनि अफठ्यारो छ । बैंकहरुलाई ठुलो बन्न त दियो । तर, बैंकहरुले बण्ड जारी गरेर सप्लीमेन्ट्री क्यापिटल बढाए । त्यसैको आधारमा व्यवसाय विस्तार गरे । त्यसले पनि गलत अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसले जोखिम बढाएको देखिन्छ । यसमा पनि संस्थागत सुशासनको कुरा छ । यसमा राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट गभरनेन्सको विषय सञ्चालक देखि व्यवस्थापनको तल्लो तहसम्म जानु पर्छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप वा पुँजी केमा गणना गर्ने हो पहिले नै स्पष्ट पार्न भनेको छ । संस्था ठुला भएपछि केन्द्रीय बैंकले पनि सोही अनुसारको तयारी गर्नु आवश्यक छ ।
सिभिल बैंकलाई खरिद गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
सिभिल बैंकलाइ हिमालयन बैंकमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमती पाएको अवस्था छ । आगामी मंसिरसम्मको समय छ । साधारणसभा तथा विशेष साधारणसभाले यस विषयलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै हिमालयन बैंकको लेखापरिक्षण पनि भर्खरै सकिएको छ । सिभिल बैंकको पनि करिब सकिएको अवस्था छ । त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले स्वीकृत गर्नु पर्छ । त्यसपछि साधारणसभाले पारित गरेपछि बल्ल प्रक्रियामा जान्छ । दुबै संस्थाको गाभ्ने गाभिने समिति छ । उक्त समितिले आवश्यक काम गरीरहेको छ । प्रक्रियागत रुपमा अघि वढीरहेको छ ।
हिमालयन बैंकले अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थालाई मर्जर गर्ने वा खरिद गर्ने गरेको छैन । अन्य बैंकहरुले मर्जरको माध्यमबाट ठुलो बन्ने तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गरे । तर, हिमालयन बैंकलाई त्यो अवसर मिलेन । मर्जरका कारण पुँजी तथा संस्थाको वित्तीय क्षमतामा सुधार गरेका छन् । मर्जरबाट ठुला भएका संस्थाहरुले पनि अग्र्यानिक ग्रोथ गरेकासंग बरावरी हैसियत खोजेको अवस्था छ ।
हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेको फरक मतको समस्या नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरमा पनि देखियो नि ?
इन्भेष्टमेन्ट संगको मर्जर बिग्रनुमा पनि सञ्चालक समितिमा देखिएको असन्तुष्टिकै कारण हो । दुर्भाग्यवस मर्जर सफल हुन सकेन । तर, त्यो बेला लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिको नेतृत्व भएकाले पनि बैंक अफठ्यारोमा परेको थियो । अहिले नेतृत्व फेरिएको छ । त्यसैले पनि विगतको जस्तो अवस्था अहिले छैन ।
पछिल्लो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयले चर्चा पाएको छ । हामी जोखिम मै परेका हौ त ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा हामी जोखिममै छौ । औपचारिक अर्थतन्त्रको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । यसमा राष्ट्र बैंकको गल्ति छैन । राष्ट्र बैंकले गोएमएल लाइभ गरिसकेको अवस्था छ । सुपरभाइजरी इन्फ्रमेसन सिस्टमको रिपोट गर्ने विषयलाई पनि अघि बढाइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको केही कारोबार रियल टाइममा हेर्न सक्छ । संकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ, टीटीएच रिर्पोटिङ, कालो सुचीको व्यवस्था लगायतका सबै काम गरेको अवस्था छ ।
तर, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार लगायतका अन्य संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सन्दर्भमा काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले हामी समिक्षाको समयमा छौ । अहिलेको डर काम गरेको देखाउनका लागि सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन थप सक्रिय रहेको देखाउने प्रयास हुन सक्छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
About Us
प्रतिक्रिया