नागरिक लगानी कोषले ब्रीज फाइनान्सीङको पनि काम गर्ने

नागरिक लगानी कोषले ब्रीज फाइनान्सीङको पनि काम गर्ने भएको छ । कोषले ऐन संशोधनको गरेर ब्रीज फाइनान्सीङको काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ लाई शंसोधन गर्नका लागि तयार गरेको मस्यौदामा कोष सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमका सङ्गठित संस्थाहरुलाई ब्रीज फाइनान्सिङ्गको सुविधा वा सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसारको मस्यौदालाइ संसदले पारित गरेपछि कोषले वित्तीय मध्यस्तकर्ताका लागि ब्रीज फण्ड उपलब्ध गराउने काम गर्ने छ ।

साथै कोषले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा कोषले पूँजी बजार विकासका लागि आवश्यकता अनुसार सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । लगानी विस्तारको लागि आफैले वा अन्य वित्तीय संस्था वा निकायसँग मिली कम्पनी स्थापना गर्ने तथा पूँजी बजार विकासमा योगदान गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कोष आफै वा अन्य सङ्गठित संस्थाको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) स्थापना र सञ्चालन गर्न तथा कोषलाई कुनै कम्पनी वा संस्थाको जायजेथा प्राप्त भएमा सो जायजेथाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा रहेको छ । कुनै अचल सम्पत्ति एकमुष्ट, किस्ताबन्दी वा अन्य कुनै प्रकारबाट खरिद गर्ने, प्राप्त गर्ने, स्वामित्वमा वा भाडामा लिने र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्तिको बेचबिखन वा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था पनि ऐन संशोधनका लागि पेस गरेको मस्यौदामा रहेको छ ।

कोष आफैंले वा अन्य सङ्गठित संस्थासँग मिली कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वा जग्गा खरिद गरी व्यावसायिक वा आवासीय भवनहरु निर्माण गर्न, निर्माण गरिएका भवनहरु बहालमा दिन र बिक्री गर्न समेत पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

कोषले आफै वा अन्य मर्चेन्ट बैंकसँग मिली कोषले निर्धारण गरे बमोजिम विभिन्न सङ्गठित संस्थाको शेयरको प्रत्याभूति गर्ने, सङ्गठित संस्थाको वित्तीय व्यवस्था र बचत तथा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरुका बारेमा दक्ष परामर्श सेवा प्रदान गर्ने काम समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । कोषले लगानी गरेको सङ्गठित संस्थाहरुको गठन, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी काममा भाग लिने वा सघाउन तथा पूँजी बजार सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्न वा तत्सम्बन्धी तालीम सञ्चालन र सो सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने व्यवस्था गरी मस्यौदा पेस गरिएको छ ।

कोषले प्रदान गरेको सेवा बापत प्रबन्ध शुल्क, सेवा शुल्क, कमिशन, दलाली दस्तुर र अन्य शुल्कहरु लिन पाउने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । त्यसका साथै मस्यौदा अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी बैंकसँग बैकिङ्ग कारोबार गर्ने गरी कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको छ ।

कुनै सङ्गठित संस्थाको बचनबद्धताको करार वा सम्झौता अनुसार दायित्व पूरा गरी दिने सम्बन्धमा एक ट्रष्टीको रुपमा प्रदान गरेको सुरक्षण वा बचनबद्धताको शर्त अनुसारका काम गर्न स्वीकृति दिने वा त्यस अनुसारको कार्य पूरा गर्न पनि कोषले तत्परता देखाएको छ । कुनै चल अचल सम्पत्तिलाई धितो वा धरौटी वा हाइपोथिकेशन वा सुरक्षणमा लिन वा राख्न र आवश्यकता अनुसार कुनै सम्झौता वा करार वा कुनै लिखतहरु वा कागजातहरु स्वीकार गर्ने काम समेत गर्ने पाउने व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ ।

कोषले ऐन बमोजिम आफुले गरेको लगानी वा प्रवाह गरेको कर्जाको सदुपयोग भए, नभएको सम्बन्धमा समय समयमा तोकिए बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वा गराउने अधिकार समेत ऐनमा नै गर्न खोजेको छ । कोषले कुनै व्यक्तिलाई दिएको सापटी वा ऋणको साँवा ब्याज तथा हर्जाना रकम कोषमा रहेको सम्बन्धित व्यक्तिको सञ्चित रकमबाट असुल हुन नसकेमा कोषले असुल उपर गर्नु पर्ने त्यस्तो रकम निजको स्वामित्वमा रहेको अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको छ ।