नयाँ स्टक र ब्रोकर थप्ने प्रक्रियामा अर्थ समितिको ‘इन्ट्रि’, अघि बढिसकेको प्रक्रिया अब के हुन्छ ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र धितोपत्र दलाल कम्पनी थप गर्नका लागि नियमावली नै संशोधन गरेर सुरु गरेको प्रक्रियामा अर्थ समितिको इन्ट्रि भएको छ । बोर्डले अनुमतिका लागि आवेदन नै खुलाएको अवस्थामा अर्थ समितिले लिखित रुपमा अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको हो ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले भदौ ३१ गते पत्राचार गरेको भएपनि धितोपत्र बोर्डले खुलाएको लाइसेन्स आवेदन प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय केही बोलेको छैन । समितिले ७ दिनको समय दिँदै लेखेको पत्रको जवाफ नपठाउँदै धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन मागेको छ ।

समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले सचिवालयलाई आवश्यक विवरण माग गर्न र समितिको आगामी बैठकमा सो विषयमा विस्तृत छलफल गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । समितिको सचिवलयले सो अनुसार आफ्नो काम अघि बढाउदै पत्राचार पनि गरेको छ।

सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तय गरेकाले सांसदहरुको समयावधि समाप्त भएको छ । फलस्वरुप अर्थ समितिको बैंठक बस्ने अवस्था छैन । संघिय निर्वाचन पछि आउने जनप्रतिनिधि सहितको समितिको पहिलो बैठक मै उक्त विषयमा विस्तृत छलफल हुने समिति सचिवालयका सचिब डा. सुरेन्द्र अर्यालले बताए ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकर थप्न गर्ने विषयमा फरक मत राख्दै समितिमा निवेदनहरु आएपछि बैंठक बस्न सक्ने स्थिति नभएकाले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको सचिब अर्यालले बताए । “सात दिनको अवधि दिएर अनुमती दिने प्रक्रियाका सन्दर्भमा हालसम्म भएका काम कारबाहीको विवरणहरु माग गर्न पत्राचार गरिएको हो,”उनले भने,“ब्रोकरको सन्दर्भमा यसअघिको निर्देशन अनुसार काम गरिएको हो वा होइन र सर्वाजनिक संस्थान कसरी चलाउने भन्ने विषयसँग पनि जोडिएको हुनाले समितिले गम्भिर रुपमा लिएको हो ।”

नयाँ स्टक ल्याउने विषयले हित गर्छ गर्दैन, सान्दभिर्क हो वा होइन, अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ, पुँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ लगायतका विषय अर्थ समितिमा छलफलको हुनुपर्ने विषय रहेको उनले बताए । “धितोपत्र बजार सञ्चालनको सम्बन्धमा लिइने नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि जोडिने भएकाले समितिमा छलफल आवश्यक छ,”उनले थपे,“अहिलेलाई अनुमति दिने प्रक्रिया रोक भनेर निर्देशन दिने अवस्था नभएपछि बोध होस भनेर पत्राचार गरेको हो।”

समिति सचिवालयले इमेल मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई शुक्रबार नै पत्राचार गरेको भएपनि कार्यालयमा पु्रयाउनु पर्ने पत्र स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेपछि मात्र दर्ता भएको अर्यालको भनाइ छ । “विषयबस्तु गाम्भिर्यतालाई हेरेर समितिले हात हाल्ने हो,” उनले भने,“यस सन्दर्भमा कसरी टुङगो लाग्छ भन्ने विषय समितिको हो । यो विषय गम्भिर भएकाले समितिले प्रयाप्त छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ला ।”

समितिले पत्र पठाएको हुनाले तत्कालका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिन्छ वा समितिले चासो देखाइसकेको हुनाले आवश्यक छलफल भएपछि मात्र अघि बढाउने भनेर पर्खन्छ यसमा अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले सोच्नु पर्ने विषय रहेको समेत उनको बुझाइ छ ।

ब्रोकरको सन्दर्भमा समितिले यसअघि नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसमा पनि धितोपत्र बोर्डले आवश्यक पुर्वाधार तयार गरेर मात्र ब्रोकरको संख्या थप्ने वा नथप्ने निर्णय समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

बोर्डले समितिले सिफारीस गरेका काम पुरा गरेर नयाँ धितोपत्र दलाल थप्न खोजेको हो वा नगरी त्यस विषयमा बुझ्नका लागि पनि विवरण माग गरीएको उनले बताए । धितोपत्र दलाल संख्या बढाउन अहिलेको आवश्यकता हो र देशले, पुँजी बजारले र अर्थतन्त्रले पनि चाहेको पनि त्यहि हो भने त फरक परेन । तर, निर्देशन अनुसारको काम नगरी कोही कसैले आफ्नै ढंगले लाइसेन्स दिने गरी नीति लिइएको भए सोच्नु पर्ने विषय हो ।

अर्थ समितिले नयाँ स्टक र ब्रोकर थप्ने प्रक्रियाको विषयमा पत्र धितोपत्र बोर्डलाई नभई अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए । “त्यो पत्रले त्यस्तो महत्व राख्छ भन्ने लाग्दैन,” बोर्डका ती अधिकारीले भने,“केही सुधार गर्न खोज्यो कि चिठी लेख्ने चलन छ । अहिले संसदको समय पनि नभएको कारण असर गर्छ भन्ने लाग्दैन ।” समितिले पत्र लेखे कै कारण अनुमति दिने प्रक्रियालाई असर गर्न नपर्ने समेत ती अधिकारीको बुझाइ छ । समितिले विगतमा दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाको विवरण मागेको बताउँदै उनले थपे,“लाइसेन्सको प्रक्रिया पनि संगै अघि वढ्छ ।”

अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकर थप गर्नका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०७३ र धितोपत्र ब्रोकर नियमावली २०६४ नै संशोधन गरेर अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन । बोर्ड नियमावलीको आवश्यक संशोधन गरेर स्ववीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठायो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पठायो । मन्त्रीपरिषले स्वीकृत गर्दा दुबै नियमावलीमा बोर्डले पठाएको भन्दा केही परिर्वतन सहित संशोधन गर्यो ।

तर, धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर नियमावलीमा गरिएको पविर्तनमा असहमती जनायो । त्यसपछि तीन दिनपछि पुन मन्त्रिपषिद गएको नियमावली अर्थमन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले भने अनुसार बनाइ स्वीकृत भयो । त्यसलगत्तै बोर्डले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले देखाएको नयाँ सटक र ब्रोकर लाइसेन्सको तदारुकताले पनि बजारको अवाश्यकताले भन्दा पनि स्वार्थ समुहको इच्छालाइ पुरा गर्न ल्याएको हो ।

नयाँ स्टक र ब्रोकर संख्या थप गर्ने विषय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नियुक्ती संगै जोडिएको विषय रहेको स्पष्ट हुन्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल आएसंगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल कम्पनी थप गर्ने विषय सतहमा आएको हो । नभन्दै अध्यक्ष हमालले आफु नियुक्ती भएको ६ महिना नबित्दै सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर आवेदन नै माग्न सफल भएका छन् । बोर्ड अध्यक्षलाई सिमति व्यवसायी तथा स्वार्थ समुहको प्रभावमा परेर धितोपत्र बजारलाई आवश्यकता भए/नभएको अध्ययन तथा सरोकारवालासंग छलफल समेत नगरी एकतर्फी निर्णय गर्दै अघि बढेको अरोप लाग्दै आएको छ।

धितोपत्र बजारको आकार अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलालको संख्या थप गर्नु आवश्यक हो होइन भन्ने विषयमा अझै पनि ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन । सोही विषयलाई लिएर अर्थ समितिले देखाएको चासोले प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अन्योल सृजना भएको छ । अहिले संसद नभएपनि निर्वाचन पछिको अर्थ समितिको पहिलो एजेण्डा बन्ने निश्चित देखिएकाले पनि स्टक र ब्रोकर कम्पनी खोल्न इच्छुक लगानीकर्ताले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन पछि हालको गठबन्धनको सरकारले नै निरन्तरता पाउने पनि निश्चित नभएकाले लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको जोखिमको विषयमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।