बैंकहरुलाई निर्देशित कर्जामा ६ महिना सहुलियत, अगामी असारको सीमा पुससम्म लम्बियो

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशित कर्जा प्रवाहको सीमामा ६ महिना सहुलियत दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले २०८० असार मसान्तको सीमालाई पुससम्म लम्ब्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको तरलता अभावलाई ध्यानमा राख्दै निर्देशत कर्जाको सीमामा लचकता अपनाएको हो । २०८० असारसम्ममा पु्र्याउनु पर्ने निर्देशित क्षेत्रको कर्जा २०७९ पुससम्म कायम गर्दा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा अवधि बढाएको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा, ९ प्रतिशत कर्जा उर्जा क्षेत्रमा र न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (१ करोड रूपैयाँ भन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्नवर्ग कर्जा समेत) प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विसं २०७९ असार मसान्तमा यस्तो व्यवस्था क्रमशः कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, उर्जामा ७ र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १९ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा र ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुले १४ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि यस्तो सीमा कायम गर्न गप ६ महिना ग्रेस अवधि पाएका छन् ।

वि. सं २०७९ असार मसान्तमा यस्तो व्यवस्था विकास बैंकहरुलाई १७ प्रतिशत, र फाइनान्स कम्पनीलाई १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

कर्जा र निक्षेप विचको ब्याजदर अन्तर ०.४ प्रतिशत विन्दुले घट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्र तोकेर सीमा निर्धारण गरेको भए पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने तोकिएको क्षेत्रमा लगानीको सीमा कायम गरेका थिएनन् । ती संस्थाहरुले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा सीमित आम्दानी हुने भएकाले त्यसको पालनान गरी बरु जरिवाना तिर्न समेत तयार देखिने गरेका थिए । मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो सीमा कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु २०८० पुसदेखि भने हर्जनामा पर्ने भएका हुन् ।

वाणिज्य बैंकले २०७९ असोजसम्ममा कृषि क्षेत्रमा ५ खर्ब १९ अर्ब ५७ करोड ( १२.३८ प्रतिशत), ऊर्जा क्षेत्रमा २ खर्ब ४५ अर्ब ९ करोड (५.८४ प्रतिशत), र लघु, घरेलु, सानाएवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा समेत गरी ३ खर्ब ९८ अर्ब २१ करोड (९.४९ प्रतिशत) प्रवाह गरेका छन् ।

विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको १९ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असोज मसान्तमा उक्त क्षेत्रहरुमा औसत २६.११ प्रतिशत अर्थात १खर्ब १३ अर्ब ८० करोड कर्जा लगानी भएको छ ।

लघुवित्तहरुले माघदेखि मासिक रुपमा आधारदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने

त्यसैगरी, वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १४ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असोज मसान्तमा उक्त क्षेत्रहरुमा औसतमा २१.२२ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ३७ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।