स्थायी तरलता सुविधाको नयाँ नीतिले सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन जटिल

नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक वित्तीय संस्थालाई स्थायी तरलता सुविधा प्रयोगमा गरेको कडाइले सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन समस्या हुने भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट लिने तरलताको सीमा तोकिएपछि आन्तरिक ऋणका लागि निष्कासन हुने सरकारी ऋणपत्रको बिक्री नै नहुने समस्या देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई संशोधन गरी स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मा सीमा तोकेको छ । कार्याविधि अनुसार सरकारी ऋणपत्र धितोमा ५ दिनका लागि ९० प्रतिशतसम्म मात्र स्थायी तरलता सुविधा उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी कार्याविधिले एसएलएफ सुविधा उपयोग गर्दा सम्बन्धित काउण्टरपार्टीले आफ्नो अघिल्लो सप्ताहन्तमा कायम रहेको स्वदेशी मुद्राको कुल निक्षेपको एक प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । काउण्टरपार्टीले माग गर्दा अघिल्लो सप्ताहन्तको स्वदेशी मुद्रामा रहेको आफ्नो कुल निक्षेपको विवरणसमेत स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यसरी स्वघोषणामा गलत विवरण उपलब्ध गराई तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा उपभोग गरेमा नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ बमोजिम कारवाही हुने समेत कार्याविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिको यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारी ऋणपत्र लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको छ । वित्तीय संस्थाले आफुलाई चाहिएको समयमा तरलतामा परिवर्तन गर्न नपाउने भएपछि सरकारी ऋणपत्रको लगानीमा हुने प्रतिफलमा मोलमोलाई गरेको एक बैंकरले बताए । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा र कर्जा लगानी गर्दा फरक नहुने भएपनि सोही अनुसारको प्रतिफल खोजेका छन्,” ती बैंकरले भने,“यसले सरकारी ऋणपत्र बिक्री नहुने समस्या देखिन थालेको छ ।” त्यसका साथै बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा उच्च डिस्काउन्ट रेट माग गर्दा त्यसको असर ब्याजदरमा समेत पर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले चालु खर्चका लागि समेत आन्तरिक ऋण लिनु परेको अवस्था छ । लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारी वित्तको अवस्था समेत प्रभावित भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटलाई नियन्त्रण गर्न केही बस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ । त्यसका कारण पनि सरकारले चालु खर्चका लागि समेत आन्तरिक ऋण उठाएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकको एसएलएफमा लगाएको सीमाले बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न आकिर्षत नभएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा थपिएको निक्षेपका कारण एसएलएफको प्रयोग समेत गर्न छोडेका बैंकहरुले कर्जा लगानी पनि विस्तार गरेका छैनन् । त्यतीमात्र नभै सरकारी ऋणपत्रमा पनि लगानी गर्दा डिस्काउन्ट रेट धेरै माग गर्दै मोलमोलाइ गरेका छन् । बैंकहरुका निक्षेप बढेको भएपनि कर, पुनरकर्जा परिपकक्क र स्थानीय तहको निक्षेप गणनाको नीति ८० बाट ५० प्रतिशत आउने भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाले उपयुक्त समयको पर्खाइ मात्र गरीरहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार निष्कासन गरेको साढे १७ अर्ब ट्रेजरी बिल्समध्ये सबै बिक्री हुन सकेन । सरकारले पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी नगर्न नविकरण गर्न खोजेको भएपनि केही सावाँ फिर्ता गरेको छ भने केही नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गरेको अवस्था छ ।

मंगलबार सरकारले ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको ९१ दिने पुरानो ट्रेजरी बिल्सको नविकरण गर्न खोजेको थियो । त्यसका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले डिस्काउन्ट रेट बढाएर ४ अर्ब ६८ करोडको मात्र खरिद आवेदन दिएका थिए । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई २ अर्ब ८ करोड मात्र बिक्री गरेर बाँकी रहेको ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बरावरको आफैले खरिद गरेको छ । यसका बैंक वित्तीय संस्थाले अधिकतम १०.९५०२ प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट रेट माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गरेको १० अर्ब रुपैयाँ बरावरको १८२ दिने टेङजरी बिल्स पनि बिक्री हुन सकेन । त्यसमा सरकारले नै ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बरावरको सावाँ फिर्ता गरेको छ । बाँकी रहेको ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बरावरको मात्र बैंक वित्तीय स.स्थाले खरिद गरेका छन । बैंक वित्तीय संस्थाले १८२ दिने टे«जरीका लागि उच्चतम १२.०४०३ प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट रेट माग गरेका छन् ।

बुधबार निष्कासन भएको २ अर्ब बरावरको ३६४ दिने ट्रेजरी बिल्समा पनि पुरा बिक्री हुन सकेको छैन । यसमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ बरावरको खरिद गरेका छन भने बाँकी रहेको ९१ करोड रुपैयाँ बरावरको राष्ट्र बैंक आफैले खरिद गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरुले टे«जरी बिल्सको औसत डिस्काउन्ट रेट पनि बढाएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना गरेको छ । सो मध्ये सरकारले पहिलो त्रसैमासमा ३३ अर्ब रुपैयाँ बरावरको ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, बैदेशिक रोजगार बचतपत्र र नागरी बचपत्र जारी गरेर आन्तरिक ऋण संकलन गरेको छ । तर, दोस्रो त्रैमासमा भने सरकारले ८८ अर्बको लक्ष्य लिएकोमा सो अनुसार आन्तरिक ऋण उठ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।