अन्तै फसेको चालु पुँजी कर्जा भुक्तानीमा सहज, फर्केला निजी क्षेत्रको मनोवल ?

व्यसायीहरुको चर्को विरोध तथा लबिङपछि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको सीमा र अवधि तन्काएको छ । विगतमा व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा लिएर अन्तै लगानी गर्दा फसेपछि एकै पटक भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै ३० महिनाको समय दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै कर्जाको अवधि र आकारमा समेत हेरफेर गरेको छ । तर, व्यवसायीले भनेजस्तो पुनरतालिकीकरण र पुनसंरचना गर्न पाउनुपर्ने, चल्ति खाता र कर्जा खाताको प्रयोग, नयाँका लागि मात्र लागु गर्ने, पुरानो ऋणीको लागि थप २ वर्षको अवधि दिनुपर्ने मागलाई भने संशोधनले सम्बोधन गरेको देखिदैन ।

चालु पुँजी कर्जा लिएर घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरु धेरै हतोत्साहित भएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । “चालु पुँजी कर्जा अन्तै लगानी गर्दा फस्यो, मार्गदर्शन लागु भएपछि एकैपटक तिर्नुपर्ने भयो भन्ने दवाव व्यवसायीलाई थियो,” उनले भने,“एकै पटक कर्जा तीर्नुपर्ने अवस्थालाई सहजीकरण गरिदिएका छौ ।” व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने भएपनि वित्तीय अनुशासन भन्दा बाहिर हुनेगरी कर्जा प्रबाह र लगानीलाई रोक्नु पर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिइएको उनले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गर्दै सीमाका आधारमा २ प्रकारका चालु पुँजी कर्जालाई तीन वर्गमा राखेको छ । पहिलो एक करोड रुपौयँसम्ममा चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले नै सीमा नर्धिारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी २ करोड सम्मको कर्जाको हकमा कम्पनी वा संस्थाको वार्षिक कारोबार रकमको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने सीमा तोकेको छ । यस्तो कर्जाको अवधिमा एक वर्ष र नविकरण गर्न सकिने खालको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी तेस्रोमा २ करोड भन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसमा फ्ल्क्चुयटिङ र पर्मानेन्ट गरेर दुई प्रकारको कर्जा व्यवस्था गरेको छ । फ्ल्क्चुयटिङको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, पर्मानेन्टको हकमा भने कारोबार रकमलाई आधार बनाइ सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कर्जाको अवधि पनि ५ वर्षलाई हटाइ ३ देखि १० वर्ष अवधि बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि कम्तिमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म/संस्था/कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले ऋणीको व्यवसायको सम्पूर्ण रेभेन्यू र सेल्स प्रोसिड चल्ती खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, ऋणीले आप्mनो आवश्यकता अनुसार चल्ती खाताको रकम कर्जा खातामा रकमान्तर गर्न बैंकलाई निर्देश गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट प्राप्त निर्देश अनुरुप चल्ती खाताबाट कर्जा खातामा स्वतः रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

संशोधित मार्गदर्शन अनुसार प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई कुनै पनि शिर्षकमा नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न पाइनेछैन ।

साथै, कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालु पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असूल गर्न पाइने छैन । तर, यी महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमा भित्रको कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको आवधिक कर्जा ऋणीले चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन् । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सारिएको वा कर्जा बिक्री भएमा यस्तो छुट नहुने व्यवस्था थप भएको छ ।

हिजो गरेको गल्तीलाई एकैपटक सच्याउन पर्ने भन्दै हतास देखिएका व्यवसायीलाई सीमा बढीको कर्जा तीर्ने समय थप भएकाले केही राहत भने भएको छ । तर, हिजोका दिनमा जस्तो कर्जाकोे सावा ब्याज भूक्तानी गर्न कर्जा लिने, चालु पुँजी कर्जा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कर्जा थपिमात्रै राख्ने तीर्न पर्दैन भन्ने मानसिकताका लागि भने राष्ट्र बैंकले आफ्नो अडान कायम नै राखेको छ ।

चालु पुँजी कर्जाको विकृतीका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रको विकृती नियन्त्रणका लागि उपयुक्त बातावरण पर्खन नभई सुधार गर्दै जानु पर्ने बताउँदै आएका थिए । बैंकिङ क्षेत्रको विकृतिलाई अनुशासनमा ल्याउनका लागि चालु पुँजी कर्जा ल्याएको हुनाले स्थगित गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग जायज नभएको बताउँदै आएका गभर्नरले कर्जा आकार र सीमामा केही लचकता अपनाएको भएपनि व्यवसायीहरुले माग गरे अनुसार भन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउने गरी नै मागर्दर्शन संशोधन गरेका छन् । लागु भएको २ महिनामा नै पहिलो संशोधन भएको मागदर्शनले व्यवसायीको विरोधलाई कति रोक्छ, त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।