लघुवित्तको कर्जा नतिरे पनि कालो सूचीमा परिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सका डिफल्टरलाई पनि कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी रहेको व्यवस्था माइक्रो फाइनान्सलाइ पनि लागू गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले माइक्रोफाइनान्सको एकिकृत निर्देशीका २०७५ लाई संशोधन गरी लघुवित्तवाट कर्जा लिएका ऋणीले पनि नियतवस कर्जा नतिरेको खण्डमा कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था गरेको हो । माइक्रोफाइनान्सले पाँच लाख रुपैया वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूची सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नियतवस कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्था कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्नु अगावै ऋणी/ग्राहकको बारेमा केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनु समेत केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसरी कर्जा सूचना माग भएमा केन्द्रले बढीमा ३ कार्य दिनभित्रमा त्यस्तो सूचना उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाइएको र कर्जा सूचना नलिई प्रवाह भएको कुनै एक वा दुवै अवस्था भएका कर्जामा २ प्रतिशत बिन्दुले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस व्यवस्था बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप गर्दा कर्जाको शतप्रतिशत भन्दा बढी नहुने पनि बैंकले जनाएको छ।

खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तले सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न नपाउने

त्यसैगरी खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने छैनन् ।

यो व्यवस्था भन्दा अघिको केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिई सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ३० गुणासम्म वित्तीय श्रोत परिचालन गर्ने सीमाभित्र रही प्राथमिक पूँजीको बढीमा ५ गुणासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रुपमा वित्तीय श्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेपको सीमामा समूह सदस्यहरुको वचत निक्षेप गणना नहुने समेत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्दा वचत तथा बढिमा २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप मात्र परिचालन गर्न सक्ने छन् । कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने छन् ।