संशोधित व्यवस्था अनुसार सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७६’ को व्यवस्था अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५’ लाई दोस्रो पटक संशोधन गरी ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७६’ जारी गरेको छ । यहि संशोधित व्यवस्था अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रिय युवा परिषद्को आग्रहमा युवालाई कर्जा पाउन कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । जसलाई गत कार्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषदले संशोधन गरेको थियो ।

नयाँ कार्यविधिले कर्जा लिने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। कार्यविधिलाई संशोधन गरी कर्जाको ब्याजदरको सिमा समेत अधिकतम १० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा दुई प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसका साथै कर्जाको ब्याज भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाईने व्यवस्थालाइ संशोधन गरी पाँच लाख देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा विनाधितो सात देखि १० प्रतिशत ब्याजदर प्रबाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ब्याजदरमा सरकारले बैंक तथा बित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याजदर मध्ये ५ प्रतिशत ब्याज दर अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ । महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा यो अनुदान ६ प्रतिशत उपलब्ध हुनेछ । तर, सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याजदर अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

संशोधन गरिएको कार्यविधिमा कपडा उद्योग र सिटीइभिटीबाट लिइने तालीमलाइ थप गरी नौ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुने परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि सात प्रकारका कर्जा रहेका थिए । कपडा उद्योगले पाउने कर्जा पाँच करोडसम्म र सिटीइभिटीबाट लिइने तालीमका लागि कर्जा दुई लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था थप गरिएको हो । कपडा उद्योगले लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे वा तोकिएको समयमा फिर्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र थप १५ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गरिने प्रावधान राखिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा अब १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिँदा सामूहिक जमानीको सट्टामा एकाघरको व्यक्ति जमानीमा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले कर्जा यसअघि व्यक्तिगत रुपमा मात्र १० लाख रुपैयाँका दरले पाउने व्यवस्था भएकोमा हाल सामूहिक रुपमा समेत पाउने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको युवालाई तालीम आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिँदा सक्कल प्रमाणपत्रको सट्टामा प्रमाणित प्रतिलिपि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई तीन वर्ष नबितेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी वर्ष नतोकी विदेशबाट फर्केका जुनुसुकै युवाले कर्जा पाउने व्यवस्था कार्य्विधिमा थप गरिएको छ । विदेशबाट फर्केका सबै युवाले कर्जा सुविधा पाउन कुनै तोकिएको तालीम वा पेशा व्यवसाय वा कुनै क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत खारेज गरी सरलीकृत बनाइएको छ । विदेशबाट फर्केको प्रमाणको आधारमा उनीहरुको रुची र अनुभवका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।

ऋणीले तिर्नुपर्ने शुल्कको व्याख्या गर्दै कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्क भनी परिभाषित गरिएको भन्दा अन्य कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन गरिएको कार्य्विधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वित्तीय संस्थालाई तोकिएको क्षेत्र वा स्कीममा निश्चित सङ्ख्यामा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गर्न सक्ने र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि सरकारले २०७५ कात्तिक २० गतेदेखि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा दिइँदै आएको थियो । अहिलेसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा करीब १८ हजार ९०० युवामा प्रदान गरिएको छ ।