सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा नीतिगत भष्ट्राचार गर्न खोज्दा संसदमा चर्को विरोध

सरकारले नीतिगत संसोधन गरेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज थप्ने प्रकृया अगाडि बढाएपछि त्यसको संसदमा चर्को बिराेध भएको छ । सरकारले लाइसेन्स बिक्री गर्न कै लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र दलाल व्यवसायी नियमावली संसोधन मार्फत अघि बढेको प्रकृयाको विरोध भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको बैशाख १२ गते मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रसका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले सरकारले नियोजित रुपमा नेप्सेको छवी धुमिल्याउने र अर्को एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिएर अनुचित लाभ लिनका लागि प्रयास गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको हरसम्भव प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए । अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने निर्णय मुलुककै उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्था नेप्से सिध्याउने ग्रान्ड डिजाइन रहेको उनको आरोप थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोबिता गौतमले शुक्रबारको बैठकमा सिंहकै भनाईलाई समर्थन गर्दै पुँजी बजार निश्चित समुहको कब्जामा हुनेगरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रकृया अविलम्ब रोकिनुपर्ने बताइन् । राज्यकोषमा अरबौं रकम योगदान गर्दै आएको संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई कमजोर बनाई यसबाट भइरहेको बिजनेश नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा डाइभर्ट गर्ने खोजेको आरोप उनको छ ।

“सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्सचेञ्ज आधुनिकीकरण गर्न साँच्चै निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउने हो भने बर्तमान स्टक एक्सचेञ्जको सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (डिडिए) पछि प्राप्त मूल्यमा निजी क्षेत्र वा पब्लिकको स्वामित्व कायम गराउन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।” उनले भनिन् । सांसद गौतमले यस पूर्व पनि सरकारी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई धरासायी बनाउने गरी नयाँ पुनरबीमा कम्पनी स्थापना भएको जगजायर नै रहेको भन्दै राज्यप्रति देखाइने घुमाउरो धोका बन्द गर्न माग गरेकी छिन् ।

मंगलबारको बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंहले नेप्सेको निजीकरण गर्ने वर्षौं देखिको योजनालाई थाँती राखेर अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी गरिएको निर्णय हाँस्यास्पद रहेको बताएका थिए । मुलुकका लागि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरिएको भन्ने सञ्चार माध्यमहरु आएको सन्दर्भमा उक्त अध्ययन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

पुरानो संरचनाहरुमा सुधार नगरी राज्यका निकायहरुलाई लाईसेन्स बिक्री गर्ने थलो बनाउन नहुनेमा सांसदहरुको जोड छ । सबैजसो निकायहरु क्रमिक रुपमा लाइसेन्स बिक्री गर्ने थलो बनिरहेका तथा लाइसेन्स बिक्री गर्नकै लागि ती निकायमा आफ्ना व्यक्तिहरु नियुक्ती गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति विकास हुँदै गएकाले त्यसलाई तुरुन्त रोक्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले अस्वभाविक रुपमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । बोर्ड अध्यक्षले भने अनुसार नभएपछि दुई दिनको अवधिमा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २ पटक संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराइएको थियो । बोर्डले अस्वभाविक अभ्यास गर्दै नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रकृया विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका दुईवटै रिट खारेज भए । त्यसपछि बोर्डले पुनः लाइसेन्स वितरणको प्रकृया अघि बढाएपछि संसदमा त्यसको विरोध भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले सीमित व्यवसायिक घरानाका लागि भनेर मरिमेट्दा संसदमा विरोध चर्किन थालेको हो । चुक्ता पुँजीको ५ अर्ब रहेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको इजाजत दिनका लागि नै बजारमा थप दश अर्ब रुपैयाँको लेनदेन हुने देखिएको हो । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको सेयर खरिदका लागि लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरेको स्रोत बताउँछ । प्रतिसेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्नेमा थप २०० रुपैयाँ असुलि गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार प्रिमियमबाट असुली गरिएको रकम लाइसेन्स वापतको कसिसन भएपछि चौतर्फी विरोध हुन थालेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।