बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब मासिक रुपमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अबदेखि मासिक रुपमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै अबदेखि मासिक रुपमा ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हाे ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था थप गरेको हो । “कर्जाको व्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।” राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोर बैंकिङ्ग सिस्टम मार्फत पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन अनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणाली व्यवस्था गर्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाइ निर्देशन दिएकाे हाे ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । यसअघि कोर बैंकिङ सिस्टम मार्फत पछिल्लो त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन अनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणाली व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकको सोमबारको निर्देशनले मासिक रुपमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न सकिने सुविधा दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जेठदेखि ऋणको ब्याज घटाउन सक्नेछन् । यसअघि त्रैमासिक रुपमा मात्रै कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । निक्षेपको ब्याज घटेर बैंकहरुको लागत कम भइसक्दा पनि ऋणको ब्याजदर नघटेपछि निजी क्षेत्रका संगठनहरुले यस्तो माग गर्दै आएका थिए । निक्षेपको ब्याज घटेर बैंकहरुको आधार दर कम हुँदै गएको सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्थापछि ऋणको ब्याजदर पनि जेठदेखि नै घट्ने देखिन्छ ।

यसैगरी ब्याजदर घटाउँदा वा ब्याजदर वृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समान रुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले संशोधन मार्फत गरेको छ । यसअघि यो व्यवस्था गरिएको थिएन ।

संशोधित निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरलाई आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक संशोधनमार्फत गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।