भुक्तानीको काम गर्ने संस्थामा १० प्रतिशत भन्दा धेरै क्रस होल्डिङ भए बाध्यात्मक मर्जर

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने बहुसंस्थामा एक व्यक्तिको १० प्रतिशत भन्दा धेरै सेयर स्वामित्व भएको खण्डमा बाध्यकारी मर्जरमा जान निर्देशन दिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७७ संशोधन गर्दै बाध्यकारी मर्जरमा समेत पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको संशोधित विनियमवली अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रुपमा एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरू तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग मात्र गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने संस्थाहरूले वार्षिक साधारण सभा वा विशेष साधारण सभामा सो सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । तर, विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा आगामी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् । गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरूले एक संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।

योग्यता पुगेका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेको अवस्थामा संस्थाका अख्तियार प्राप्त अधिकारीले एक आपसमा प्रारम्भिक लिखित समझदारी गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । यस्तो निवेदन दिँदा गाभ्न/गाभिनको लागि प्रारम्भिक लिखित समझदारी पत्र, आवश्यकता तथा औचित्य, सोबाट देशको भुक्तानी प्रणालीमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण तथा व्यावसायिक योजना समेत पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुने संस्थाहरूको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाब लगायतको वित्तीय विवरणसहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, कर्मचारी व्यवस्थापनको विवरण समेत केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएको निवेदनमा संलग्न हुनु पर्नेछ । प्रचलित कम्पनी तथा अन्य विषयसम्बन्धी कानुन बमोजिमको स्वीकृति प्रक्रिया, कर्जा लिएका साहूहरूको हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था समेत संलग्न गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । साथै भुक्तानी पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था, चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको भुक्तानी अवधि सहितको यथार्थ विवरण, भुक्तानी उपकरण वा भुक्तानी प्रणालीहरूको एकीकरण तथा ग्राहकहरूको व्यवस्थापन कार्ययोजना पनि निवेदनमा समावेश गर्नु पर्छ । यसरी निवेदन आएपछि केन्द्रीय बैंकले निवेदकहरूसँग विभिन्न चरणमा छुट्टाछुट्टै वा सामूहिक रुपले छलफल गर्न सक्नेछ ।

मर्जरमा जान चाहेका संस्थाबाट आएको निवेदन अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंक विश्वस्त भएमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन शर्तसहित सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्ने व्यस्था विनियमावलीमा छ । सम्पूर्ण कागजात पेश भएको ३५ दिनभित्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति सम्बन्धमा निर्णय गर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियालाई मनासिव कारणसहित बैंकको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्नसक्ने छैनन् । तर, संस्थाहरूबाट गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन मनासिव माफिकको कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णयसहित निवेदन पेश हुन आएमा बैंकले सैद्धान्तिक सहमति रद्द गरिदिन सक्नेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि संयुक्त निवेदन दिने संस्थाहरूमध्ये केही संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि सहमत भएको अवस्थामा बैंकले औचित्य हेरी ती संस्थाहरूको लागि मात्र सैद्धान्तिक सहमति कायम राख्न सक्नेछ ।

विनियमावली बमोजिम गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि गाभ्ने/गाभिने वा लक्षित संस्थाहरूले आ– आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न लेखापरीक्षकलाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी सोको जानकारी बैंकलाई दिनु पर्नेछ । मूल्याङ्कनकर्ताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यता, आधार तथा मापदण्डको आधारमा संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गरी विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कनकर्ताले लक्षित संस्थाका सेयरधनीहरुलाई प्राप्त गर्ने संस्थाको सेयरमा वा नगदमा भुक्तानी दिन तय हुने सेयर स्वाप अनुपात वा मूल्य गणना गरी सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ ।

बैंकले लक्षित संस्थाको मात्र सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मुल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । संस्थाले शेयर स्वाप अनुपात वा नगदमा मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले सुझाव गरेको अनुपातमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले थपघट गर्न पाइने छैन । गाभ्ने/गाभिन वा प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका संस्थाहरूले एक आपसमा अन्तिम सम्झौता गर्नुपर्नेछ । गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएका संस्थाले सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मितिले ९० दिनभित्र आ–आफ्नो साधारण सभाबाट सोसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यको अन्तिम स्वीकृतिको लागि अन्तिम सम्झौता गरी केन्द्रीय बैंकमा संयुक्त रुपमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

तोकिएका कागजातहरू पूर्ण रुपमा प्राप्त भएपछि जाँचबुझ गरी ३५ दिनभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंकले एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिनेछ । अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्दा बैंकले आवश्यक देखिएका विषयहरूमा संशोधन गर्न लगाउन वा शर्तहरू तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत विनियमावलीमा उल्लेख छ । गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको ३० दिन भित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरी सक्नु पर्नेछ ।

तर, सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश नगर्ने वा अन्तिम स्विकृति प्राप्त गरेपछि तोकिएको मितिमा एकीकृत कारोबार नगर्ने संस्थालाई भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिने सेत विनियमावलीमा उल्लेछ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।