अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति गठन गरिने

सरकारले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजश्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले राजस्व चुहावट ऐन २०५२ संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गरीएको लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि चुहावट नियन्त्रणका उपायहरुको खोजी गर्न थालेको हो । राजस्वको लक्ष्य राख्दा चुहावट नियन्त्रण गर्ने भनिएपनि भारतसंगको खुला सिमानालाई देखाउदै चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताउने गरिएको थियो ।

सरकारले यसभन्दा अघि राजस्व परामर्श समिति मार्फत राजस्व सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र सुझावहरु लिने गरेको छ । उक्त समितिलाई खारेज गर्दे सरकारले सोही समितिको सुझाव अनुसार चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधि सभामा बैंशाख २६ गते दर्ता भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुसार सरकारले राजस्व चाुहावट ऐन पनि संशोधन गर्न लागेको हो । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक अनुसार ऐनको दफा ३७ क पछि ३७ ख थप गर्दै राजश्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिको गठन र काम कर्तव्य तोकेको छ ।

विधेयक अनुसार राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहने छ । उक्त समितिको संयोजकको रुपमा अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै विधेयक अनुसार राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यस्था छ ।

समितिले कर तथा गैर कर राजस्व चुहावटका प्रमुख क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने कायम गर्नेछ । त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास रणनीति समेत तयार गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारिताका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण दिने तथा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विभागलाई आवश्यक निर्देशन समेत समितिले दिन सक्नेछ ।

समितिको बैठक हरेक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक समिति संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठकको कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजिमको जिल्ला राजश्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । यो व्यवस्था प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्बन्धित उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, प्रतिवेदन, निवेदन र सोसँग सम्बन्धित मिसिलहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।