इजाजत प्रक्रिया रोकिएपछि सेबोन अध्यक्ष भेट्न पुगे नयाँ ब्रोकर, लाइसेन्सको सुनिश्चितता गरिदिन आग्रह

न्यू स्टक ब्रोकर एशोसियसन नेपालका पदाधिकारीहरु आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष रमेश हमाललाई भेट्न पुगेका छन् ।

अर्थ समितिबाट धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको इजाजत सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिएपछि एसोसियसनका संयोजक सागर ढकालको नेतृत्वमा बोर्डको कार्यालय खुमलटारमा पुग्दै उनीहरुले बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाललाई भेट गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ब्रोकर इजाजतको सुनिश्चितता गरिदिन उनीहरुले अध्यक्ष हमाललाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैंमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेकाले अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको जिकिर उनीहरुको छ । धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य नरहेको परिप्रेक्ष्यमा यथाशक्य छिटो हाम्रो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्रमार्फत निर्देशन प्रदान गर्न उनीहरुले अध्यक्ष हमाललाई गरेका छन् ।

अर्थ समितिले जेठ २९ गते दिएको उक्त निर्देशन सर्वोच्च अदालतको २०७९ चैत्र २६ गतेको फैसलाको विरुद्धमा, संविधानको धारा १२८ अनुसार भएको आदेशलाई समेत उल्लंघन गरेर पूर्वाग्रह पूर्ण तवरवाट आएको, सीमित व्यवसायीको सिण्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट आएको उनीहरुको भनाई थियो । इजाजत रोकिएपछि आफूहरुलाई एकदमै पीडाबोध भएको भन्दै अध्यक्ष हमाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,“ नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिनुहुन एवं हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यता सम्बन्धि प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सूचारु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई लिखित निर्देशन प्रदान गरिदिनुहुन आदरणीय अध्यक्ष समक्ष हामी संगठनको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।”

अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको इजाजत सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सो पश्चात धितोपत्र बोर्डबाट आशयपत्र एवं अनुमति पाइसकेका तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट समेत आशय पत्र पाइसकेका नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुको इजाजत सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नेपाल मै पहिलोपटक कोटा प्रणालीलाई नै बन्द गरी १६ वर्ष पछि ओपन इन्ट्रि–ओपन एक्जिट विधिबाट पूँजी, अनुभव र योग्यताका आधारमा छनौट भएका धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी थप्ने यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

हालसम्म नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत पत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजत वापत मात्रै करिब १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको उनीहरुले बताएका छन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार वापत करिब ४० करोड जति रकम खर्च भइसकेको तथा ४३ कम्पनीहरुको मासिक औषत ४ करोड खर्च भईरहेको उनीहरुले जनाएका छन् । ती कम्पनीहरुमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको समेत बताइएको छ ।

नयाँ ब्रोकरको लागि बोर्डले २०७९ असोज ०२ गते नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको थियो । सो निवेदन अनुरुप प्राप्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालको अन्तरिम आदेशले प्रकृया रोकिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ चैत्र २६ गते इजाजत दिन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विभिन्न कानूनी तथा अन्य विभिन्न अड्चनहरुलाई टुंगो लगाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएर तीन चरणमा गरी विभिन्न ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा धितोपत्र व्यापारीलाई आशय पत्र जारी (एलओआई) गरेको थियो ।

बोर्डले २ पटक गरेर धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पुगेका १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ७ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सदस्यताका लागि आवश्यक रहने विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी गरेर जानकारी गराई नेप्सेको सदस्यताका लागि राजश्व समेत बुझाइसकेका छन् ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।