नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित, जानकारहरुको टिप्पणी स्रोतको परिचालन प्रमुख शर्त

– रमेश लम्साल

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणमा रहेका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनामा देखिने गरी प्रगति भएपछि सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधारमा रुपमा समेत त्यही क्षेत्रलाई अगाडि सारेको छ ।

कहीँ पनि केही भएन, सरकारले काम नै गर्न सकेन भन्नेजस्ता आरोपलाई केही ठूला आयोजनामा देखिएको प्रगतिले समेत मित्थ्या सावित गरिदिएको छ । निराशा मात्रै छ भन्नेहरुलाई समेत केही आयोजनामा देखिएको प्रगतिले सरकार केही गर्दैछ र देश बन्दैछ भन्ने सन्देश समेत दिएको छ । उक्त सन्दर्भमा सरकारले आफ्नै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गराउन सार्थक प्रयासको समेत थालनी गरेको छ ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसारको स्रोत तथा साधन परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्दै, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य तथा रणनीतिक र कार्यनीतिसहितको स्पष्ट राष्ट्रिय खाकामा अगाडि बढ्ने सोच राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुुणस्तरमा फड्को मारेको र एक वर्षको अवधिमा एक हजार ६०० किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र भएको सन्दर्भमा सहज पहुँच र सम्पर्क सञ्जालको विस्तारमा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । 

ठूला परियोजनाले मात्रै आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई व्यवहारमा नै आत्मसात् गर्दै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हाल भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युतीय तथा अन्य प्राविधिक संरचनाको काम आगामी भदौभित्र सम्पन्न गर्ने सोचमा सरकार छ । सोही योजनाअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा लगातार आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा माथि हुन पुगेको छ । आगामी चार वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अङ्कमा फड्को मार्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

ठूला परियोजनाको विकासमा सरकार एक्लैको मात्रै प्रयासले प्रभावकारी काम हुन नसक्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकको लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि एउटा ढाँचा बनाएर कार्यक्रम नै तय गरिने छ ।

हाल करीब ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको माथिल्लो तामाकोशी आगामी चैतसम्म सम्पन्न गरिनेछ । सो आयोजना निर्माण स्म्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिमा ठूलो सहयोग पु¥याउनेछ । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले मात्रै न्यूनतम तीन प्रतिशत र अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।

कूल १२.२१० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टसँग राखेको छ । सो आयोजनाको यही वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको घोषणा गर्नुभएको छ ।

आयोजनालाई सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको छ । सो आयोजनामा नेपाली जनताको लगानीसमेत जुटाउने र शेयरसमेत प्रदान गर्ने योजना राखिएको छ । आयोजनाबाट बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने ४६.८ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन हुनेछ ।

सरकारको योजनाअनुसार आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ । सो सडकबाट मध्यपहाडी क्षेत्रका करीब एक करोड नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । हाल एकाध क्षेत्रमा बाहेक धेरै स्थानमा ट्र्याकसमेत खुलिसकेको तथा कालोपत्रको कामसमेत जारी छ । यस्तै उत्तरदक्षिण लोकमार्गको कालीगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महीना सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ भने कोशी र कर्णाली करिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कामसमेत आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ ।

यस्तै नदी स्थानान्तरण परियोजनाका कामसमेत योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु गर्ने, माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजना, कालीगण्डकी तिनाउ,तमोर– चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको काम शुरु गरिनेछ । कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना, नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना र स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने गरी वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जयनगर–विजलपुरा, भारतको वथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ । विजलपुरा–बर्दिवास रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।

गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा समेत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत आश्वान गरिसकिएको सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको छ । त्यसका लागि सरकारी निकायको इमान्दार प्रयास तथा लगानीका विविध स्रोतको परिचालन नै प्रमुख शर्त रहेको जानकारहरुको टिप्पणी छ ।