नेपालमा पनि ओटीटी सेवा, अनुमतिका लागि २५ लाख तिर्नु पर्ने

सरकारले नेपाल भित्र पनि ओटीटी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गर्दै ओटीटी सेवाको अनुमती लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले नियमावली संशोधन गरेर अन्य सञ्चार माध्यमको वर्गीकरणमा ओटीटीलाई पनि समावेस गरेको हो । अन्य सञ्चार माध्यम भित्र मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिष्ट्रिब्यूशन सिष्टम (एम.एम.डि.एस.), ओभर द टप (ओ.टि.टि.) प्रसारण सेवा, अप्टिकल फाइबर ट्रान्समिसन प्रणाली वा इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन (आइ.पि.टि.भि.) वितरण प्रणाली समावेश छन् । त्यसैगरी अनलाईन रेडियो र अनलाइन टेलिभिजन तथा भिडियो अन डिमान्ड समेतलाई जनाउँने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ ।

ओटीटी सेवाका लागि अनुमती लिन २५ लाख रुपौयँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । त्यसैगरी संशोधित नियमावलीले कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण गरेको कुनै कार्यक्रम वा डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गराउन चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

ओ.टी.टी. प्रसारण सेवाको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले स्थापना गरेको बिलिङ प्रणाली सहित उपभोक्ता व्यवस्थापन प्रणालीमा मन्त्रालयलाई पहुँच दिनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यस्तो प्रणालीको रियल टाइम मनिटरिङ गर्न सकिने गरी इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले आवश्यक प्रबन्ध गर्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित कार्यक्रम वितरक संस्थाले डिजिटल कार्यक्रमको सर्भर, स्टोरेज जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था नेपालभित्र गर्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । जुनसुकै वितरण प्रणालीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई माग अनुसार डिजिटल कार्यक्रम बिनाभेदभाव समान हिसाबले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ ।

त्यसैगरी सरकारले विदेशी कार्यक्रम स्वदेशमा प्रसारण गर्नका लागि पनि अनुमती लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली अनुसार कसैले नेपालभित्रको अनुमति प्राप्त टेलिभिजन च्यानलबाट कुनै विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) लिई आफैले कार्यक्रम उत्पादन गरी नेपालभित्र प्रसारण गर्न चाहेमा वा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने विशेष कार्यक्रम वा खेलकुदको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न चाहेमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

प्रसारण संस्थाले विदेशी पक्षसँग गरेको सम्झौता बमोजिम विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा सम्झौता गर्नु पूर्व मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । पूर्व स्वीकृतिको लागि अनुरोध भई आएमा आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा अन्य निकायको सिफारिस माग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ । त्यसरी माग भएको सिफारिस सम्बन्धित प्रसारण संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।