बैंकिङ कसुर ऐनको गलत ब्याख्या, सदुपयोग नभएको कर्जालाई दुरुपयोग भन्न नमिल्ने केन्द्रीय बैंकको तर्क

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा लिदा उल्लेख गरे भन्दा फरक शीर्षकमा प्रयोग गरेको भेट्दा पनि केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने विषयलाई कानुनकै गलत ब्याख्या गर्दै ऋणीको बचाउ गर्दै आएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले ऐनको गलत ब्याख्या गर्दै जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो सो भन्दा फरक प्रयोजनमा ऋण परिचालन गर्नेलाई बचाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा ऋणीले अन्य प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा रियल स्टेट र सेयर बजारमा लगानी गरेको केन्द्रीय बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको जोखिम बढेको समेत केन्द्रीय बैंकले औल्याएको छ । तर, बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार कारबाही गर्ने विषयमा भने सोचेको पनि छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जालाई तोकिएको भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रमा नै समस्या आइपुग्यो । विभिन्न शिर्षकका कर्जा रियल स्टेट र धितोपत्र बजारमा केन्द्रीत हुँदा दुबै क्षेत्रमा बुम आयो । उक्त क्षेत्रमा आएको बुमले ‘इजी मनि मेकिङ’ लाई प्रोत्साहन गर्यो । घरजग्गा र सेयर बजारमा सहज पैसा बनेपछि अस्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र प्रभावित भयो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उच्च गिरावट आउन थालेपछि आयात रोक्ने देखि सेयर बजार र घरजग्गाको लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको बुमको चक्रिय असर अर्थतन्त्रमा अझै पनि माग बढ्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको मूख्य कारण र चक्र बुझ्दा समेत केन्द्रीय बैंकले कर्जाको गलत क्षेत्रमा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा सोचेको छैन । केन्द्रीय बैंकले कर्जा लिदाको उद्देश्य भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुलाई सदुपयोग नभएको भनेर परिभाषित गरेको छ । तर, बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ ले त्यसलाई कर्जाको दुरुपयोग भनेर स्पष्ट बोलेको अवस्था हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले उक्त कसुरमा हालसम्म एउटा कारबाही पनि गरेको छैन् । बैंकिङ कसुर ऐन आएकै १६ वर्ष वितिसकेको छ ।

पछिल्लो समयमा ऋणीले कर्जाको सदुपयोग नगरिदिदा ‘डिफल्ट’ रेट बढेको छ। वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा पनि निरन्तर बढेर कुल कर्जाको ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अस्वभाविक बढेको छ भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा अपलेखन पनि सोही अनुसार बढेको छ।

वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर नै कमजोर बन्दै जादाँ समेत कानुनमा भएको व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंक चुकेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कर्जाको प्रयोग फरक गरेको विषयमा एउटा मात्रै कारबाही गरेको भए आजको अवस्था नआउने अर्थशास्त्रिहरु बताउँछन ।

बैंकिङ कसुर ऐनमा कर्जाको दुरुपयोग भनिएको बताउँदै केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने,“कर्जा लिदाँ खुलाएको र प्रयोग भएको क्षेत्र फरक हुनुलाई दुरुपयोग भन्न मिल्दैन । त्यो सदुपयोग नभएको हो ।” केन्द्रीय बैंकले कर्जा दुरुपयोग र सदुपयोग नभएको भन्नु फरक विषय रहेको ती अधिकारीले भनाई छ। “कर्जा दुरुपयोग भन्नले कर्जा लिएर व्यापार व्यवसायमा नलगाई व्यक्तिगत प्रयोग गरे वा अपचलन नै गरेको अवस्था हो,”ती अधिकारीले भने,“फरक शिर्षकमा कर्जा परिचालन गर्नु भनेको सहि प्रयोग नभएको भन्ने हो । केन्द्रीय बैंकका विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु पनि कर्जाको दुरुपयोग भएको नभइ सही प्रयोग भएन भन्ने हो ।” बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार कारबाही गर्न धेरै गाह्रो हुने उनले बताए । यसमा बैंकिङ कसुर ऐन आकर्षित गरेको खण्डमा भोलिका दिनमा झनै अफठ्यारो अवस्था सृजना हुने उनको बुझाई छ ।

केन्द्रीय बैंकले ऋणीलाइ बचाउ गर्दे आएपनि बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ को दफा ८ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन। यसरी कर्जाको प्रयोग फरक गरेको खण्डमा कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना हुने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी पचास करोड रूपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएपनि सो अनुसार एउटा पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।