संविधान संशोधनबाट अधिकार कटौती गरिए मधेशीलगायतका समुदायले आन्दोलन गर्ने

विदेशमा बस्ने नेपालका मधेशीहरुको छाता संगठन मधेशी एकता समाजले असार २७ गते बिहीबार काठमाडौंमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।

मुलुकका दुई ठूला पार्टीहरु नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमालेले अचानक नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेर संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा बाहिर ल्याएपछि मधेशी एकता समाजले ‘सम्भावित संविधान संशोधनः मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायका सरोकारहरु’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।

अन्तर्क्रियामा राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले संविधान धार्मिक ग्रन्थ नभएर राजनीतिक दस्तावेज भएकोले त्यसमा परिमार्जन हुनु अन्यथा नभएको बताए ।
पछिल्लो संविधान कुनै किसिमले संविधान कहलाउने खालको नभएको जिकीर गर्दै विश्लेषक लालले मधेशको अधिकार र सम्मानका लागि मात्रै मधेश विद्रोह नभएको र सीमान्तकृत समुदायहरुको भावना विपरीत संविधान निर्माण भएकोले मधेश आन्दोलित भएको स्मरण गरे ।

‘पहिलो संविधानसभा संविधानसभा थियो । दोस्रो संविधानसभा विधायिका थियो, जसले संविधान निर्माण गर्यो । बहुमतको रोलरले संविधान जारी गरिएकोले त्यसको विरोध गर्दा मधेशमा एक सय जना सहिद भए,’ लालले भने । पछिल्लो दशकमा राजनीतिक स्थायित्व नभएकोले संविधान संशोधनको वकालत गर्न थालिएको उल्लेख गर्दै उनले साँचो अर्थमा यो संविधान नभएकोले यसमा संशोधन के हुने भन्ने प्रश्न रहेको बताए  ।

‘जसले संविधान निर्माण गरे उनीहरुलाई लाग्यो कि केही बढी दिइयो । त्यसैले ती घटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ,’ भन्दै लालले संविधानबाट असन्तुष्ट मधेशका राजनीतिक शक्तिहरु पछिल्लो १० वर्ष चुपचाप बसेकाले अधिकार कटौती गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेले संशोधनको दुस्साहस गरेको धारणा राखे ।

‘यस संविधानलाई अभियन्ताको दृष्टिबाट हेर्दा नेता र अभियन्ताहरु संविधान बन्दा पहिलो पटक हारे । अर्को पटक हारेर बिसं २०७४ को चुनावमा सामेल भए । बि.सं २०७९ को निर्वाचनमा तेस्रो पटक जुठो पात उठाउन र जुठो खानका लागि उनीहरु तयार भए,’ उनको धारणा थियो । उनले अगाडि भने, ‘हाम्रा नेताहरु चोर निस्किए । अधिकार र सम्मानको संघर्षमा तत्काल परिणाम निस्किँदैन । तपाईहरु लामो संघर्षका लागि तयार हुनुस् ।’

मधेशका मतदाताले दस प्रतिशत मत मधेशआश्रित पार्टीहरुलाई दिने गरेको र ९० प्रतिशत मत खसवादी पार्टीहरुलाई दिने गरेको तर जवाफदेशिता मधेशआश्रित पार्टीबाट खोज्नु गलत रहेको उनले बताए ।  दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद हटाउन लामो समय लागेको, भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्षपछि पनि दलित अधिकारको संघर्ष जारी रहेको तथा मुस्लिम सम्मानको संघर्ष पछाडि फर्किएको चर्चा गर्दै लालले नेपालमा राज्यबाट सीमान्तकृत र बहिस्किृत हुनेहरु लामो लडाईंका लागि तयार रहनुपर्ने धारणा राखे ।

नोपलमा मधेशी स्थायी अल्पसंख्यक हुन्, त्यसैले मधेशीको हातमा सत्ता आइहाले पनि प्रथम राष्ट्रपतिलाईजस्तै माटोको मुर्ति बनाएर शासक वर्गले मधेशीहरुबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अगाडि थपे, ‘संघर्षले मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायको आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढ्ने छ । विस्तारै आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढेपछि क्रमशः राजनीतिक शक्ति पनि बढ्ने छ । त्यसैले अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष त्याग्नुहुँदैन ।’
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले मधेशी, जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायले चाहेकोजस्तो संविधान संशोधन नहुने आकलन गरे । राष्ट्रिय राजनीतिको साँचो कांगे्रेस र एमालेजस्ता परम्परावादी पार्टीहरुको हातमा रहेकोले भन्दै डा. हाछेथुले सीमान्तकृत समुदायले सोचेकोभन्दा विपरीत दिशामा संविधान संशोधन हुने धारणा राखे ।

संविधान संशोधनले अर्को जनआन्दोलनको अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भविष्यवाणी गर्दै हाछेथुले प्रतिगामी रुपमा संविधान संशोधन गरेर कांग्रेस र एमालेले मधेशी र जनजातिजस्ता सुतिरहेको बाघलाई जगाउन सक्ने अवसरको रुपमा यसलाई हेर्नुपर्ने धारणा राखे । तर मधेशका अहिलेका नेताबाट त्यस्तो आन्दोलन सम्भव नरहेकोले नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

 त्यसैगरी मधेशी अभियन्ता एवं अध्येता तुलानारायण साहले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारणले राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन । यस प्रणालीले खसआर्यको प्रतिनिधित्व घटाएकोले यसलाई हटाउन खोजिएको छ ।’ समानुपातिक प्रणालीलाई समाप्त गर्ने प्रपञ्च गरिएको वा यस प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लग्ने तयारी गरिएको हुन सक्ने साहको अनुमान थियो ।

साहले अगाडि थपे, ‘यसले मधेशी, जनजाति, दलित र महिलालगायतका सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व घटने छ । खस आर्यको प्रतिनिधित्व फेरि मजबुत हुने छ । यसरी राजनीतिक सत्ताको नियन्त्रणमा खसआर्यको पकड अझै बलियो हुने छ ।’  थारु र मुस्लिमसहित ३३ प्रतिशत मधेशी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं हैसियत कसरी घट्यो तथा खसआर्य समुदायको राज्यसत्तामा प्रभुत्व कसरी बढ्यो भन्ने अध्ययनको विषय रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘नागरिकता समस्या अहिले पनि समाधान भएको छैन । भाषासम्बन्धी माग, जिल्लाहरुको विभाजन, निर्वाचन प्रक्रिया र लोक सेवा आयोगको निर्माण, प्रशासनमा भर्ना प्रक्रिया तथा भूमिसुधारमार्फत् कसरी मधेशीहरुको जमिन खोसियो एवं शिक्षा नीतिको विषयमा ऐतिहासिक अध्ययन नगरेसम्म मधेशी कसरी मुलुकमा सीमान्तकृत भयो भन्ने बुझ्न सकिँदैन,’ साहको तर्क थियो ।

असार १७ गते संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भएको तर त्यो सार्वजनिक नगरिएको बताउँदै उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी काँग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति काँग्रेसको पार्टी बैठकमा पढेर सुनाइएको जानकारी दिए । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थीरता नभएको भन्ने भाष्य गलत रहेको बताए । ‘

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।