रोजगारीका लागि मलेशिया जाने नेपालीहरूमाथि विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीबाट आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै सरकारले त्यस्तो व्यवस्था नहटुन्जेल कामदार मलेशिया पठाउन रोकेको पनि यो साता एक वर्ष पुगेको छ।
झन्डै पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको र बर्सेनि दशौँ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा कामदार पठाउन रोकिएपछि त्यहाँ नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ।
गएको वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेशिया जाने नेपाली कामदारहरूमाथि विभिन्न शीर्षकमा केही संस्थाबाट ठगी भएको भन्दै कामदार मलेशिया पठाउन रोकेका थिए।
मलेशियामा हाल कानुनी र गैरकानुनी अवस्थामा झन्डै पाँच लाख नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ।
गत १८ वर्षदेखि निरन्तर पाइरहेको रोजगारीको अवसरमाथि सरकार आफैँले अचानक रोक लगाएयता मलेशिया रोजगारीबाट हजारौँ नेपालीहरू वञ्चितमात्र भएका छैनन्, देशमा भित्रिने विप्रेषण पनि घटेको देखिन्छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सात खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणको रूपमा नेपाल भित्रिएको थियो । त्यसमध्ये झन्डै एकतिहाइ मलेशियाबाट भित्रिएको बताइन्छ।
बर्सेनि झन्डै एक लाख भन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जाने गर्दथे। कामदारको सुरक्षा, हक अधिकारको रक्षा एवं उनीहरुमाथि हुने ठगी, शोषण आदि महत्त्वपूर्ण मानिएका विषयमा गत वर्ष कार्तिक १२ मा दुई देशबीच पहिलो पटक श्रम सम्झौता भएको थियो।
द्विदेशीय श्रम सम्झौतापछि मलेशिया रोजगारी खुला हुने आशा थियो। तर उल्टै वर्षौँदेखि पाइरहेको रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ।
रोजगार व्यवसायीका अनुसार रोजगारदाता कम्पनीलाई आर्थिक बोझ थप्नेगरी सम्झौता भएपनि मलेशियाली रोजगारदाताले नेपाली कामदार रुचाउँछन्।
यद्यपि लामो समय नेपाली कामदार रोकिएपछि मलेशियाली रोजगारदाताहरू विकल्प खोजिरहेका छन् ।
‘नेपाली कामदार ल्याउन नपाएपछि अब रोजगारदातालाई अड्याउन सकिएन’, मलेशियामा रहेका एकजना नेपाली व्यवसायीले भने।
‘अब उनीहरूले नेपाली कामदारको सट्टामा म्यानमार, इण्डोनेशिया लगायत अन्य देशबाट कामदार लिन थालिसके’
तर नेपाली दूतावासका अनुसार रोजगारी खुलाउनेबारे नेपाली पक्षले पहल गरिरहेको छ।
मलेशियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन्, ‘यहाँबाट मेडिकलको लागि स्टान्डर्ड अपरेसन प्रोसिड्युर भनिने एक मापदण्ड बनाएर नेपाल पठाइयो। त्यसपछि हामीले नेपालमा उक्त मापदण्ड बमोजिम मेडिकलहरूलाई आह्वान गर्यौँ। सतचालीसवटा आउन चाहेका छन्।’
‘अब तिनको मूल्याङ्कन गर्नको लागि चाहिँ मलेशियाबाट प्रतिनिधि जानुपर्यो भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। तर अहिलेसम्म ती प्रतिनिधि नगएको अवस्था छ।’
राजदूत पाण्डेका अनुसार आगामी साता मलेशियाली श्रम संशाधनमन्त्रीसँग यिनै विषयबारे छलफल हुँदैछ।
प्रतिक्रिया