लक्ष्मी बैंकको २ अर्बको ऋणपत्र आउने, धितोपत्र बोर्डमा निवेदन

लक्ष्मी बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले एक हजार रुपैयाँ अंकित दरमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० लाख युनिट ऋणपत्र निष्काशनका अनुमतिका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।

कूल निष्काशित ऋणपत्रको ४० प्रतिशत अर्थात ८ लाख युनिट सर्वसाधारणमा निष्काशन हुनेछ भने बाँकी ६० प्रतिशत अर्थात १२ लाख युनिट बैंकले व्यक्तिगत तवरबाट अन्य संस्थाहरुलाई बिक्री गर्नेछ।

बैंकले निष्काशन गर्ने ‘१०% लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर, २०८६’ को अवधि दश वर्ष रहेको छ । यस्तै ऋणपत्रमा दश वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेछ । ऋणपत्रलाई क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी इक्रा नेपालले मध्यम खालको सुरक्षा जनाउने एलबीबीबी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकम अभाव भैरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी स्रोत जुटाउने उदेश्यका साथ बैंक पनि ऋणपत्र निष्काशनमा जुटेको हो। बैंकले यसअघि जारी गरेको ४० करोडको ऋणपत्र २०७६ माघमा परिपक्व हुँदैछ।

गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको पूँजीकोष अनुपात १२.९७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको यर्सै अवधिमा संकुचन आई ११.६० प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात न्यूनतम ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पूँजी कोषमा दबाब झेलेको बैंकलाई दुई अर्बको ऋणपत्र निष्काशन पश्चात केही सहज हुनेछ विश्वास गर्न सकिन्छ।

बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गर्न नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक चयन गरिसकेको छ । ऋणपत्रको डिबेञ्चर ट्रष्टीका रुपमा समेत नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई नियुक्त गरिएको छ ।

दीर्घकालीन लगानी स्रोत जुटाउन तथा बैंकको पूँजी प्रयाप्तता अनुपात बढाएर व्यवसाय विस्तालाई बढावा दिन बैंकले दश वर्ष अवधिको ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको हो।

ऋणपत्रमा लगानी गर्नेलाई शेयर बजारमा जस्तो शेयरको मूल्यमा घटबढ नहुने, लगातार दश वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदर भईरहने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिने र ऋणपत्रको अवधि समाप्त नहुँदै दोस्रो बजारमा बिक्री गरि लगानी फिर्ता लिन सकिने विशेषता रहन्छ।
बैंकहरुलाई लगानीयोग्य रकम अभाव भएपश्चात केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बैंकिङ्ग प्रणालीमा साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई कम गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।