ब्रोकर कमिशन र आयकरले सरकारी ऋणपत्रको कारोबार असहज : बैकर्स संघ

बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रको कारोबारमा सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट बैंकको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब दिने क्रममा बैंकहरुले ब्रोकर कमिसन, आयकर तथा कागजी प्रक्रिया आदीले सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमार्फत कारोवार गर्न झन्झटिलो रहेको बताएको हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै आठ वाणिज्य बैंकहरुले १९ अर्ब बढीको ऋणपत्र बिक्री गरेको र ६ बैंकहरुले करिब १६ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्रीको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरेका छन् । बैंकहरुले निष्कासन गरेका ऋणपत्रहरको कारोबार दोस्रो बजारमा हुने व्यवस्था रहेपनि सहज रुपमा कारोबार हुन सकेको छैन् ।

यसलाई सहज बनाउन अन्तर बैंक बण्ड बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । सरकारी ऋणपत्रहरुको कारोबार दोस्रो बजारमार्फत नगरी सोझै कारोवार तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाब छ । बैंकहरु बीच हुने कारोवार सहजिकरण भएमा तरलतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बैकर्स संघको बुझाई छ।

यता ट्रेजरी बिल्सको कारोबार भने सहजरुपमा भई स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरेको पनि संघले सुझाब पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रो बजारको ब्यवस्था गर्न माग

साथै बैंकहरुले सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानी दोस्रो बजारमार्फत नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । बैंकहरुलाई बैधानिक तरलता अनुपातको रुपमा सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गरिएपनि आवश्यक परेको बखत यी सुरक्षण पत्रहरु नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएको गुनासो बैंकहरुको छ ।

बैंकहरुको तरल सम्पतिलाई सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर्ने वाहेक अन्य विकल्प ज्यादै न्यून रहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

बैंकहरुले सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानी राष्ट्र बैंकमा धितो स्वरुप राखी बैंक दरमा सापटी सुविधा लिने वा अन्य बैंकमा धितो राखी सापटी लिन बाहेक अन्यत्र प्रयोगमा आउन नसक्दा बैंकहरुलाई अनावश्यक व्ययभार परेको बताएको छ । त्यसैले सुरक्षण पत्रको कारोबार गर्न दोस्रो बजारको ब्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ।