नेपालको विद्युत खपत क्षमता दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कमजोर

नेपालको विद्युत खपत क्षमता दक्षिण एशियामा पनि सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदको प्रतिनिधि सभामा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै नेपालले दक्षिण एशियामा पनि सबैभन्दा कमजोर विद्युत खपतको क्षमता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार नेपाली एक व्यक्तिले २४५ किलोवाट पर आवर अर्थात २४५ युनिट मात्र खपत गर्ने गरेका छन्। यो दक्षिण एशियामा नै सबैभन्दा कम खपत हो।

दक्षिण एशियाका अन्य देशहरु भारतमा १ हजार २०० किलोवाट पर आवर, भुटानमा २ हजार ८९५ किलोवाट पर आवर, पाकिस्तानमा ९७१ किलोवाट पर आवर, श्रीलङ्कामा ४९४ किलोवाट पर आवर, र बंगालदेशमा ४०७ युनिट किलोवाट पर आवर विद्युत खपत रहेको छ।

नर्वेले सबैभन्दा धेरै अर्थात १ व्यक्तिले २४ हजार ६ किलोवाट पर आवर प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क छ। अमेरिकामा १ जनाले १२ हजार ८१ किलोवाट पर आवर, चीनमा ४ हजार ४५१ किलोवाट पर आवर सपत रहेको छ। यस आधारमा जसले आन्तरिक उपभोगमा धेरै विद्युत खपत गर्दछ, त्यहि देशको प्रतिव्यक्ति आय धेरै र अर्थतन्त्र पनि राम्रो रहेको पाइएको छ।

इनर्जी प्रोगाम अन इकोनमिक इम्प्याक्ट अन पुअर पावर क्वालिटी अन इन्डष्ट्रि २००३ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रतियुनिट विद्युत खपतमा १ युनिट विद्युत खपत गर्दा ८४ रुपैयाँ बराबरको इकोनोमिक भ्यालु थपिने उल्लेख छ। जति आन्तरिक विद्युत खपत गर्न सक्यो त्यति धेरै अर्थतन्त्र गतिशिल, बलियो र चलायमान गर्न सकिने हुनाले सोही अनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको उर्जामन्त्रीले बताए।

मन्त्री पुनले उपलब्ध जलस्रोत तथा उर्जाको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।गराउने नीतिबाट सरकार पछि नहटेको बताए ।

विद्युतीय उर्जाको उपभोग १३ प्रतिशत मात्र

प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अहिले पनि नेपालमा विद्युतीय उर्जा निकै कम मात्र प्रयोग भैरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार हाल प्रयोगमा रहेको उर्जा खपतमध्ये विद्युतीय उर्जा १३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। पेट्रोलियमजन्य उर्जा सबैभन्दा धेरै ६० प्रतिशत उपभोग भैरहेको छ भने कोइला २० प्रतिशत र बायोग्याँस लगायत अन्य ७ प्रतिशत हिस्सा रहेको जानकारी दिए।

विस्तारै विद्यूतीय उर्जाले अन्य उर्जालाई विस्थापित गर्दै जाने रणनीति हुनुपर्ने उल्लेख गरे। यसले एकातिर आयातमा निर्भर हुनुपर्ने पेट्रोलियमजन्य उर्जा अन्य देशबाट आयात गर्न नसक्दा उर्जा संकटमा परिने भएकाले पनि यस्ता उर्जालाई घटाउँदै जानुपर्ने बताए।

गत वर्ष यसै समयमा पिक आवरमा १ हजार ३५० मेगावाट माग रहेकोमा अहिले १ हजार २५० मेगावाट र लकडाउनपछि ११०० मेगावाटमा आएको उनले जानकारी दिए। अहिले पनि रातको समयमा हरेक रात कम्तिमा १ करोडदेखि २ करोडसम्मको विद्युत खेर गैरहेको अवस्था रहेको मन्त्री पुनको भनाई छ। साउन भदौ असोजमा १ हजार ४०० मेगावाट उत्पादन हुने भएकाले आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए।

सरकारले विद्युतीय उपभोग बढाउन चुलोमा ५ प्रतिशत भन्सार छुट, विद्युतीय गाडीमा पाँचवटा क्याटोगोरीमा विभाजन गरि सावजनिक यातायातका सवारी साधानमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार र अन्य सुविधायुक्त गाडीमा भने गत चालु आवको तुलनामा बढाउने प्रस्ताव गरिएपनि सांसदको सुझाव अनुसार जाने बढाए।

अहिले पनि पूर्वाधारको अभावमा ३०० देखि ४०० मेगावाट विद्युत औधोगिक क्षेत्रमा प्रवाह गन नसकिरहेको भन्दै उनले पूर्वाधारको निमार्ण पश्चात सो प्रयोगमा ल्याउन सक्ने धारणा राखे । अगामी आवमा १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि ३ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत जडित क्षमता पुग्ने भएकाले त्यसका लागि पनि बजार खोज्नुपर्ने चुनौति रहेको उर्जामन्त्रीले बताए।  घरेलु बजारलाई नै बढावा दिने भएपनि सरकारले भारत बंगालदेशमा समेत पुर्याउने गरि कार्य अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए।

उनले भने “विद्युतीय सवारीको सुरु मूल्य महङ्को परेपनि १ किमी गुड्न १ देखि डेढ रुपैयाँको विद्युतले गुड्न पुग्ने तर पेट्रोलियम सवारी सुरुमा सस्तो परेपनि १ किमिका लागि ७ देखि १० रुपैयाँ लागत आउने पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ।

इन्डक्सनको हिसाबमा हेर्दा अहिलेको मूल्यमा ग्याँसको तुलनामा १० देखि १५ प्रतिशत सस्तो पर्ने भएकाले उर्जामा आत्मनिर्भर हुनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मजबुत बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा पनि भएकाले बहुआयामीक महत्व रहेको छ। “

विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता सहित चर्जिङ स्टेसनहरु निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा आगामी आवभित्र ५० वटा चर्जिङ स्टेसनहरुको निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक समेतको सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको मन्त्रीले जानकारी गराए ।

विद्युतको घरायसी खपत प्रति वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढिरहेको अनुमान रहेको छ यसबाहेक औद्योगिक प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमार्फत खपत बढाउने योजना रहेको रहेको मन्त्रीको तर्क छ । मन्त्री पुनले करिब १ लाख विद्युतीय चुल्होको वितरण गरिने बताए ।

आगामी वर्षहरुमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने विद्युत देशभित्रै खपत गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत महशुल निर्धारण गरेको पनि जानकारी गराए ।

विद्युतको खपत बढाउन १० युनिटसम्म खपत गर्ने ८ लाख ६१ हजार घरधुरीलाई राहात पुग्नेगरि आगामी आवको बजेटमा विद्युत शुल्क मिनाहा तथा अन्यलाई प्रोत्साहन गर्न १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ३१ लाख ३० हजार ग्राहस्थ ग्राहकलाई २५ प्रतिशत तथा २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ३ लाख ३३ हजार ग्राहकलाई १५ प्रतिशत महसुल छुटको व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको बताए । यस्तै औधोगिक ग्राहकहरुको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। यसो हुँदा १ अर्ब ८२ करोडको राहत हुने रहेछ। बजेट मार्फत सिँचाइ र खानेपानीमने डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरिएको छ।

यसरी सरकारले गरेको छुटबाटै ११ अर्ब ६२ करोडको छुट हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले बढी विद्युत खपत गर्न प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत महसुल समायोजन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताब पठाइ सकिएको जानकारी गराए ।

उनले आगामी आवमा ग्रामिण विद्युतीकरणमा समेत विशेष प्राथमिकता दिइ ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यसको अलवा विभिन्न वैदेशिक स्रोत र ठूला आयोजनाहरु रहेका जिल्लाको विद्युतीकरण छुट्टै हुने गरी बजेट व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।