‘माननीय झाँक्री ज्यू’ को कारण बन्धक बन्यो शेयर बजार

विश्व बजारमा कोरोनाको कहर बीच अन्य आर्थिक क्षेत्र बन्द रहे पनि पूँजी बजार निरन्तर सञ्चालनमा छ। जनताको तरल सम्पत्ती नियमित उपयोग भै रहेको छ।

पूँजीबजारको जोखिम हस्तान्तरण भैरहेको छ। नेपाली पूँजीबजार लामो समय देखि बन्द छ। एकातिर लगानीकर्ताले आफ्नो तरल सम्पती प्रयोग गर्न पाएका छैन भने अर्को तिर जोखिम हस्तान्तरण गर्न र जोखिम बहन गर्न पाएका छैनन्। पूँजीबजारको मुल मर्म मरेको छ।

८० दिन भन्दा लामो समय पूँजीबजारमा कारोबार रोकिँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत प्रश्न समेत उठेको छ।

सानो देश पूँजीबजारमा एउटै क्षेत्रको बाहुल्यता र अनेक स्वार्थ समुहको चुङुलमा नेपालको पूँजीबजार पनि परेको छ । २०५० साल जेष्ठ २५ मा स्थापना पूँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड २८ औं वर्ष पुग्दा पनि आसातित सफलता र विकास हुन सकेको छैन अर्को दु खद पक्ष भनेको वास्तविक उत्पादनसँग जोडिएका कम्पनी आज पनि पूँजीबजारमा आउन इच्छुक छैनन्।

अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डको २८ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली बजार सङ्ग समन्वय गरेर पूँजीबजार परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसको धितोपत्र बोर्ड्लाइ तयारी थाल्न आग्रह गर्नुभयो साथै धितोपत्र बोर्डले आफ्नो भुमिका निर्वाध गर्न नसकेको भनेर आलोचना पनि गर्नुभयो। दक्षिण एसियाली बजारमा पूँजी परिचालन देखि प्रविधि परिचालनसम्म हाम्रो बजार बङ्गलादेशको भन्दा पनि पछाडि छ।

कहाँ अड्कियो शेयर बजारको हलो ?

शेयर बजारमा गत केहि वर्ष धेरै सुधार भए पनि केही बिषय टुङ्गो नपुगेको र विवादमा पर्न गर्इ रोकिएकाले अहिले बजार बन्द गर्नु परेको हो। यस्तै विवाद मध्यको एक हो बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स। लामो विवाद र रस्साकस्सी बीच बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरामा सबैतिर सकारात्मक अभिव्यक्ति आइरहेको थियो।
नेपालको एकमात्र पूँजीबजारको निमायक धितोपत्र बोर्ड पनि सकारात्मक बनिरहेको अवस्था थियो र नेप्सेलाई आवस्यक कार्यविधी बनाइ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि निर्देशन जारी गरेको थियो। सरोकारवालाहरु आफ्नै किसिमले छलफलमा थिए।

धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी स्थापना गरेर ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय गरेपछि नेप्सेले २०७६ श्रावण १७ गते १५ दिनको समय राखेर सहायक कम्पनी मार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन आवेदन माग्यो र बैंकहरुले आवेदन दिन सुरु गरेका थिए।

यसै बीच संसदको अर्थ समितिमा यस विषयमा छलफल भयो। सांसदहरुले आफ्नै किसिमले राय दिए। अर्थ समिति निचोडमा पुग्न नसकेपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने।नदिने विषयमा अध्ययन गर्न र सुझाव दिन गत श्रावण २९ गते नेकपा सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भयो र नेप्सेलाई सोझै पत्र पठाएर बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम स्थगित गर्न निर्देशन दियो।

यो आलेख तयार गर्दा त्यो उपसमितिको आज झण्डै १० महिना पूरा गरेको छ तर २ हप्ता गहन अध्ययन गर्दा पूरा हुने एउटा प्रतिवेदन युवा नेतृले नेतृत्व गरेको उपसमितिले दिन सक्दैन। अनेक स्वार्थको चङ्गुलमा आफैँ फसेर निर्णय गर्न सकेन। यसकै कारण आज पुजि बजार बन्द हुन पुगेको छ।

समयमै बैंकलाइ ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा टुङ्गोमा पुगेको भए अहिले शेयरबजार पूर्ण सुचारु भै रहन्थ्यो। अहिले नियामक निकायहरु एक अर्कालाई दोष देखाएर बजार अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ।

यसरी नियामकहरु लगानीकर्ता प्रति उदासिन भै जवाफदेहीता बिहिन बन्दा जनताका प्रतिनिधिले जवाफ माग्ने ठाँउ समेत छैन। संसदिय सर्वोच्चता सम्मान गर्ने हाम्रो प्रणाली संसदिय उपसमितिको अनुसन्धान र विवेकले जे निर्णय र सुझाव दिन सक्छ तर त्यसको विपरित समय खपत गरेर सिङ्गो बजार बन्धक बनेको छ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा ब्रोकरको संख्या एक दशक भन्दा लामो समय एउटै हुनु र नयाँ प्रवेश निषेध गर्नु भनेको एकाधिकारलाई प्रशय दिनु हो। जम्मा ५० वटा ब्रोकर कम्पनीले अबको पूँजीबजार चलाउन सक्दैनन्। नयाँ प्रविधि र पूँजी भित्र्याउन सक्दैनन्। विश्वका धेरै जस्तो देशमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यो सुविधा छ। नियामक निकायले कार्यविधी राम्रो बनाउने र अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने हो भने बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा फरक पर्दैन।

बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बित्तिकै सबै बिग्रन्छ भन्ने हैन। भारतमा पहिलो नम्बरमा झण्डै १६ लाख क्रियासिल लगानिकर्ता जेरोदा ब्रोकर कम्पनीसँग आबद्ध छन् भने दोश्रो नम्बरमा १० लाख ८० हजार क्रियासिल सदस्य सहित आइसिएफसीआई बैंकको सहायक कम्पनी सँग आबद्ध छन्।

फाल्गुन १५ गते ४ अर्ब ४६ करोड एकै दिन कारोबार गरेर रेकर्ड राखेको नेप्सेमा कुनै ब्रोकर कम्पनीले ७५ करोड माथी कारोबार गरेका थिए भने कुनै कम्पनीले २ करोड पनि कारोबार गर्न सकेन। त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा संघर्ष हुन्छ र संघर्षले नै विकास ल्याउँछ।

आज आस्वा प्रणाली मार्फत प्राथमिक शेयरमा ताप्लेजुङ देखि डोल्पा सम्मका जनता सहभागि हुँदा यदि ब्रोकर संख्या थप्ने र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने दोश्रो बजारमा समेत सहभागिता बढ्ने थियो। जसरी आज बैंक वित्तीय संस्थामा आफैँ उपस्थित नभै आस्बा प्रणाली मार्फत घरमै बसेर शेयर भरिन्छ त्यसैगरि पूर्ण अनलाइन प्रणाली विकास गरि बैंकसँग इन्टिग्रसन गरि आफैँ घरबाट कारोबार गर्न सके जुनसुकै अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रको ऐना पूँजीबजार बन्द हुँदैन।

प्राथमिक बजारमा जस्तै दोश्रो बजारमा समेत जनताको पूँजी परिचालन गर्न सके छरिएर बसेको पूँजी एकीकृत भै राष्ट्र निर्माण र आर्थिक परिचालन सहज हुन्थ्यो। ७४३ स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेको अवस्थामा हरेक इच्छुक नेपाली दोश्रो बजारमा कारोबार योग्य हुनेछन्। बैंकहरुको ३ हजारभन्दा बढी शाखा सञ्जाल प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्थानीयको सहभागीताले कम्पनी प्रति जनविश्वास प्राप्त गर्न सकिन्छ। राम्रो कम्पनी हुँदा स्थानीयले कति फाइदा लिन सक्छन् भन्ने उदाहरणको रुपमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीलाई समेत लिन सकिन्छ।

आज बैंकलाइ ब्रोकर लाइसेन्स दिएको भए १५ खर्ब भन्दा बढीको पूँजीबजार बन्धक बन्ने थिएन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठ्ने थिएन। राज्यले करोडौं राजस्व गुमाउने थिएन।

नेप्सेले २०७५ साल मंसिरमा उद्घाटन गरेको अनलाइन डेढ वर्ष नाघ्दा पूर्ण अनलाइन ल्याउन नसक्ने, अर्थ उपसमित जिम्मेवारी पूरा नगर्ने। धितोपत्र बोर्ड पूँजीबजारमा नयाा पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन तत्परता नदेखाउने। सरोकारवाला सबैले पूँजीबजार विकास गर्नुपर्छ भन्ने तर समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नुले पुरानो नेपाली उखान ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने‘ काम भैरहेको प्रतिबिम्बित हुन्छ।