भुक्तानी सेवा प्रदायकतर्फ ‘आइएमई पे’ को मात्र आईपीओ आउने, अन्यलाई स्वेच्छिक

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुले आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आईएमइए पे) बाहेक अन्य संस्थाहरुको आईपीओ भने तत्काल नआउने भएको छ।

विनियमावलीले आईपीओमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि इसेवा लगायत धेरै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको आईपीओ सर्वसाधारणमा आउनेसक्ने बताइएपनि ती कम्पनीहरु अझै प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएकाले यो व्यवस्थाले ती कम्पनीलाई आईपीओ जारी बाध्यकारी अवस्था नदेखिएको हो। केही पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भएकाहरुमा पनि संस्थागत लगानी रहेकाले ती कम्पनीहरु पनि बाध्य नहुने बताइएको छ। 

राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) कम्पनीको सञ्चालनको अनुमति पाएका १४ कम्पनी रहेको छ । जसमध्ये आइएमई डिजिटल सोलुसन मात्रै पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भएको छ भने बाँकी प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका छन्। यस्तै भुक्तानी सेवा सञ्चालक (पीएसओ) को अनुमति पाएका ९ मध्ये ६ कम्पनी पब्लिकमा र ३ वटा कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा अनुमति लिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतिप्रसाद नेपालले नोटबजारसँग कुराकानी गर्दै सर्वसाधारणमा जानेगरि नै पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भएका बाहेक अन्यलाई यो व्यवस्था अनुसार आईपीओ जारी गर्न बाध्यात्मक नहुने बताए।

इच्छुक कम्पनी मात्र आइपीओमा जानसक्ने उनको भनाई छ। आइएमई पेले भने सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पेश गर्दै अनुमति मागिसकेको नेपालले जानकारी दिए।

यद्यपी प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) तथा भुक्तानी सेवा सञ्चालक (पीएसओ) ले पनि कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न चाहेमा यसले बाटो खुला गरेको उनले बताए। ती कम्पनीहरुले साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावली परिवर्तन गरेर भने शेयर जारी गर्न सक्नेछन्।

इसेवा, सेल पे लगायतका १३ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई आईपीओ जारी गर्नुपर्ने बाध्यता यस व्यवस्थाले नगरेको उनले स्पष्ट पारे। पब्लिकमा जाने वा नजाने कम्पनी स्वयंले निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाई छ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली २०७७ जारी गर्दै पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भई राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा (प्रारम्भ) गरेको मितिले तीन वर्षभित्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था सोमबार गरेको थियो।