ऋणपत्रको रिडिम्सन रिजर्भ हटाउन बैंकर्स संघको सुझाव

बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले ऋणपत्र निष्कासन गरेपछि गर्नु पर्ने रिडिम्सन रिजर्भको व्यवस्था हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ सुझाएको छ ।
संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार क्यापीटल रिडिम्सन रिजर्भ राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाव दिए हो ।

संघले दिएको सुझावमा बैंकरहरुले तरलता व्यवस्थापनको लागि बण्ड तथा डिबेञ्चर जारी गर्दा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार क्यापीटल रिडिम्सन रिजर्भ राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।

हाल ऋणपत्र भुक्तानीयोग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयरको रकम भुक्तानी गर्न पुँजी फिर्ता जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नु पर्छ । निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष त्यस्तो भुक्तानी कोषमा कुनै रकम विनियोजन नगरे पनि हुन्छ ।

तर, भुक्तानी अवधि बाँकी रहेसम्म त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष वार्षिक नाफाबाट कम्तीमा समानुपातिक आधारमा रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । समानुपातिक आधारमा छुट्याउनु पर्ने रकम भन्दा बढी रकम छुट्याउने भएमा कुन आर्थिक वर्षमा कति रकम छुट्याउने हो स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा बारम्बार तरलता समस्या दोहोरीने समस्यालाइ सम्बोधन गर्नका लागि तरलता सम्बन्धी बण्डाहरुको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ने संघले सुझाएको छ । यस सम्बन्धमा एकिकृत निर्देशीकामा कुनै व्यवस्था नभएको हुदाँ आगामी मौद्रिक नीति मार्फत यसलाइ सम्बोधन गरुनिु पर्ने संघको अनुरोध रहेको छ ।

संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमार्फत कारोवार गर्दा ब्रोकर कमिसन, आयकर तथा कागजी प्रक्रिया आदिले गर्दा झन्झटिलो रहेकाले बैंकहरु बीच सोझै कारोवार तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी अन्तर बैंक बण्ड बजारको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।