वाणिज्य बैंकको संख्या आधा कटौति हुने, १५ दिनभित्र पार्टनर टुङग्याउन निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल कायम  वाणिज्य बैंकको संख्या ५० प्रतिशतले कटौति गर्ने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन विग मर्जर मात्र नभई फोर्स मर्जरको नीति ल्याउने संकेत गरेको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन दबाब सुरु गरेको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघि हरेक बैंकले मर्जरका लागि पार्टनर खोजेर जानकारी गराउन निर्देशन समेत दिएको छ । पार्टनर टुङग्याउन नसक्ने बैंकलाई केन्द्रिय बैंकले फोर्स मर्जरमा लग्ने संकेत गरेको छ ।

बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले बाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीहरुसंग छलफल गर्दै अबको १५ दिनभित्र उपयुक्त पार्टनर निश्चित गर्न आदेश गरेका छन् केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको संख्या कम्तिमा १० देखि १४ मा झर्न खोजेको देखिन्छ । हाल ३ सरकारी सहित २८ बाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् ।

तर, बैंकहरु भने केन्द्रिय बैंकले भनेअनुसार संख्या घटउन भने तयार भइसकेका छैनन् । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति अगावै जोडि खोज्न भने पनि बैंक संचालकहरु भने मौद्रिक नीतिले लिने नीतिको पर्खाइमा देखिन्छन् । बैंकहरुले मौद्रिक नीति भन्दा अघि नै मर्जरको लागि पार्टनर खोजेर आए मौद्रिक नीति ल्याउन सहज हुने गभर्नरको आसा छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङगानाले “केन्द्रीय बैंकले भने अनुसार बैंकहरुको संखया आधा नघटेपनि बढीमा २० को संख्यामा बाणिज्य बैंक खुम्चिने बताए । केही ठुला बैंकहरु मर्जरमा जाने सम्भावना कम रहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले बजेट मार्फत मर्जरमा गएका संस्था कर छुटको व्यवस्था गरीसकेको भएपनि मौद्रिक नीति मार्फत थप सुविधाहरु आउनु पर्ने बैंकरहरुको भनाई छ ।

छलफलमा गभर्नरले विकास बैंकहरलाइ पनि अmभै संख्या घटाउन भनेका छन । विकास बैंकको संख्या अझै घटाउन गभर्नरले आग्रह गरेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले जानकारी दिए । क्षेत्रिय तथा तिन जिल्ले विकास बैंकलाइ मर्जरमा जान केन्द्रिय बैंकले जोड गरेको बैकरहरु बताउछन् ।

तर, फाइनान्स कम्पनीहरुका सन्दर्भमा भने गभर्नर केहि लचिलो बने । उनले अफठ्यारोमा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जरमा गए उपयुक्त हुने सुझाब दिएको फाइनान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले जानकारी दिए ।

बैकर र व्यवसायी छुट्याउन पनि केन्द्रिय बैंकले मर्जरलाई जोड गरेको छ । सरकारले बजेटमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाले पनि गभर्नर दबावमा परेका छन् ।