बेरुजु घटाउन अग्रिम भुक्तानी रोक्न अर्थमन्त्रीको सुझाव, गत आर्थिक वर्षको बेरुजु १७ अर्ब

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारी बेरुजू घटाउनका लागि अग्रीम भुक्तानी रोक्नु पर्ने बताएका छन । बेरुजुलाई शुन्यमा झार्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्दै आवश्यक ऐन कानूनहरु समयसापेक्ष संशोधन, अग्रीम भुक्तानी प्रक्रियामा रोक, कामको प्रगतिका आधारमा भुक्तानी लगायत विषयमा सुधार हुनुपर्ने उनले बताएका हुन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम पहिलो पटक प्रतिवेदन पेश भएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पालना भएको उल्लेख गरे । उनले प्रतिवेदनले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वित्तीय संघीयता सफल र प्रभावकारी हुन लेखासँग सम्बन्धित कामहरु स्वतः पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्रोतको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्नेे सुझाए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खर्च निकासा ११ खर्व ९ अर्व भएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। म्याद ननाघेको पेश्की ३० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ देखिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त बेरुजु रकम कुल निकासा खर्चको १.५५ प्रतिशत हुन आँउछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्यासञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुबाट सम्पन्न गरी देखिएका बेरुजुहरु एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।