सरकारी खाता सञ्चालन गर्न पाउनु विकास बैंकको अधिकार हो : गोविन्द ढकाल, अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन

साना किसान विकास बैंकवाट २३ वर्ष अघि बैंकिङ् करिअर सुरु गरेका गोविन्द प्रसाद ढकालले हाल दुई संस्थाको नेतृत्व सम्हालेका छन । गरिमा विकास बैंकको प्रमूख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहेका ढकाल विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुन ।

शैक्षिक रुपमा व्यवसायिक प्रसासनमा स्नाकोत्तर गरेका ढकाल विकास बैंकहरुले सरकारी खाता सञ्चालन गर्न पाउनु विकास बैंकको बैंकिङ अधिकार भएको बताउछन ।

स्थानीयतहमा गएका वाणिज्य बैंकको शाखाको व्यवसाय जोगाउनका लागि विकास बैंकलाई सरकारी खाता सञ्चालनको अधिकारवाट बञ्चित गराउन नहुने उनको भनाइ छ । साथै विकास बैंक प्रतिको सर्वसाधारणको विश्वासलाइ झनै बलियो बनाउन पनि विकास बैंकहरुलाई सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने बताउने ढकालसंग नोटबजारका लागि परमेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

बाणिज्य बैंकले मात्रै गर्दै आएको सरकारी कारोबार विकास बैंकले पनि गर्न पाउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । सरकारी कारोबार विकास बैंकले नपाउनुको कारण के हो ?

डेभलपमेन्ट बैंकर संघको स्थापना भएदेखि सरकारी कारोबार बाणिज्य बैंकमा मात्र होइन विकास बैंक मार्फत पनि हुनु पर्छ भन्दै आएका छौं । विकास बैंक स्थापना नहुँदै बनेका ऐन, नियमहरु अहिले पनि परिमार्जन नभएको अवस्था छ । ती ऐन तथा नियमहरुमा सरकारी कारोबार बाणिज्य बैंक मार्फत गर्ने भन्ने व्यवस्था सहित बने । त्यो व्यवस्थाले निरन्तरता पनि पाइरह्यो । पहिला सरकारी बैंकहरुले मात्र सरकारको कारोबार गर्थे । त्यसपछि बाणिज्य बैंकलाई पनि त्यो अवसर प्रदान गरियो ।

विषेश गरी २०६३/६४ सालदेखि विकास बैंकहरुको स्थापना बढेको हो । सुरुमा विकास बैंकले सरकारी कारोबारलाई धेरै जोड दिएनन् । त्यसको मूख्य कारण भनेको चुक्ता पुँजी थियो । त्यो समयमा बीस तीस करोडको चुक्ता पुँजीमा विकास बैंक सञ्चालनमा आएका थिए । त्यो समयमा विकास बैंकको कार्यक्षेत्र पनि तोकिएको अवस्था थियो । त्यसले गर्दा पनि जोखिम बहन गर्ने क्षमता कमजोर हुनसक्ने भएकाले सरकारी कारोबार गर्न पाउनु पर्ने कुरा उठाएको भए पनि जोड बल नगरेको अवस्था थियो । त्यो समयमा केही विकास बैंकले बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा वित्तीय अपचलन गरेको हुनाले दामाशाहीमा समेत गएको अवस्था रह्यो ।

तर, पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको चुक्ता पुँजी पनि बढायो । हाल राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनु पर्ने व्यवस्था छ । पुँजी वृद्धिको नीति भन्दा अघि बाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी पनि डेढ अर्ब देखि २ अर्बको हाराहारीमा मात्र थियो ।

अहिले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक मध्ये ९० प्रतिशतको पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ छ । पूँजी तथा प्रविधिको रुपमा पनि विकास बैंक आजका दिनमा सक्षम छन । त्यसका साथै हरेक गाँउपालिक तथा नगरपालिकामा विकास बैंकका शाखा विस्तार भएका छन । विकास बैंकको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बाणिज्य बैंकको तुलनामा प्रतिष्पर्धी छ । यो अवस्थामा विकास बैंकले पनि सरकारी खाता सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

अनौपचारिक रुपमा त विकास बैंकमा पनि सरकारी कारोबार नै नभएको त हैन होला नि ?

स्थानीय निकायहरुले अन्य कारोबारहरु विकास बैंक मार्फत गरेको अवस्था छ । बाणिज्य बैंकमा भएको सरकारी खाताको चेक विकास बैंकमा जम्मा गरेर अन्यत्र भुक्तानी दिने काम विकास बैंक मार्फत नै गर्दै आएका छन् । कतिपय प्रदेश सरकारले विकास बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गर्ने गरी कानुन पनि बनाएको छ । तर, केन्द्र सरकारको कानुनसंग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको खण्डमा त्यो स्वत खारेज हुन्छ । विकास बैंकलाइ त्यसमा पनि आफठ्यारो परेको छ ।

त्यस्तो नहुने अवस्था थियो भने सुदुर पश्चिम तथ गण्डकी प्रदेशले विकास बैंक मार्फत सरकारी कारोबार गर्ने गरी कानुन बनाएका छन् । यसले हाम्रो व्रिवसनीयता अझै बढ्ने थियो । यस विषयमा एशोसिएसनले अर्थमन्त्रीलाइ पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ पनि समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेका छौं । यसमा वहाँहरु सकरात्मक हुनुहुन्छ ।

अर्थमन्त्री सकरात्मक हुँदैगर्दा पनि अझै सम्म विकास बैंकलाइ सरकारी कारोबार गर्ने अनुमती मिल्न नसक्नुको कारण के हो त ?

हामीले आर्थमन्त्रीलाइ भेटेर कुरा गर्दा ‘हुन्छ’ भन्नु भएको थियो । तर, बैंक ग्यारेन्टी राख्ने सन्दर्भमा विकास बैंकलाई राखे पनि हुने भन्ने व्यवस्था गरिदिनु भएको छ । सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने ऐन नियम संशोधनको विषयमा भने सुनावाइ भएन ।

विकास बैंकले ठुलो मात्रामा सरकारी पैसा लिएर लगानी गर्न पाउँछन् भन्ने अपेक्षा हामीसँग छैन । तर विकास बैंकलाइ हरेक गाँउ गाँउका सर्वसाधारणले विश्वास गरेका छन । विकास बैंकमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको भन्दा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप धेरै छ । यो अवस्थामा विकास बैंकको विश्वसनियताका लागि हामीले यो मुद्धामा आवाज उठाएका हौं ।

बाणिज्य बैंकका कर्मचारी साथीहरुले विकास बैंकमा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणलाई ‘विकास बैंकमा पैसा किन राख्नुन्छ, सरकारले त पत्याउन सकेको छैन, गाँउपालिका र नगपालिकाको खाता समेत खोल्न दिएको छैन’ भनेर विकास बैंकहरुका विषयमा अविश्वासको वाताबरण बनाउने गरेको अनौपचारिक गुनासोहरु हामीलाई आउने गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सर्वसारणलाइ नै गलत तरिकाले विकास बैंकको बारेमा बुझाउने प्रयास भएको हुनाले पनि विकास बैंकलाइ आगामी दिन समस्या आउन सक्छ । विकास बैंकको अस्तित्व जोगाउन र बजारमा प्रतिपर्धि बन्नका लागि पनि सरकारी खाता सञ्चालन गर्न विकास बैंकलाइ दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

तपाईले भनेजस्तै निक्षेपमा नकरात्मक असर परेको महसुस विकास बैंकहरुले गरेका छन् ?

देखिने मात्रामा त्यस्तो असर नपरेको होला । तर यो क्रम निरन्तर चल्दै जाँदा भोलिका दिनमा विकास बैंकहरुमा नकरात्मक असर नपर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन । जनताको अर्बौ रुपैयाँ उठाउन हामीलाई अनुमती दिएको अवस्थामा कुल निक्षेपको १३ देखि १४ प्रतिशत निक्षेप विकास बैंकमा छ ।

यो अवस्थामा देखिएको फरक व्यवहारले केन्द्रीय बैंक र सरकारले सरकारी पैसाको मात्र माया गर्दै सर्वसाधारणको निक्षेप जे सुकै होस भन्न खोजेको हो कि भन्ने आभाष गराएको छ ।

जनताको पैसा पनि सुक्षित छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि सरकारी खाता विकास बैंकले पनि सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । होइन भने सर्वसाधारणलाई विकास बैंकमा जोखिम धेरै भएको भनेर सरकार अनि राष्ट्र बैंकले निक्षेप नराख्न भन्दै अनुमतीपत्र नै खारेज गर्नु प¥यो । हैन भने वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको सञ्चालन अनुमती प्रक्रिया एउटै भएकाले सरकारी तवरवाट नै फरक ब्यवहार गरिनु भएन भन्ने आग्रह हो ।

विकास बैंकलाई सरकारी खाता सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाउन कहाँबाट रोकावट आएको जस्तो लाग्छ ?

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा मैले तात्वीक भिन्नता देख्दिन । त्यस सन्दर्भमा कानुनमा पनि त्यस्तो फरकपन केही छैन । यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री सकरात्मक हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीले बुझ्नु पनि भएको छ । विकास बैंक प्रति अर्थमन्त्री धेरै सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ । तर, उहाँले सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिने सन्दर्भमा ऐन संशोधन गर्ने क्रममा पनि किन सक्नु भएन भन्नेमा हामी अनविज्ञ नै छौं ।

राष्ट्र बैंक पनि सकरात्मक छ । अर्थमन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीहरुले विकास बैंकलाई राम्रोसँग नबुझेकाले पनि समस्या आएको हुन सक्छ । विकास बैंकको पहुँच कार्यक्षेत्र तथा क्षमताको विषयमा अर्थमन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीले गहिराईमा नबिुझि दिएका कारण विकास बैंकहरुको विश्वसनियतामा प्रश्न उठाउन थालिएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकलाई उपस्थित हुन लगाएको छ । यो अवस्थामा ती शाखाहरुले अपेक्षित व्यवसाय गर्न नसक्ने, बलियो जग बनाएका विकास बैंकहरुसँग चर्को प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने, खर्च धान्न समेत जटील हुने अवस्था देखेर चौतर्फी लबिङ्मा विकास बैंकलाई सरकारी खाता सञ्चालन गराउनबाट बञ्चित गराइएको भन्ने अनौपचारीक जानकारी पनि आएको छ । नीतिगत रुपमा कति दिने के दिने भन्ने चलखेल पनि हुन्छन् कि भन्ने सम्मको सोचाईमा हामी पुगेका छौं ।

विकास बैंकले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवा प्रति वाणिज्य बैंकलाइ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं भन्ने त परेको रहेछ नि । वाणिज्य बैंकले पनि प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकामा गएर राम्रो काम गर्नु भएको छ । त्यसमा बैंकहरुको उपस्थिती जती धेरै भयो त्यती नै त्यस क्षेत्रको आर्थिक उन्नती हुने हो । सबैले आ–आफ्नो काम गर्ने हो । त्यसका लागि सर्वसाधारण तथा सरकारी नियकाले जुन संस्थामा कारोबार गर्न चाहन्छ सोही अनुसार छोड्दिनु पर्छ ।

बाणिज्य बैंकको तुलनामा जोखिम बहन क्षमता विकास बैंकको कमजोर नभएको दावी गर्नुभयो । के–के आधारमा विकास बैंकको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बाणिज्य बैंकको तुलनामा छ भन्ने लाग्छ ?

विकास बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब भन्दा धेरै हुनुले पनि जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकास भएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसका साथै विकास बैंकले प्रयोग गर्ने प्रविधि पनि बाणिज्य बैंकहरुले प्रयोग गरिराखेकै स्तरको छ ।

साथै वाणिज्य बैंकले प्रयोग गरेका सबै ‘प्रडक्ट’ हरु विकास बैंकले पनि अबलम्बन गरेको अवस्था छ । तेस्रोमा विकास बैंक वढी सुरक्षीत किन छ भने विगतका दिनहरुमा बाणिज्य बैंकहरुमा देखिएको लगानी योग्य पुँजी अभावको समस्या विकास बैंकसंग छैन । यो कुरालाई हिजोका दिनले नै स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ ।

विकास बैंकमा सर्वसाधारणको सानो सानो निक्षेप रहेको अवस्था छ । सरकारी कारोबार गर्न दिएको खण्डमा एउटा नगरपालिकाले करोडौ रुपैयाँ झिक्दा समस्या आउने हो कि भन्ने हो भने त्यस्तो अवस्था विकास बैंकमा आउन्न । बाणिज्य बैंकहरुमा एउटै संस्थाको अर्बौ रुपैयाँ निक्षेप हुन्छ । धेरै जसो वाणिज्य बैंकहरुमा कुनै एउटा संस्थागत निक्षेप नविकरण भएन भने मात्र पनि समस्या आउने अवस्था छ ।

विगतमा नबिल जस्तो बैंकलाई एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ झिक्दा १४ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप उठाउन परेको अवस्था थियो । त्यो दृष्टिकोणबाट पनि विकास बैंक सुरक्षित छन् भन्नेमा हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । वाणिज्य बैंकहरु गाउँ गाउँमा गएको बाध्यताले हो, तर विकास बैंकले व्यवसाय गर्ने थलो भनेकै ग्रामीण इलाका हो । ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बैंकहरुले स्वःस्फुर्त रुपमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् ।

त्यसका साथै स्थानीय निकाय तथा ग्रामीण सर्वधारणको समर्र्थन विकास बैंकलाइ नै छ । यस कारण पनि विकास बैंक आफ्नो ठाउवाट सक्षम छौ । कुनै पनि हिसावले सरकारी पैसा होस वा संस्थागत त्यसलाइ अफठ्यारो पार्ने, भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा विकास बैंक छैनन्, यसलाई राज्य अनि नियामक निकायले बुझ्न जरुरी छ । रोजगारी श्रृजना, देशव्यापी सेवा प्रवाह सबै कुरामा विकास बैंकहरु अब्बल छन् ।

युनिभर्सल बैंकिङको अभ्यास गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको भन्ने छ । यो अभ्यास सुरु भयो भने त तपाइहरुले उठाएको एजेण्डाको अर्थ नहोला नि ?

युनिभर्सल बैंकिङको कन्सेप्ट आएको छ । भविष्यमा लागु पनि होला । यो अभ्यास सुरु भएको खण्डमा विकास बैंकलाइ पनि कुनै अफ्टेरो पर्ने छैन । यो अभ्यास सुरु भएको खण्डमा पूँजीका आधारमा काम निर्धारण हुन्छ । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पूँजीकै आधारमा कामको वर्गिकरण गर्नेछ ।

तर अहिले यो व्यवस्था लागु भैनसकेको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले तोकेका अधिकार त विकास बैंकले पनि पाउनु प¥यो नि । अहिले हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार अनुमती लिएर सोही अनुसार काम गर्दै आएका छौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा विकास बैंकले निक्षेप स्विकार गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सरकारी निक्षेप नपाउने भन्ने कतै उल्लेख छैन ।

तर पुराना कानुनले गर्दा विकास बैंकहरुले सरकारी खाता सञ्चालन गर्न नपाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका केही पुराना कानुनहरुमा सरकारी कारोबार बाणिज्य बैंक मार्फत गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिदै आएको छ । ती ऐनहरु कति पटक संशोधन भए, तर ‘वाणिज्य बैंक’ भन्ने शब्दलाई ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था’ भनेर परिमार्जन नगरिएकाले हामीलाई सरकारी खाता सञ्चालनबाट रोक लगाइएको हो । यो अवस्थामा पुराना कानुनी व्यवस्थालाइ निरन्तरता नदिइ समय सापेक्ष रुपमा संशोधन गरियोस भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

एलसीको विषयलाई पनि कानुनी रुपमा कतै व्याख्या गरिएको छैन । हो, एलसीमा जोखिम धेरै हुन्छ । एउटा एलसीमा समस्या आएकै कारणले पुँजी थोरै भएको विकास बैंक समस्यामा आउन सक्छ भनेर पहिलेको बुझाई ठिक थियो होला । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन ।

एलसीको काम गर्न नपाएकै कारण विकास बैंकलाइ समस्या छैन । तर, हाम्रा ग्राहकलाइ कुनै पनि किसिमको कामका लागि लागि अर्को संस्थामा जान नपरोस भन्ने मात्र हो । हामीले गर्नै नमिल्ने काम मागेका छैनौं ।

वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीलाई विकास बैंकमा पनि निक्षेप राख्छन र ? भनेकै कारण सरकारी खाता सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने तपाईहरुको दाबी हो ?

यो मात्र होइन । सरकारी निक्षेप लिन पाउनु विकास बैंकको अधिकार हो । वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले विकास बैंकका सेवाग्राहीलाई भन्दै आएको कुरा मैले अघि भनिसकें । यसरी वातावरण विगार्ने तथा ग्राहक भड्काउने गरेका कुराहरु विभिन्न विकास बैंकका बैठकहरुमा पछिल्ला दिनमा धेरै आउने गरेका छन् । ‘हावा नचली पात त पक्कै पनि हल्लिन्न’ होला । यसले यो क्रम बढ्दै जाँदा पक्कै पनि असर पर्न सक्छ ।

ग्रामीण भेगमा रहेका अनि टार्गेट अनुसार काम गर्ने पद्धतीले ग्राहक आफुतर्फ तान्नका लागि यस्तो भएको हुन सक्छन । तर, हामीले त्यो भन्दा पनि सक्षम भएपछि काम गर्न पाउनु पर्छ भन्न खोजेका हौं । प्रतिष्पर्धी बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न त पाउनु पर्यो नि ?

वाणिज्य बैंकहरुले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरेको तपाईहरुको निष्कर्ष हो ?

वाणिज्य बैंकहरुलाई देशका हरेक स्थानिय तहमा शाखा खोल्न लगाइयो । विकास बैंकलाई सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिएको खण्डमा सरकारी निकायले पनि विकास बैंकमा कारोबार गर्छन । यसले शहरी क्षेत्र बाहिर वाणिज्य बैंकहरुलाई काम गर्न आफठ्यारो हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको व्यवसाय सुस्त हुने भन्ने प्रतिक्रिया सम्बन्धित थाउँमा पुर्याइएको कारण नै विकास बैंकले सरकारी खाता सञ्चालन गर्न नपाएको भन्ने कुरा अघि नै भनिसकें । विकास बैंकलाइ सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिएको खण्डमा वाणिज्य बैंकले ग्रामिण भेगका कतिय शाखा नै फिर्ता ल्याउनु पर्ने अवस्था आउछ भन्ने कुरालाई लिएर लबिङ भएको सुन्नमा आएको छ ।

विकास बैंकलाई भएको अर्को अन्याय भनेको वाणिज्य बैंकले विना कस्टको सरकारी फण्ड चलाएका छन । तर, हामीले बाणिज्य बैंक संग प्रतिस्पर्धा गरेर बैंकिङ क्षेत्रका हरेक नियमको पालना गरेर काम गर्नु परिरहेको छ । कमर्सियल बैंकको स्प्रेड घट्दा विकास बैंकको पनि घट्ने, एनएफआरएस विकास बैंकलाई पनि लागु हुने, पुँजी पनि सोहि अनुपात वढाएकै छौं । 

विकास बैंकलाई अन्याय भयो भनेर सम्बन्धीत निकायमा भएका पदाधिकारीले सोच्नु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ । विकास बैंकमा ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणको निक्षेप धेरै छ । यसले गर्दा पनि कमर्सियल बैंक विकास बैंकप्रति ससंङकित भएर केही अफठ्यारहरु उत्पन्न गराउने प्रयास भएको दखिन्छ ।

वाणिज्य बैंकले जस्तै बिनाकष्टको फण्ड विकास बैंकले पनि चलाउन पाए सहज हुने देख्नु भएको रहेछ हैन ?

विकास बैंकको ग्राहकबेस भनेको निम्न तथा मध्यम वर्गिय जनताहरु हुन् । विकास बैंकको औसत कर्जाको आकार ३० लाख रुपैयाँ बरावरको छ । विकास बैंकका ग्राहक संख्या पनि धेरै छन । विकास बैंकले निक्षेपको व्याजमा सहकारी र कर्जामा वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा १५ भन्दा पछिका बाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको ‘ग्रोथ’ राम्रो छ ।

यो अवस्थामा सरकारी कारोबार गर्दै गर्दा कस्ट अफ फण्ड घटाउनै को लागि भन्दा पनि सहयोग पुगोस भन्नका लागि हामीले विषयलाई पेचिलो बनाएका हौं । विकास बैंकले सरकारी खाता सञ्चालन गर्दैमा सबै सरकारी पैसा विकास बैंकमा आउने होइन । अहिले कुल निक्षेपको १५ प्रतिशत हिस्सा विकास बैंकहरुको छ । सरकारी पैसा पनि त्यही अनुपातमा आउला भन्ने अपेक्षा हो । यसले कष्ट घटाउन विकास बैंकहरुलाई मद्दत त गर्छ नै । त्यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन पनि मद्दत गर्छ भने सर्वसाधारणको विश्वास वढ्न जान्छ ।

विकास बैंकका ग्राहक मध्यम वर्गका जनता हुन भन्दै गर्दा सरकारले सुरु गरेको सहुलियत पुर्ण कर्जामा तपाईहरुको योगदान न्यून छ, यसमा सक्रियता देखाए सरकारको विश्वास जित्न अझै मद्दत पूग्थ्यो कि ?

नेपाल सरकारले तोकेको १५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा अधिकासं विकास बैंकको २० प्रतिशत भन्दा धेरै लगानी छ । तर, वाणिज्य बैंकहरुलाई १५ प्रतिशत पुर्याउन गाह्रो भएको अवस्था छ । सुहलियत पुर्ण कर्जामा विकास बैंकले लगानी नगरेको अवस्था होइन ।

तर, यो कार्यक्रममा माग नै आएको छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । हामीले लगानी गर्छौ भन्दा पनि मानिसमा पैसा लिएर काम गर्न सक्छु भन्ने आत्म विश्वास नै छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै कृषि उत्पादनको पकेट एरिया बनाउनु होस हामी लगानी गर्छौ भन्दा पनि कोही तयार हुदैन ।

यस्तो कार्यक्रमका लागि राजनीतिक नेताहरुको पहुचँको मान्छे मात्र धेरै आउने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक नेताले भनेर हामीले जनताको पैसा असुरक्षित तवरले लगानी गर्न सक्दैनौं । बैंकले आफ्नो सुरक्षाको पाटोलाई हेर्छ नै । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भएकै कारण कर्जा लिए पछि तिर्न पर्दैन भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । त्यसले गर्दा हामी केही होसियार भने भएकै हो । बैंकमा भएको पैसा ‘पब्लिक’ को हो । भोलि कर्जा ‘डिफल्ट’ भएको खण्डमा सरकारले त्यो पैसा बैंकलाई दिँदैन ।

‘पब्लिक’ को पैसा लगानी गर्दा सुरक्षालाइ ध्यान दिनु हाम्रो कतव्र्य पनि हो । सुरक्षित हिसावले आउदा खेरी सरकारी कार्यक्रमलाइ सर्पोट गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो । यी दुबै कुरालाई सन्तुलनामा राखेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपाली बैंकहरुले परम्परागत शैलीमा धितोका आडमा मात्र कर्जा दिने गरेका छन्, यसलाइ परिस्कृत गरेर विना धितो, प्रोजेक्ट फाइनान्सीङ लगायतका काम पनि बैंकहरुले गर्न सक्दैनन् ?

पछिल्लो समयमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको रुपमा जलविद्युत योजनाहरु आएका छन । ती योजनाहरुमा बैंकहरुले लगानी गरेका पनि छन । अन्य मूलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने विना धितो लगानी हुन्छ । कर्जा लिन जाने व्यक्तिको पेशा व्यवसायलाई हेरेर कर्जा दिने अभ्यास छ ।

व्यक्तिगत विवरण अध्ययन गरेपछि मात्र ती मुलुकहरुमा बैंक आफँले ऋणीलाई दिन सक्ने कर्जा निर्धारण गर्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ विना धितो कर्जा लैजादा बैंकले के गर्न सक्छ र ? ऋण तिर्नै पर्दैन भन्ने मानसिकताले काम गरेको हुनाले पनि धितो अनिवार्य गरिएको हो ।

युरोपियन बैंकिङ आज भन्दा ५०० वर्ष अघिको हो । हामी १०० वर्ष पनि पुरा गरेका छैनौं । यूरोपको र नेपालको बैंकिङ तुलना गर्ने अवस्थामा नै छैन । जस्तो भारतमा ५० लाख भारु स्रोत नखुलाइ बैंकमा निक्षेप राख्न पाइन्छ । तर, हाम्रोमा १० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै पाइदैन ।

अन्तरािष्ट्रय संस्थाहरुलाई नेपाली वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायका अधिकारीहरले ‘मनीटरी भ्यालु’ कमजोर छ भनेर बुझाउन सक्नु पथ्र्यो । त्यो गरेको भए अहिले बैैकिङ क्षेत्र भन्दा बारिह भएको पैसा पनि ‘सिस्टम’ मा आउन सक्थ्यो । पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कसीलो अवस्था गएको कारण पनि यही एउटा हो ।

विदेशको कुरा गर्दा सरकारी परिचयपत्रका आधार बैंकले कर्जा दिन्छ । बैंकको कर्जा नतिरेको अवस्थामा सरकारी सुविधावाट बञ्चीत हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन । त्यसले गर्दा पनि नेपाली बैैक धितोको आधारमा गएका हुन । अब बैंकहरुले ‘प्रोजेिक्ट फाइनान्सीङ’ र धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्ने सिमा बनाइ कर्जा प्रदान गर्ने गर्नु पर्छ ।

त्यसो नगर्दा क्षमता भएको, पुँजी नभएको व्यक्ति पलायन हुनु पर्ने अवस्था छ । त्यस्तो जनशक्ति स्वदेशमा नै राख्नका लागि पनि बैंकहरु ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ मा जानु पर्छ । धितोमा आधारित लगानी गर्दा देशको विकास हुदैन । धितोको रुपमा जग्गा राख्ने परिपाटीले अहिले जग्गाको भाउ छाइ नसक्नु भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले निक्षेपको ब्याजदरको सन्दर्भमा भद्र सहमती गरेका छन् । तर पनि कर्जाको ब्याजदर घटेन भन्ने गुनासाहरु आइरहेका छन नि ?

पछिल्लो समयमा कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । अहिले विकास बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर साढे १२ प्रतिशत भन्दा तल रहेको अवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरुको पनि ११ प्रतिशत भित्र नै छ भन्ने लाग्छ । कर्जा लिने व्यक्तिको मात्र आवज धेरै सुनियो । कर्जा लिनेले पनि एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा पाउनु पर्छ भन्छन् । यो सम्भव नै छैन ।

कर्जाको विषयमा उद्योग बाणिज्य संघ सहित विभिन्न संस्थाहरु बोल्छन । तर, निक्षेपकर्ताको विषयमा बोल्ने कोही पनि भएन । उद्योग व्यवसायीले कर्जा सस्तोमा पाउनु पर्छ भन्ने कुरा ठिक हो । त्यसले उत्पादन वढाउने देखि रोजगारीमा समेत योगदान गर्छ । तर, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको पनि भ्यालु हुनु पर्छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेपको भ्यालु घट्ने होइन मूल्य वृद्धिको अनुपातमा वढ्नु पर्छ ।

केही बैंकहरुले नाफा वढाउने दौडमा कर्जाको ब्याजदर नघटाएका पनि हुन सक्छन । व्यवसायीलाइ ६ प्रतिशतमा कर्जा, लगानीकर्तालाइ २० प्रतिशतको प्रतिफल चाहिएको छ । जुन सम्भाव नै छैन ।

त्यसका साथै निक्षेपकर्तालाइ २ प्रतिशत व्याज दिएर बैंकले पैसा लिएर अपराध गर्नु हुदैन । त्यसकाणले कर्जाको ब्याजदर ९ देखि ११, बचतको ब्याजदर ५ देखि ६ र मुद्दती ८ गरेको खण्डमा सबैलाई सम्बोधन पनि हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पनि गर्छ । त्यसपछि भद्र सहमती छोड्नु पर्छ ।

गरिमा विकास बैंकको नयाँ योजना के छ ?

गत वर्ष गरिमा विकास बैंकले शाखा विस्तारमा धेरै जोड दिएको अवस्था थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ३६ शाखाहरुको बासलात नै नकारात्मक थियो । त्यो अवस्थामा पनि गरिमाको कार्यसम्पादन तथा ग्रोथ राम्रै थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ति शाखाहरुलाइ ‘विजनेस’ मा केन्द्रित गरेर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा छौ । हामीले प्रविधिमा लगानी अलि धेरै छुट्याएका छौ । आगामी दिनमा प्रविधिलाइ बलियो बनाएर व्यावसाय विस्तार गर्ने योजना छ ।

नोक्सानीमा भएका सबै शाखा पनि नाफामा आउनु पर्छ भन्ने मनसायले काम गरेका छौ । आगामी दिनमा अझै केही शाखा विस्तार पनि होला । अहिलेको मूख्य लक्ष्य भनेको ब्यावसाय वृद्धि गर्ने, प्रविधिमा लगानी वढाएर कागजी कामलाई कम गर्ने, हालको सफ्टवयरको पनि स्तरोन्नती गर्ने र गरिमा रेमिटलाई देशव्यापी रुपमा सुरु गर्ने योजना अनुसार काम गरिरहेका छौं ।