इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मुद्धा जिताएका गान्धी पण्डितको स्मरणमा मुद्धाको नालीबेली

सन २०१८ जुलाइमा तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीले जलविद्युत आयोजनाको पुर्वाधार निमार्णका लागि विश्वब्यापी टेण्डर आह्वान गर्यो । टेण्डरमा आवेदन दिनेहरुको भिडबाट सीएमसीले अरुलाई पछि पार्दै आयोजना निर्माण गर्ने टेण्डर आफ्नो हातमा पार्यो ।

त्यसबेला समयमा बहुप्रतिक्षित मेलम्ची आयोजना निर्माणको काम पनि सीएमसीले नै गरिरहेको थियो । नेपालमा नै ठुलो आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको सीएमसीले टेण्डर पाए पछि सोही वर्षको अक्टोबर महिनामा तनहु हाइड्रोपावर कम्पनी र सीएमसीका बिचमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भयो ।

टेण्डर पाउने बित्तीकै टेण्डर जितेको ठेकेदारले कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसै कारण सीएमसी र तनहुँ हाइड्रो विच सम्झौता भयो । निर्माण सुरु हुने तनहु हाइड्रोको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुने अनुमान गरिएको थियो ।

टेण्डर जितेको सीएमसीले इटलीकै इन्टेसा सानपाउलो नामक बैंकको बैंक ग्यारेन्टी ल्यायो । त्यसमा तनहु हाइड्रोले इटलीको बैंक नभई नेपाली बैंकको बैंक ग्यारेण्टी ल्याउन आग्रह गर्दै नेपाली बैंकको ग्यारेण्टीमा मात्र आयोजना निर्माण सम्झौता गर्ने शर्त राख्यो । बैंक ग्यारेन्टीको सन्दर्भमा कुनै पनि विवाद आएको खण्डमा इटाली नै जानु पर्ने भएकाले भोलिका दिनमा झन्झट नहोस भनेर तनहुँ हाइड्रोले नेपाली बैंकबाट नै बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन भनेको थियोे ।

त्यसपछि सीएमसीले इन्टेसा बैंकलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाममा काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गर्ने प्रकृया अघि बढायो । इन्टेसा बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सोही अनुरुप काउन्टर ग्यारेन्टी दिन अनुरोध गर्यो । इन्टेसा सनपाउलो बैंकको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले पनि स्विकार गर्यो । इन्टेसा बैंकको अनुरोधमा नै तनहु हाइड्रोलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्यो ।

सीएमसीको तर्फवाट इन्टेसा सनपाउलो बैंकको अनुरोधमा विना सर्त तनहुँ हाइड्रोका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बैंक ग्यारेन्टी दिएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार ठेकदारले कुनै कारणवस काम गर्न नआएमा वा नगरेमा बैंक ग्यारेन्टी दावी ग र्ने र दावी गरेको सात दिन भित्र भुक्तानी दिने गरी निसर्त सम्झौता भएको थियो । अन्तराष्ट्रिय युनिफर्म रुल फर डिमाण्ड ग्यारेन्टी ७५८ अनुसार सम्झौता गरेर काम गर्नु पर्ने भए पनि सीएमसीले निर्माणको काम अघि बढाउन सकेन । सन् २०१९ को जनवरीमा सीएमसीले तनहु हाइड्रोको निर्माण कार्य थाल्नु पर्ने थियो ।

त्यस बेलासम्ममा सीएमसीको हातबाट मेलम्चीको काम नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको थियो । सन् २०१८ को नोभेम्बरमा नै मेलम्ची खानेपानी योजनामा काम गरीरहेको सीएसीलाई काममा समस्या आइसकेको थियो । तनहु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समयमा सीएमसीका प्रतिनिधि नै नेपालमा थिएनन् । मेलम्चीको कामको विषयलाई लिएर सम्पर्कमा आउन र निर्माणको काम अघि बढाउन ताकेता भईरहेको थियो । यसको मुख्य कारण मेलम्चीको काम रोकिएर सम्पर्कमा नआए पछि मेलम्ची खानेपानीले सीएमसीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो । यो जफत नगराउनका लागि सीएमसीले सर्वोच्च अदालवाट स्टे अर्डर पाएको थियो । तर पछि सर्वोच्चको स्टे अर्डर खारेज गराएर मेलाम्चीले बैंक ग्यारेण्टी जफत गरेको थियो । त्यसपछि सीएमसी नेपाल आउन डारायो ।

सीएमसीका प्रतिनिधि नेपालबाट एकाएक सम्पर्क विहीन भए पछि तनहुँ हाइड्रोले आयोजना निर्माणको काम थाल्न ताकेता गर्दै धेरै पटक सूचना तथा खबरहरु पठायो ।

सीएमसीले नेपालमा काम गर्ने वाताबरण नभएको कारण देखाउँदै आउन नसक्ने बतायो । तनहुँले पुन नेपालमा काम गर्न समस्या नरहेको बताउदै काम थाल्न ताकेता गरिरह्यो । तर, सीएमसीले नेपाल आएर काम नगर्ने अडानलाई कायम राख्यो र अन्तत तनहुँ हाइड्रोले सीएमसीसँगको आयोजना निर्माण सम्झौता रद्ध गर्यो । डिफल्ट गरेर कन्ट्राक्टर (सीएमसी) गएपछि तनहुले तुरुन्तै बैंक ग्यारेन्टीमा दावी गर्यो । त्यसपछि इन्भेष्टमेण्ट बैंकले इटलीको इन्टेन्सा सनपाउलो बैंकसंग सम्पर्क गर्यो । सनपाउलोलाई तिम्रो क्लाइन्ट (तनहु हाइड्रो) ले बैंक ग्यारेन्टीको भुक्तानी दावी गरेको छ भनेर जानकारी गराएपछि इन्टेसा सनपाउलो बैंकले केही दिन पर्खन इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई आग्रह गर्यो ।

केही पछि भुक्तानी दिन्छु भनेर पर्खनका लागि सनपाउलाले गरेको अनुरोध बमोजिम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दावी गरेको तनहु हाइड्रो पावर कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम भुक्तानी दियो । अनकण्डिसनल बैंक ग्यारेन्टीमा दावी आएपछि तत्काल भुक्तानी दिनै पर्छ ।

यता इन्भेष्टमेण्ट बैंकले तनहुलाई बैंक ग्यारेन्टीको रकम दिए पछि उता सनपाउलालेले इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई तिर्नु पर्ने रकम इन्टेनसा सापाउलोले सीएसीसंग माग्यो । सनपाउलोले बैंक गरेन्टी बापतको पैसा सीएमसीसँग माग गर्नु पहिले नै अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्था रह्यो । सीएमसी टाट पल्टिने अवस्थामा थियो । सीएमसीलाई मुद्दा लागेको हुनाले अहिले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै सनपाउलो बैंकलाई जानकारी गराउने काम सीएमसीले गर्यो ।

जसरी पनि सनपाउलोले इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई ग्यारेन्टी वापतको पैसा तिनुपर्ने थियो । तर, सेनपाउलोले इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई पैसा नदिइ सीएमसीलाई मुद्दा हाल्न लगायो । सनपाउलोको योजना अनुसार सीएमसीले पनि इटलीको अदालतमा मुद्दा हाल्यो । त्यसपछि इटालिको जिल्ला अदालतले स्टे अर्डर दियो । अल्पकालीन स्टे अर्डर दिएर स्टे अर्डरलाइ निरन्तरता दिने नदिने भनेर हामीलाई बोलायो ।

त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तर्फवाट म आफु नै गत नोभेम्बरमा इटली गएँ । त्यहाँ गएर जिल्ला अदालतको सुनाइमा बसेर सबै कुरा सुनियो । त्यसपछि अदालतले स्टे अडर्रलाई निरन्तरता दियो र हामीलाई हराइदियो । त्यतिमा नै हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था थिएन । तत्काल हामीले इटलीको हाइकोर्टमा हाइकोर्टमा अपिल गर्यौ ।

… सीएमसीको स्टे अर्डर विरुद्ध इटालियन अदालतमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अपिल …

हाइकोर्टले यो अनकण्डिसनल बैंक ग्यारेन्टी भएको हुनाले जिल्ला अदालतले जारी गरेको स्टे अर्डर गलत भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यसमा कुनै पनि किसिमको फ्रड नदेखिएको, सीएमसीले सम्झौता अनुसार तनहु हाइड्रो निर्माण नगरेको भन्ने तथ्यलाई केन्द्रमा राख्दै इटलीको हाइ कोर्टले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको पक्षमा फैसला गर्यो । फैसलामा सीएमसीले बैंक ग्यारेन्टी गरेको रकम मात्र नभई २० देखि ३० हजार यूरो पनि हर्जना वापत नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई तिर्नु पर्ने उल्लेख भएको छ । यो फैसला गर्ने इटलीको बोलोना अदालत (उच्च अदालत) हो ।

बोलोना भन्ने क्षेत्रमा सीएमसी कम्पनीको ठुलो प्रभाव रहेछ । त्यो क्षेत्रमा धेरैलाई रोजगारी दिएको हुनाले जिल्ला अदालत समेत त्यसवाट प्रभावीत भएको देखिन्छ । नोभेम्बरमा नै हामीले बोलोमा अदालतमा अपील गरेको भए पनि त्यस लगत्तै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणे धेरै असर इटलीमा परेको थियो । इटली मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्र नै कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनिरहेका बेला त्यहाँको माथिल्लो अदालतले पनि हामीलाई हराएर रकम इटलीमा नै सञ्चित गराउने किसिमको निर्णय गर्ला कि भन्ने त्रासका बिचमा हामी बसिरहेका थियौं ।

तर, २० मिलियनको मुद्दाका कारण इटालीले आफ्नो विश्वमा रहेको शाख गिराउन नचाहेको भान अहिले भएको छ । त्यसमा पनि अन्तराष्ट्रिय नियम अनुसार अनकण्डिसनल बैंक ग्यारेन्टीमा दावी भएको खण्डमा भुक्तानी दिनै पर्छ । त्यसमा पनि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टीको अवस्थामा झनै रकम भुक्तान गर्नु पर्ने हुन्छ । यही कारणले पनि त्यहाँको माथिल्लो अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको पक्षमा फैसला गर्न बाध्य भएको हो ।

मुद्दा त जितियो । तर, त्यो पैसा नेपाल इन्ेभमेन्ट बैंकले कहिले पाउँछ भन्ने सन्दर्भमा इटलीको हाइ कोर्टले रकम भुक्तान गर्न सात दिनको समय दिएर सनपाउलो बैंकलाई औपचारीक सूचना जारी गर्छ । सुचना जारी भएको ५ दिन भित्र सनपाउलोले पैसा पठाइसक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी पैसा पठाएको एक देखि दुई दिन भित्रमा पैसा आउनु पर्छ । उनीहरुले पैसा पठाउँदा अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर स्विफेट मार्फत पैसा पठाउने भएकाले केही दिनमा नै इन्भेष्टमेण्ट बैंकले ग्यारेण्टी वापतको रकम पाउनेछ ।

नेपालले बाहिर गएर ठुलो मुद्दा जितेको यो पहिलो घटना हो । यसले नेपाल सरकालाइ पनि सन्देश दिन्छ कि ठेक्का दिदा कन्ट्राक्टर कस्तो छ, कुन बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी आएको छ लगायत धेरै कुरामा जानकार हुन पर्छ । सरकार मात्र नभई नेपाली बैंक र ठेक्का दिने संस्था वा व्यक्तिले पनि यस्ता विषयलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यसमा थोरै मात्र लापबाही गरेको खण्डमा ठुलो रकम डुब्न सक्छ । यसले विदेशमा मुद्दा लड्दाको अनुभव पनि दियो । त्यसका साथै आगाी दिनमा गर्नु पर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा समेत पाठ सिकाएको छ ।

– कर्पोरेट वकिल डा. गान्धी पण्डितसँग नोटबजार डटकमका परमेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।