‘सामाजिक सञ्जालप्रतिको विश्वास १.१% प्रतिशत’, अनलाइन सूचना प्राप्तिका पहिलो प्राथमिकतामा

प्रेस काउन्सिलले कोरोना महामारीका समयमा मिडियाको विश्वसनीयता सम्बन्धमा अध्ययन/सर्भेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

लकडाउन अवधिमा सामाजिक सञ्जालसहित सबैखाले सञ्चार माध्यमबाट के कस्ता सामग्री सम्प्रेषित भए, सम्प्रेषित सामग्रीको प्रभाव र विश्वसनीयता कस्तो रह्यो, समग्र मिडियाको भूमिका कस्तो रह्यो, पत्रकार आचारसंहिता पालना र सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषय तथा स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा मिडियाले खेलेको भूमिका, जिम्मेवारी र मिडियाप्रतिको विश्वसनीयताका विषयमा केन्द्रित भई वस्तुगत विधिबाट सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

मिडियाकर्मी, कर्मचारी, प्राध्यापक/शिक्षक, कृषक, मजदुर, सुरक्षाकर्मी, व्यापारी, चिकित्सक, बैंकर्स, राजनीतिकर्मी र विद्यार्थी लगायत ११ पेशागत क्षेत्र, सात प्रदेश, काठमाडौँ उपत्यका गरी आठ भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सबै जिल्लाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी १७६ उत्तरदाताको सर्वेक्षणमा सहभागिता रह्यो ।

सो प्रतिवेदन काउन्सिलका सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले काउन्सिलका कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। महामारीमा सञ्चारमाध्यमको प्रयोगको अवस्थाबारे पहिचान गर्ने, उपभोक्ताको धारणा बुझ्ने, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका कमजोरी पत्ता लगाई सुधारका उपायबारे सुझाव दिने तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा काउन्सिलको आगामी नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको हो ।

छनोट गरिएका उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा बढी ३१.८० प्रतिशत अर्थात् ५६ उत्तरदाताले अनलाइन मिडियालाई आफ्नो दैनिक सूचना प्राप्तिका निम्ति पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सोही अनुरुप दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः २४.४० प्रतिशत (४३ जना) सहभागीले सामाजिक सञ्जाल र २२.७० प्रतिशत (४० जना) सहभागीले रेडियोलाई दैनिक सूचनाका निम्ति पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइयो।

यसैगरी १८.८० प्रतिशत सहभागीले टेलिभिजनलाई सूचना प्राप्तिका लागि पहिलो प्राथमिकता राखेका छन्। अहिलेको बन्दाबन्दीका अवस्थामा मात्र २.३० प्रतिशत सर्वेक्षणमा सहभागीले पत्रपत्रिकालाई आफ्नो दैनिक सूचना प्राप्तिको पहिलो प्राथमिकता मानेका छन् ।

सहभागीको सामाजिक सञ्जालप्रतिको विश्वास र प्राथमिकता रोजाइ ज्यादै न्यून १.१ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट विश्वसनीय सूचना प्रस्तुत हुन नसकेको र यी माध्यमको लोकप्रियता क्रमशः घट्दै गएको तथ्य नतिजाले देखाएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास पनि १३ः१० प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । सर्भेक्षणमा सहभागी अत्यधिक ६२.५ प्रतिशत उत्तरदाताको धारणामा मिडियाले पालना गर्नुपर्ने पत्रकार आचारसंहिता सामान्य पालना भइरहेको, करीब १४.८ प्रतिशत उत्तरदाताको विचारमा आचारसंहिताको पूर्ण पालना भएको र १३.६ प्रतिशत उत्तरदाताले न्यूनरूपमा पालना भइरहेको बताएका छन्।

करीब ९० सहभागीको बुझाइमा सबैभन्दा बढी पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यम अनलाइन मिडिया रहेको देखिएको छ। सर्भेक्षणमा समावेश गरिएका सञ्चारमाध्यम मध्ये दोस्रो उल्लङ्घन गर्ने पत्रपत्रिका (४ प्रतिशत) र तेस्रो उल्लंघन गर्नेमा टेलिभिजन (३.४० प्रतिशत) रहेको देखिएको छ।

सहभागी अधिकांश (करीब ७२.७ प्रतिशत) उत्तरदाताले निरन्तर पत्रकारिता पेशामा संलग्न रहेका, पत्रकारितामा लामो अनुभव सँगालेका, पेशाप्रति समर्पित भएका, निष्ठावान्, कर्मठ, जवाफदेही र तथ्यमा आधारित विषयमा कलम चलाउने व्यक्तिलाई सही (यथार्थ) पत्रकारको संज्ञा दिन मिल्ने विचार व्यक्त गरेको पाइयो।

करीब ३९.२ प्रतिशत सहभागीले जनमानसमा मिडियाप्रतिको विश्वास बढाउन पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमनलाई अझ तीव्र बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै २१.१ प्रतिशत सहभागीले मिडियाकर्मीलाई समयानुकूल पत्रकारिता विषयको तालीम प्रदान गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।

त्यसैगरी १९.३ प्रतिशत सहभागीले पत्रकारको पेशाप्रतिको जवाफदेही, इमान्दारी र पेशाप्रतिको व्यावसायिकतामा ध्यान पु¥याउन सके जनमानसको मिडियाप्रतिको विश्वास बढ्दै जाने विचार राखेको देखिन्छ।

त्यस्तै १४.२ प्रतिशत सहभागीले विद्यमान कानूनमा संशोधन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सजायको व्यवस्था गर्न सके भ्रमपूर्ण समाचार सामग्रीको प्रचारप्रसारमा कमी आई जनमानसमा मिडियाप्रति विश्वास बढ्दै जाने विचार व्यक्त गरेको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सुझाव

सामाजिक सञ्जालप्रतिको जनमानसको क्षणिक मोह भए तापनि यसबाट सम्प्रेषण हुने सामग्रीले कहीँकतै जिम्मेवारी लिनुनपर्ने अवस्थामा अफवाहपूर्ण सामग्री संप्रेषण रोक्न यसलाई नियमन गर्नका लागि राज्यबाट कुनै निकायलाई जिम्मा दिने वा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

त्यसैगरी पत्रकारिता पेशालाई अझ मर्यादित बनाउन काउन्सिलको पहलकदमीमा जोड दिइनाका साथै विश्वसनीयता बढाउनाका लागि तथ्यपरकता र आधिकारिक पुष्टिपछि सामग्री सम्प्रेषण गर्नाका साथै व्यावसायिकताको विकासमा ध्यान दिन भनिएको छ।

प्रेस इजलास गठन सुझाव

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गम्भीर प्रकृतिका सामग्रीका विषयमा कारबाहीका निमित्त काउन्सिलमा प्रेस इजलास गठन गरी उजुरीको सुनुवाइ तथा फैसला, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको व्यवस्था र सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकतामाथि जोड दिन सुझाव दिइएको छ।

कतिपय मिडियाबाट सम्प्रेषण हुने भ्रमपूर्ण, तथ्यहीन, अफवाहपूर्ण सूचनाको प्रचारप्रसारका कारण त्रास र भयको स्थिति सिर्जना हुने, तथ्यपुष्टि विनाको सूचना प्रवाहमा हतारो, छिटो बाजी मार्ने बहानामा गलत सूचना प्रवाह हुँदा समुदायले ठूलो क्षति व्यहोनुपर्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमले तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित समाचारमात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने तथा अफवाह फैलाउने र फैलन दिने काम गर्न नहुने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

कोरोना सङ्क्रमित एवं मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी तस्वीर एवम् वैयक्तिक विवरण प्रस्तुत हुँदा वैयक्तिक गोपनीयताको प्रतिकूल हुने, मानवीय संवेदना खल्बलिने र प्रभावितलाई थप पीडा पुग्नेतर्फ सावधानी अपनाउने तर्फ सजग रहन आग्रह गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताको परिभाषा अलग भए पनि पत्रकारितालाई सञ्जालजस्तै बुझ्ने गरेको हुँदा यसबारे आम मिडिया उपभोक्तालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने, सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने, तथ्य जाँच गर्ने र प्रेस काउन्सिलले आगामी कार्ययोजना तय गर्दा यस सर्भेक्षणबाट प्राप्त सुझावलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अनुसन्धानमा काउन्सिलका सदस्य चेतनाथ धमला, उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहरालगायत सहभागी रहनुभएको काउन्सिलका महेन्द्रराज सिंहले जानकारी दिए।