अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोज्नु संविधानको मर्म विपरित – अग्रवाल

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग विधेयक २०७६ (आयोग ऐन २०४८) लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, बैंक, सहकारी संस्था तथा मेडिकल कलेजहरु समेत समेटिएका छन् ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अख्तियारले जुनसुकै निजी कम्पनी, सहकारी, बैंक तथा गैर सरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सक्नेछ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले भष्ट्रचारगरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसान्धन गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको हो। निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदधारणा गरेको भन्न पाईदैंन।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा समेट्न खोज्नु संविधानको मर्म विपरित जानु हो। सरकारले आफ्नो भुमिका नभए जस्तो देखाउने तर संवैधानिक अङ्ग मार्फत निजी क्षेत्रलाई सधै त्रसित बनाउने नियतका साथ संशोधन विधेयक ल्याइएको बुझिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही तथा प्रभावकारिता माथि अहिले अनेकौ प्रश्न छन् । सार्वजनिक एवंम सरकारी निकायमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न नसकिरहेको अख्तियारलाई कानून संशोधन गरेर निजी क्षेत्रको समेत अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिन खोज्नु सैद्धान्तिक एवंम व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिँदैन।

यो कानूनी प्रावधानले निजी क्षेत्रको मनोबल कमोजर हुने तथा आतङ्कित हुने अवस्था आउनेछ। निजी क्षेत्र त्रसित भयो भने स्वदेशी लगानीमा संकुचन आउनुका साथै विदेशी लगानी समेत प्रभावित हुनेछ। यसले निजी क्षेत्रबाट पूँजी पलायनको खतरा समेत बढाउनेछ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न क्षेत्रगत रुपमा थुप्रै नियामक निकाय सक्रिय छन् । बैंकहरुलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकिङ्ग कसुर हेर्न प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता संरचनाहरु छन् । कर छलि हेर्न आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग छन् । त्यसमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत छन् ।

यतिका धेरै नियमन निकायहरु सक्रिय भएको अवस्थामा पनि अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिनु संविधानको मर्म विपरित हो। यसैले देशमा आर्थिक समृद्धिको लागि सदनमा सांसदहरुले आफ्नो विवेकको उचित प्रयोग गरी यो प्रावधानलाई हटाउनै पर्छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको कुराकानीमा आधारित