सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । आयकर ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका अनुसार कर लाग्ने देखिएको भएपनि विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले गरेको सो सम्बन्धको निर्णयले झनै जटिल बनाएको हो ।
पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर निष्कासन गर्दा वा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरुलाई थप पूँजी आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ निष्कासन (फर्दर पब्लिक अफरिङ) मार्फत सेयर बिक्री गर्दा प्रिमियममा गर्न सक्छन् ।
कुनै पनि कम्पनीले अंकित मूल्य भन्दा धेरै अर्थात प्रिमियममा शेयर बिक्री गरेको भए आम्दानीलाई नाफा बाहेकको शीर्षकमा देखाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अंकित मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नामबाट पूँजीकरण गरिन्छ भने प्रिमियम रकमलाई सेयर प्रिमियम सञ्चितिमा राख्नुपर्छ ।
पब्लिक कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासन गर्दा, नयाँ निष्कासन गर्दा तथा हकप्रद सेयरको लिलामी मार्फत शेयर बिक्री गर्दा प्रिमियम आम्दानी गर्छन् । यसरी सेयर प्रिमियम मार्फत भएको आम्दानी सम्बन्धित कम्पनीले शेयरधनीलाई बोनस शेयरको रुपमा मात्र वितरण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयरको रुपमा लाभांश वितरण गर्दा आयमा देखाउनुपर्ने आयकर ऐन २०६३ मा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा केही उदाहरण सहित सेयर प्रिमियम आम्दानी गरेका कम्पनीबाट अर्बौं रुपैयाँ आयकर छली भएको उल्लेख गरेको छ । सेयर प्रिमियमबाट आम्दानी गरेका कम्पनीहरुले सेयर प्रिमियम रिजर्भ मार्फत सिधै लाभांश दिने गरेका छन् । महालेखाले सेयर प्रिमियमबाट सिधै लाभांश वितरण गर्दा कर छली भएको औंल्याएपनि अझै पनि पब्लिक कम्पनीहरुले त्यसो गरेका छैनन् । महालेखाले पब्लिक कम्पनीहरुले सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नतिरेको कैफियत देखायो । त्यसपछि कम्पनीहरुले प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर नलाग्ने दलिल गर्दै अन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका थिए ।
कम्पनीहरुले कुनै पनि हालतमा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा इक्वीटी नै थपिने भएकाले कर नलाग्ने तर्क राख्दै तत्कालिन महानिर्देशक मार्फत घुमाउरो पारामा कर तिर्नुनपर्ने गरी निर्णय गराए । यस विषयलाई महालेखाले भने उठाउनैपर्ने आयकरको रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेको थियो । महालेखाले देखाएको यो कैफियतलाई महानिर्देशक तहमा निर्णय गराई कर तिर्नुनपर्ने भनी व्यवस्था गरियो । विभागले दिएको उक्त निर्णय सहितको जवाफलाई पनि महालेखाले कानुन विपरित तत्कालिन महानिर्देशकको निर्णय रहेको भन्दै सो विषयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ऐन नियमको अधिनमा रही निर्देशन जारी गर्ने वा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा नै उल्लेछ छ । तर, त्यसरी गरिएको निर्णय कानुन सम्मत भने हुनुपर्छ । महानिर्देशक तहबाट भएको निर्णय काुनन सरह मानिने भएपनि उक्त निर्णय ऐन नियमसँग बाझिन गएको खण्डमा स्वत: खारेज हुने व्यवस्था आयकर निर्देशिकामा व्याख्या गरिएको छ ।
नाफा बाहेकको आम्दानीमा करको व्यवस्था
कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो नियमित काम कारबाही भन्दा अन्य शीर्षकहरुबाट गर्ने कमाई आम्दानी हो । अंकित मूल्य भन्दा धेरै अर्थात प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेर पनि उल्लेख्य आम्दानी गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको नीति लियो । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार पूँजी पुर्याउनका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा नयाँ निष्कासन गरे । बैंकहरुले पूँजी वृद्धिका लागि नयाँ निष्कासन गरे भने अन्य कम्पनीहरुले पनि प्रिमियम मार्फत आम्दानी गर्ने उपायलाई रोज्न थाले । केही वर्ष अघि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबि बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत धेरै बैंक वित्तीय तथा बीमा कम्पनीहरुले नयाँ निष्कासन गरेका छन् । यी कम्पनीहरुको नयाँ निष्कासन गरेपछि प्रिमियम आम्दनीबाट कर नतिरेको भन्दै महालेखाले पहिलो पटक ५७ औं प्रतिवेदनमा कैफियत देखायो ।
महालेखाले उठाएको करको विषयलाई आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत कानुन विपरित निर्णय गर्दै समाधान गर्न खोजिएपछि महालेखाले महानिर्देशकको निर्णय नै कानुन विपरितको रहेको भन्दै ५८ अाैं प्रतिवेदनमा पनि सो विषयलाई थप बृहत बनाई उल्लेख गर्यो ।
आयाकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्छ । त्यसैगरी आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ ले पनि प्रिमियम आम्दानीलाई कर नलाग्ने भनेर उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी आयकर निर्देशिका २०६६ अनुसार कुनै पनि निकायले आफ्नो हिताधिकारीलाई नियमावलीको नियम १८ को उपनियम १ मा उल्लेख भए भन्दा बाहेक मुनाफा बाहेको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नुपर्छ ।
आयकर निर्देशिका २०६६ को १३.९ अनुसार कुनै निकायले आफ्नो नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको कुनै मुनाफा वा आयको रकम लाभांशको रुपमा वितरण गरेमा त्यसरी वितरण भएको रकमलाई वितरण भएको आयवर्षको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्छ । नाफा बाहेकको आम्दानीको उल्लेख्य उदाहरणको रुपमा शेयर प्रिमियम रहेको ब्यहोरा आयकर निर्देशिकामा स्पष्ट छ । यो व्यवस्थाले गर्दा पनि शेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयकरसँग सम्बनधित ऐन, नियम तथा निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाले सेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियम आम्दानीलाई लाभाशंको रुपमा वितरण गर्दा आयमा गणना गरी कर तिरेर मात्र वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयकर ऐनमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि आर्थिक ऐन, आयकर ऐन २०५८ मै संशोधन गर्न बनेको ऐन र केही नेपाल ऐन मार्फत मात्र सम्भव छ । करका दरहरु तथा आयकरको सन्दर्भमा अन्य कानुन भन्दा आयकर ऐन नै हाबी हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् …
-
मर्जरको लाभ तथा प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दाको कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मूख्य भुमिका
-
राष्ट्र बैंकको मद्दतमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्धारा अर्बौं कर छली, प्रिमियम र बिजनेस कम्बिनेशन आम्दानीबाट लाभांश
-
ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
-
बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत
- २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
- बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
- आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
- एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली
- शेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर तिर्न बीमा समितिको निर्देशन, कर नर्तिदा रि-इन्स्योरेन्सको घट्यो
प्रतिक्रिया