कोरोना प्रभावित उद्योगका श्रमिकको ज्याला २ वर्ष नबढ्ने, सहुलियत नपाएको व्यवसायीको गुनासो

विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गर्नु पर्यो । त्यसको असर साना, घरेलु तथा ठुलो उद्योग/व्यवसायहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा पर्न गयो ।

सञ्चालनमा रहेका अधिकासं उद्योग व्यवसायले निरन्तर बस्तु तथा सेवाको उतपादन तथा बिक्री वितरण गर्न सकेनन् । त्यती मात्र नभै सर्वसाधारणले पनि अत्यावसकीय बस्तु तथा सेवा मात्र खरिद गरे । जसले गर्दा बस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणको संयन्त्र बिग्रनुका साथै मागमा समेत कमी आयो ।
जसले गर्दा सञ्चालनमा रहेका धेरै उद्योग धन्दाहरु समस्यामा परे । पछिल्लो समयमा कोरोना संगै आर्थिक गतिविधि पनि वृद्धि बढाउने भनिएपनि हालसम्म पनि

अधिकासं उद्योग व्यवसाय पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन । कोरोनाका कारण धेरैले रोजगार समेत गुमाउनु पर्यो । त्यती मात्र नभै उद्योग व्यवसायलाई पुर्ववत रुपमा सञ्चालका गर्न नै चुनौतिपुर्ण रह्यो ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गरेको संक्षिप्त अध्ययन अनुसार कोरोनाका कारण प्रभावित उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता नै ह्रास आएको छ । मन्त्रालयले साना, मझौला र ठुला गरी कुल ३७ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई सहभागी गर्राइ गरेको अध्ययन अनुसार अहिलेपनि १०.८१ प्रतिशत बन्द अवस्था रहेका छन । सहभागी मध्ये ८९.१९ प्रतिशत उद्योगहरु आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन । पुर्ण रुपमा बन्द हुने उद्योग व्यवसायमा लघु तथा घरेलुको हिस्सा ७५ प्रतिशत रहेको छ ।

कोरोनाका पनि सञ्चालनमा रहेका र यो अध्ययनमा सहभागि उद्योगहरु मध्ये ५४ प्रतिशत उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । त्यसैगरी प्रतिशत उद्योगहरुको ७५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । त्यसैगरी अध्ययनमा सहभागिहरुमध्ये २३.५२ प्रतिशत लघु घरेलु उद्योगको उत्पादन क्षमता ७५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।

अध्ययन अनुसार कोरोना प्रभावित अधिकांश उद्योगहरु नोक्सानमा रहेको देखिन्छ । अध्ययनमा सहभागी उद्योगहरुमध्ये अधिकांश नोक्सानमा रहेका छन । अध्ययनमा सहभागी भएका १६.२२ प्रतिशत उद्योग मात्र नाफामा रहेको देखिएको छ । नाफामा रहेका उद्योगहरुमा अधिकासं ठुला उद्योग रहेका छन ।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै रोजगारी गुमाउनेमा लघु तथा साना उद्योगका कर्मचारी रहेका छन । यो अवधिमा रोजगारी गुमाउनेमा पुरुषहरु बढी रहेका छन्।

कोरोनाका कारण प्रभावित उद्योगहरुलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले ब्याजदरमा विषेश छु्ट, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, करमा छुट दिनुपर्ने, विद्युत डिमाण्ड शुल्क तय गर्दा उत्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने, कर्जा तिर्ने अवधि थप गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्ने, पुनरकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा घरभाडामा छुट दिनुपर्ने बताएका छन ।

त्यती मात्र नभई सरकारले घोषणा गरेका सहुलियतका कार्यक्रम तत्काल लागु हुनुपर्ने पनि अध्ययनमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले सुझाएका छन् । साथै कम्तिमा २ वर्षसम्म श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न नहुने, अन्तशुल्क र भ्याटको दरमा पुनरमूल्यांकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।