अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशन दिनु हुँदैन: वर्षमान पुन

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशन दिन नहुने पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाई छ । वित्तीय प्रणालीका साना भन्दा साना विषयमा पनि अर्थसमितिले निर्देशन दिदाँ केन्द्रीय बैंकको हातखुट्ट बाँधेजस्तो हुने उनको भनाई थियो ।

सरकारले ल्याएको बजेट संसदले स्वीकृत गरेपछि सोही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै उनले भने, “अहिलेको विषेश राजनीतिक अवस्थाले गर्दा मौद्रिक नीति ढिला भएको हो ।” अहिलेको माहामारीमा पनि सबै क्षेत्र शिथिल हुदाँ पनि बैंकहरुको नाफामा खासै असर नगरेको देख्दा स्प्रेड दर अझै पनि अलिकती माथि नै रहेको उनले बताए ।

अर्थसमितिले स्प्रेड दर वा सेवा शुल्क कम गराउ भन्दा पनि नीतिगत निर्देशन दिन उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । “समितिले यसो गर वा उसो गर भन्दा नियामक निकायको हातखुट्टा बाँधिन जान्छ” उनले भने,“राष्ट्र बैंकले पनि सरकार तथा अर्थमन्त्रालको समन्वयमा नै रहेर काम गरेको हुन्छ ।”

अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संसदमा पुगेको भएपनि प्रतिस्थापन गर्ने वा त्यसैलाई अघि वढाउछ भन्ने कुरा सरकारको भएको उनले बताए । सरकारले बजेट ल्याउछ, संसदले त्यसलाई पारित गर्छ त्यसको आधारमा मौद्रिक नीति आउँछ । पछिल्लो समय विशिष्ट राजनीतिक अवस्थाले गर्दा मौद्रिक नीतिमा ढिलाई भएको भन्दै उनले भने,“अर्थ सचिव नै राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य हुने भएकाले सरकारले सोचेको बजेट प्रतिस्थापन वा प्राथमिकता क्षेत्र तोकिन सक्ने सन्दर्भमा औपचारी/ अनौपचारी समन्वय भएको नै छ होला ।”

अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकांश कर्जा घर जग्गा धितोमा प्रबाह हुने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार कुल कर्जामा घरजग्गा धितोमा ६६ प्रतिशत रहेको छ । परियोजना, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा अन्य धितो राखेर दिइने कर्जाको हिस्सा कम रहेको पुनले बताए । अहिलेको अवस्थामा घर जग्गा भएको र धितो राख्न सक्ने व्यक्तिले मात्र कर्जा लिने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उद्यमशिलता विकास गर्न घर–जग्गा नै धितो राख्ने भन्दा पनि अन्य विकल्पमा पनि कर्जा दिन प्रोत्साहन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । जो संग पुख्र्यौलि सम्पत्ति छ त्यसले मात्र कर्जा लिने अभ्यासले उद्यमशिलता विकास हुन नसकेको उनको निष्कर्ष रहेको छ । सरकारले ल्याएको साना व्यवसाय कर्जा, युवा स्वरोजगार तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जा स्वरोजगार सृजना गरी दिर्घकालमा उद्यमीमा स्तरोन्नति गराउने उद्देश्य अनुरुप ल्याइएको पुनको जिकिर छ ।

तर, यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले भने,“यसमा स्नातक भन्दा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर दिने व्यवस्था गरौं भन्ने हो ।” स्वरोजगार सृजना गर्ने कर्जा लिने प्रक्रियागत सरलता ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । स्नातक तोके पनि परम्परागत शैक्षिक प्रणालीले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कम गर्न मद्दत नगर्ने उनको ठम्याई छ । यसका लागि निक्षेप संकलन भएकै ठाउँमा कर्जा दिने गरेमा ब्याजदर सस्तो पर्ने उनको तर्क छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।