सूक्ष्म निगरानी कर्जामा राख्ने समय थप, सार्वजनिक सवारीलाई २ लाख थप कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण प्रभावित ऋणीलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने समय थप गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत कोरोनाको प्रभावलाई समेत ध्यनमा राखि २ वर्ष निरन्तर नोक्सानीमा भएको ऋणी वा संस्थालाई थप एक वर्षको समय उपलब्ध गराएको हो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको लागि संस्था स्वयमले नै मूल्याङ्कन गरी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवा लगायतका वाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीलाई वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार आगामी एक वर्षको ब्याज छुट्टै हिसावमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । सो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था समेत गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्र रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरेको छ । त्यसैगरी पपयसलाइ भूक्तान गर्दा कम्तिमा चार किस्तामा कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुनेछ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ । साथै मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायातले प्रति सवारी साधन २ लाखसम्म थप कर्जा पाउने भएका छन् ।

स्थानीय तहमा खोलिएका वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जा सम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा परिमार्जन गर्दै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा समायोजन गर्दै लग्ने समेत मौद्रिक नीतिले जनाएको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी प्रवाह गर्ने १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगार मूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा राखेको छ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायको पुनरुत्थानको लागि ल्याइएको पुनरकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।

पुनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था चालस आवको मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्थाको सीमा वृद्धि गरी २ अर्ब रुपौयँ पु¥याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्रोडवेण्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने गरी दुर्गम स्थानहरुमा सेवा पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुनेछ । ब्याज पुँजीकरण गर्न पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसैगरी फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अबधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।