बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित वित्तीय लेखामान अनुसार नभएका आय व्यय विवरण स्वीकृत गर्दा राज्यलाई अर्बौ कर नोक्सानी भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको मर्जरको लाभ र प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा नदेखाएको वित्तीय विवरणहरु स्वीकृत गरेपछि साढे ९ अर्ब कर नउठ्ने भएको हो ।

बैंकहरुले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्दा गाभिने संस्थाबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम बार्गेइन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान खातामा देखाउनु पर्ने नेपाल लेखामान १२ को आयकर सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ । तर, बैंकहरुले त्यसलाई ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा समान किसिमको शिर्षकहरुमा देखाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले कुनै प्रश्न नै नगरी वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसैगरी २४ बैंकहरुले आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ती बैंकहरुले प्रिमियममा नयाँ निष्काशन तथा हकप्रद शेयरको लिलामी मार्फत भएको आम्दानीबाट लाभासं वितरण गर्दा आयमा गणना गरेका छैनन् ।

बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७६/०७७ सम्म गाभ्ने/गाभिने मार्फत भएको लाभ र शेयर प्रिमियम आम्दानी बाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्नेमा नगरेका हुन । यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले नदेखे झै गर्दा बैंकहरुबाट मात्रै आयकर ऐन २०५८ अनुसार असुल हुनुपर्ने ९ अर्ब ४६ करोड कर पनि नउठेको हो ।

बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मर्जरबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा आयमा गणना गरेर कर तिर्नुपर्ने नेपाल लेखामान बोर्डका अध्यक्ष सिए महेश खनालले बताए । “आयकर ऐन अनुसार तिर्नुपर्ने कर तिर्नै पर्छ,”उनले भने,“बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको देखिएको बाँकी कर रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हो ।” खनालका अनुसार महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन बमोजिम तत्कालका लागि बैंक तथा बीमा कम्पनीबाट सरकारलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको करिब १० अर्ब रुपैयाँ तीर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण वित्तीय लेखामान अनुसार नै स्वीकृत गरेको केन्द्रीय बैंकका प्रबक्ता देव कुमार ढकालले बताए । “महालेखा परिक्षकको कार्यालयले लेखामान भन्दा छुट्टै क्यालकुलेशन गरेको कर बक्यौता देखाएको हो,” उनले भने,“लोखामान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि निश्चित विषयमा सन २०२१ सम्म कार्भ आउट पनि छ ।” मर्जरबाट हुने लाभ भनेको प्रिमियम, क्यापिटल गेन र गुड विल हो । महालेखाले क्यापिटल गेनमा कर लाग्ने कुरा देखाएको ढकालले बताए । “यस विषयमा को दुविधामा छ त्यो पछि स्पष्ट होला,”ढकालले थपे,“नेपाल राष्ट्र बैंकले एनएफआरएस अनुसार काम गरेको हो ।”तर महालेखाले भने आयकर एनेको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’मा देखाई कर छली गरेको भन्दै आएको छ ।

ढकालले भने अनुसार शेयर प्रिमियबाट लाभांस वितरण र मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभका सन्दर्भमा एनएफआरएस कार्यान्वयनमा विजनेस कम्बिनेसन शिर्षकमा कुनै सहजीकरण(कार्भ आउट) गरिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आय व्यय विवरण भने ढकालले दावी गरे अनुसारका छैनन् । बैंकहरुले कर छलीका लागि मर्जरको आम्दानीलाई आयमा गणना नगरी गाभ्ने संस्थाको समानान्तर शिर्षकमा राखेका छन् । तर, एनएफआरएस अनुसार प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिँचान भएको सम्पत्तिहरु प्राप्ति गर्दा उक्त कम्पनीको पहिँचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिचान गरेको सम्पत्तिमा दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति बापत इक्यूटी शेयरको बजार मूल्य भन्दा बढी भएमा त्यस्तो फरक रकमलाई ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान हिसाब खातामा देखाउनु पर्छ ।

त्यसैगरी प्रिमियमबाट लाभासं वितरण गर्दा आयमा नदेखाई सिधै वितरण गरेका छन्। आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०७७ अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी वार्षिक हिसाबको आधारमा तयार पारेको वार्षिक वित्तीय विवरण वाह्य लेखापरीक्षकबाट प्रारम्भिक लेखापरीक्षण कार्य समाप्त भएपछि तयार भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, सो प्रतिवेदन उपर व्यवस्थापनको जवाफ तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा तयार पारिएको वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्छ । सो विवरणका सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकको गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षणबाट कुनै संशोधन गर्नुपर्ने निर्देशन भएमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिना भित्र लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्छ ।

साथै, समायोजित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदन तथा लंगफर्म अडिट रिपोर्ट भएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । वार्षिक साधारण सभामा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने प्रयोजनार्थ तयार गरेको वार्षिक हिसाब केन्द्रीय बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागको सहमति लिएर मात्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने एकिकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंक र केही बीमा कम्पनीको सन्दर्भमा महालेखाको अध्ययनले कर दायित्व देखाएपनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी तथा धितोपत्र बजारमा सुचिकृत भएका अन्य कम्पनीको सन्दर्भमा पनि उक्त शिर्षकमा तीर्नु पर्ने अर्बौ कर बाँकी छ । यसरी धितोपत्र बजारमा सुचिकृत कम्पनीबाट राज्यलाई उक्त दुई शिर्षकमा मात्र अर्बौ रकम बराबरको कर आउने देखिन्छ ।

सञ्चालनमा रहेको २७ मध्ये १७ वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरबाट मात्रै भएको लाभबापत मात्र ४ अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी २४ बैंकहरुले ४ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ शेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानी लाभांशको रुपमा बाड्दा आयमा गणना गर्दा लाग्ने कर नरितेको देखिएको हो ।

त्यसैगरी १४ बैंकहरुले दुबै शिर्षकको तिर्नु पर्ने कर नतिरेको भेटिएको हो । यसरी २६ बैंकहरुले गाभ्ने/गाभिने र शेयर प्रिमियबाट भएको कुल आम्दानीमा तिर्नु पर्ने ९ अर्ब ४६ करोड २१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको हो । त्यसैगरी शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा आयमा गाणना नगर्ने १२ बीमा कम्पनीहरुको कुल ६४ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर दायित्व बाँकी छ ।

• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।