शेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर तिर्न बीमा समितिको निर्देशन, कर नर्तिदा रि-इन्स्योरेन्सको घट्यो

बीमा समितिले शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना नगरी सिधै बाड्न नपाइने भनेको छ । समितिले आय कर ऐन २०५८ अनुसार प्रिमियम आम्दानी बाट लाभासं बाड्दा आयमा गणना गरेर मात्र वितरण गर्न भनेको हो ।

बीमा कम्पनीहरुले शेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलार्ई आयमा नदेखाई सिधै लाभांश बाढ्ने गरेको देखिन्छ । यसरी प्रिमियम रकमबाट सिधै लाभांश वितरण गर्दा अर्बौ कर छली भएको भन्दै महालेखाले पनि कैफियत देखाएको छ ।

महालेखाले देखाएको कैफियतलाई पुष्टि गर्दै बीमा समितिले केही समय अघि नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्ने भए कर तिरेर आउन भनेको थियो । समितिले आयकर ऐन अनुसार ३० प्रतिशत आयकर तिरेर आउन भनेपछि कम्पनीले पहिले प्रस्ताव गरेको लाभांश दर नै हेरेफेर गरेको छ।

शेयर प्रिमियम आम्दानीको रकम खातामा राख्दासम्म कर नलाग्ने तर लाभांश बाडेपछि खर्चहुने भएकाले त्यसमा कर लाग्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । “रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले कर नतिरी सिधै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो,” पौडेलले भने,“प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्ने भए कर तिरेर वासलातमा सोही अनुसारको उल्लेख गरेर आउन भनिएको हो ।”शेयर प्रिमियमबाट पनि लाभांश बाड्ने प्रस्ताव गरेको विषयलाई बीमा समितिले सिधै नभई आयमा गणना गरेर कर तिर्न भनेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत शंकर कुमार रायमाझीले बताए ।

“कर तीर्नुपर्ने कुरालाई थाती राखेर शेयर प्रिमियमबाट बोनस बाड्ने प्रस्तावलाई सच्चाई नियमीत आम्दानीबाट मात्र लाभांश बाड्ने निर्णय गरेको हौ,” उनले भने,“त्यसैले अहिलेका लागि शेयर प्रिमियमबाट लाभांश नबाड्ने सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार लाभाशदर घटाएको हो ।” शेयर प्रिमियबाट लाभांश दिँदा धेरै कर तीर्नुपर्ने अवस्था आएकाले पनि सच्चाइएको उनले बताए । अन्य कम्पनीहरुको पनि यस्तो आम्दानी रहेको हुनाले यो विषयमा देखिएको विवाद स्पष्ट नहुदाँसम्मका लागि प्रिमियमको आम्दानीलाई नचलाइएको उनको भनाई छ ।

नेपाल रिइन्स्योरेन्समा अधिकासं जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको पनि लगानी रहेको छ । रि-इन्स्योरेन्सका अधिकासं संस्थापक लगानीकर्ता कम्पनीको यस्तो आम्दानी छ । त्यतीमात्र नभई शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट सिधै लाभांश वितरण गरेर कर बक्यौता रहेको अवस्था छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदन अनुसार ५ बाणिज्य बैंक र एक बीमा कम्पनीले शेयर प्रिमियम मार्फत गरेका आम्दानीबाट सिधै बोनस शेयर वितरण गरेको देखाएको छ । यी कम्पनीहरुले अन्य आम्दानीलाई आयमा गणना नगरी बोनस शेयर वितरण गर्दा ३० प्रतिशतका दरले हुने २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ आयकर बक्यौता छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि २४ वाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीले प्रिमियम आम्दानीलाई सिधै लाभांशको रुपमा वितरण गरेको देखिन्छ । यो बीमा कम्पनीहरुले पनि आयकरबापत तीर्नुपर्ने ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नतिरेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । “कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्छ,” आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ,“तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदाफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।”

त्यसैगरी आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ अनुसार ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ लाई थप स्पष्ट पार्दै कुनै हिताधिकारीलाई व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारणले मुनाफा बाहेकको लाभांस वितरण गरेका आयमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था छ । “सो निकायवाट हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा,” आयमा गणना गर्न नपर्ने तथा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्दै नियमावलीमा उल्लेख छ,“हिताधिकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ती ।”

बैंक तथा बीमा कम्पनीको सन्दर्भमा महालेखाले हेरेको भएपनि विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, जलविद्युत, उत्पादन मूलक, अन्य लगायत क्षेत्र कम्पनीहरुले शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट सिधै लाभांश वितरण गर्दा अर्बौ रुपैयाँको कर छली भएको देखिन्छ ।

कम्पनीले संस्थापकहरुलाई नै हकप्रद शेयर बिक्री गर्दा नबिकेको शेयर लिलामी गर्दा करिब १४ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो ।

कम्पनीले सो आम्दानी तथा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई १६.५ बोनस सेयर र ३.५ नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभासं वितरण गर्ने निर्णय गर्यो । कम्पनी सञ्चालक समितिका निर्णय बीमा समितिको स्वीकृतीका लागि पठाएको थियो । तर, कम्पनीले प्रिमियम आम्दानीको रकमलाई आयमा गणना नगरी वितरण गर्न लगेपछि समितिले त्यसलाई आयमा गणना गरी कर तिरेर आउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, कम्पनीले समितिको निर्देशन अनुसार कर नतिरी पुन सञ्चालक समितिमा लगेर प्रिमियमबाट वितरण गरेको रकमलाई हटाई नियमित आम्दानीबाट मात्र लाभासं दिने निर्णय ग¥यो । सो निर्णय गर्दा कम्पनीले पुर्व निर्धारित लाभाशंदरमा एक प्रतिशतको बिन्दुले कम गरी पुन निर्णय ग¥यो । कम्पनी सञ्चालक समितिले गरेको दोस्रो निर्णय प्रिमियम रकम समावेश नगरी १६.५ प्रतिशत बोनस शेयर र २.५ नगद लाभासं वितरण गर्ने प्रसताव गरेपछि समितिले स्वीकृत गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत

• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर

• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली
•  

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।