पर्यटन, सिमेन्ट तथा स्टिल लगायत उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत खुलाउन नपर्ने

कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले स्रोत नखुलेको धनलाई पनि परिचालन गर्ने भएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन बजेट अध्यादेश मार्फत सिमित पुर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको हो ।

कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र नै नकारात्मक भएपछि कालोधनलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराउनु पर्छ भन्ने तर्क विज्ञहरुले राख्दै आएका थिए । तर, यसअघिका सरकारलाई पनि स्रोत नखुलेको पैसा स्व: घोषणको माग गर्दै आएको भएपनि अन्तरािष्ट्रय सन्धी सम्झौता विपरित हुने भन्दै निर्णय लिन सकेका थिएनन्।

सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको आर्थिक अध्यादेशमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा थप गर्दै राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तरािष्ट्रय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग, जस्ता पुर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासंग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी तीन सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वेदशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग.(चुरोट बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक ) मा २०८० साल चैतमसान्तसम्ममा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने आर्थिक अध्यादेश २०७८ मा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्न भन्दै पुर्वाधार तथा सिमित उत्पादन मूलक क्षत्रेको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेका छन् । यो व्यवस्थाले हालको करिब ४० प्रतिशत रहेको भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई घटाउन मद्दत गर्ने सम्भावना देखिन्छ । अहिले नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्र ६० प्रतिशत र अनौपचारिक अर्थतन्त्र ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको अवस्था छ ।

मन्त्री शर्माले कालोधनलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा भित्राएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउन उक्त पुँजी परिचालन गर्ने गरी उक्त व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । चालु आवको प्रतिस्थापन बजेटमा स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा निर्यात बढाई उच्च व्यापार घाटालाई न्यूनिकरण गर्नमा मद्दत गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको कुल वस्तु व्यापार घाटा करिब १४ खर्ब पुगेको छ ।

उच्च रहेको ब्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने गरी स्रोत नखुलेको पैसालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । “कोरोनाका कारण धेरै समस्यामा परेको तथा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा आगामी २ वर्षसम्म स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेको हो,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,“यसको कार्यान्वयनका लागि भने निश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

यसभन्दा अघि पुर्व प्रधामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि यस्तो अभ्यास गरिसकेका छन् । यसले गर्दा आगामी दिनमा अनौतिक बाटोबाट आम्दानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने जोखिम रहेको पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए । “करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको भन्दा पनि भ्रष्ट्राचार र कालोबजारी मार्फत आएको पैसाको स्रोत नखुल्ने हो,” क्षेत्रीले भने,“बारम्बार यसरी गैरकानुनी क्रियाकलापबाट भएको आम्दानीलाई सफा गर्ने अभ्यासले अर्थतन्त्रमा राम्रो हुन्छ नै भन्ने लाग्दैन ।” यसरी बारम्बार सम्पत्ति शुद्धिकरणको नीति सरकारले नै लिदाँ चोरेर ल्याएको पैसालाई सम्पत्ती शुद्धीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नै नराखे हुने उनको तर्क छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका प्रबक्ता शुसील प्रसाद आचार्यले सरकराले गरेको यो व्यवस्थाले कुनै जटिलता नल्याउने बताए । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अपराध गरेर ल्याएको पैसा हो वा होइन भनेर हर्ने भएकाले खासै समस्या नपर्ने आचार्यको भनाई छ । अपराध गरेर ल्याएको पैसालाई शुद्धिकरण खोजेको भए जटिलता हुन सक्ने उनको बुझाई छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।