मर्जरको लाभ तथा प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दाको कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मूख्य भुमिका

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) ले नै कम्पनीहरुको लेखापरिक्षण गर्दा प्रचलित नियमको पालना नगरेको पाइएको छ । सीएहरुले मर्जरबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर तीर्न नपर्ने गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिदिको भेटिएको हो ।

सीएहरुले लेखापरीक्षण गर्दा आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) तथा लेखापरीक्षणको व्यवसायिकताको विपरित हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । सिएहरुले प्रचलित ऐन तथा नियमकको पालना नगर्दा राज्यलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भएको छ । आर्थिक ऐनले गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्ले नै लेखापरीक्षणको क्रममा नै ऐन तथा नियम विपरित निर्णय गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक २०७५/०७६ र २०७६/७७ मा गरेर पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा ३८ कम्पनीले मर्जरमा भएको लाभ तथा नाफा बाहेकको आम्दानीमा लाभांश वितरण गर्दा सरकारलाई तीर्नुपर्ने करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नतिरेको औल्याएको छ । यसमा मर्जर/प्राप्तीबाट भएको लाभमा कर नतिर्ने १८ वाणिज्य बैंक रहेका छन् । शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा २४ बैंक तथा १२ बीमा कम्पनीले कर तीरेका छैन्न । यी मध्ये अधिकासं कम्पनीहरुका लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उक्त कर तिर्न नपर्ने उल्लेख गरेका छन् । तर, केही कम्पनीका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने विजनेस कम्बीनेशनबाट भएको लाभलाई बार्गेइन पर्चेजमा देखाई कर तिर्नुपर्ने तथा नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गरेर कर तिरेर मात्र लाभांश भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ग्लोबल आइएमई बैंक तथा एनएमबि बैंकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मर्जर/प्राप्तिबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ अन्तर्गत नगरी चेन्ज इन इक्वीटी शिर्षकमा देखाएको छ । सो विषयमा लेखापरीक्षकले कैफियतसहितको राय पेस गरेको छ । यस सन्दर्भमा ‘कार्भ आउट’ पनि नभएको र यसरी भएको लाभलाई गेन फ्रर्म बार्गेइन पर्चेजमा उल्लेख गर्नु पर्ने विषयलाई दुबै बैंकले नमानेपछि लेखापरीक्षकले कैफियत सहितको क्वालिफाइड प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

यसरी लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मर्जर तथा प्राप्ती सम्बन्धी विनियमावली २०७३ लाई आधार बनाएका छन् । तर, अन्य अधिकासं कम्पनीका लेखापरीक्षकले यस विषयलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरी प्रचलित ऐन/नियम अनुसार नगरी सम्बन्धित कम्पनीको हितमा हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको देखिन्छ । तर चार्टर्ड काउन्टेन्टस्ले आयकर ऐन २०५८ विपरित गरिएको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिका आधारमा उल्लेख गरेका छन् । यस्तो समस्या बैंक तथा केही बीमा कम्पनीमा मात्र नभई अन्य धेरै कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा दुबै शिर्षकको विषयमा उल्लेख नभएको वा कर छली हुने बाटो अपनाएको देखिन्छ ।

लेखापरीक्षक सिएहरुले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’मा देखाएका हुन् । त्यसैगरी नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) को विषयलाई समेत वेवास्था गर्दै वित्तीय विवरण तयार गरेर बुझाएको देखिन्छ । यसरी प्रचलीत कानुन तथा लेखा सिद्धान्त विपरित गएर तयार गरिएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित संस्थाका नियामक निकायले पनि स्वीकृत गरेको अवस्था छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय देखाएको कर बक्यौताको सन्दर्भमा एकाउन्टीङ प्रोफेसनलले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माले बताए । “लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा महालेखा परिक्षकको कार्यालय सबैभन्दा उच्च संस्था हो, महालेखाले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर निष्कर्शमा पुगेको हुन्छ,” उनले भने,“ लेखा प्रणालीमा संस्था वा व्यक्ति अनुसार फरक ब्यबाहार गर्ने भन्ने हुदैन ।” एनएफआर प्रयाप्त अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर एनएफआरएस संस्था तथा व्यक्तिको हित हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । लेखापरिक्षकले कुनै पनि संस्थाको कर योग्य रकम बढी आउँछ वा थोरै आउँछ भनेर अकाउन्टीङ बिगार्न नपाइने उनको तर्क छ ।

प्रचलित अकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड अनुसार लेखापरीक्षण नगर्ने लेखापरीक्षकलाई कम्पनी ऐन २०६३ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऐन २०५३ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऐन २०५३ को दफा ३४ अनुसार प्रचलित कानुन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त नभएका वा नगरिएका कुनै पनि मूलभूत कुराहरुमाथि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उल्लेख । यस्तो नगरेको पुष्टि भएको खण्डमा लेखापरिक्षकलाई ५ वर्षसम्म सदस्यताबाट हटाउने, लेखा व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित गर्ने तथा लेखा व्यवसायीको सदस्यता प्रमाणपत्र नै रद्द गर्ने सम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६० अनुसार लेखापरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो प्रतिवेदनमा द्धेषपुर्ण लार्पबाही वा बदनियतसाथ झुट्टा कुरा लेखेमा वा लेखापरिक्षण गर्दा आवश्यक देखिएको टिप्पणी गर्न छुटाएमा त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । महालेखाले देखिएको मर्जरबाट भएको लाभमा लाग्ने कर र नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा लाग्ने कर बक्यौता रहनुको कारण पनि लेखापरिक्षकको कमजोरी देखिएकाले दुबै ऐन अन्र्तगतको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् … 

• ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत

• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत

• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
•  
• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।